छेटु शेर्पा

संखुवासभा । २० बालबालिकालाई दिनभरि स्याहारसुसार र कखरा सिकाउनैमा व्यस्त हुन्छिन् धनमाया बानियाँ । रुनेलाई फकाउने, सिँगान पुछिदिनेदेखि पेन्सिल समाउन सिकाउनेसम्मको अभिभारा उनमा छ । धर्मदेवी आधारभूत विद्यालय आँखीभुई आछाम्बुमा तीन वर्षदेखि उनी यस्तै काम गरिरहेकी छिन् ।

उनीजस्तै जिल्लामा दुई सय ६८ महिला दैनिक सय रुपैयाँमा दिनभर काम गर्छन् । आजभोलिको महँगीमा पनि दैनिक सय रुपैयाँमा दिनभर बालबालिकालाई पढाउनुपर्ने बाध्यता धनमायाजस्ता अरू महिलाको पनि छ । जिल्ला शिक्षा कार्यालयले सूचना जारी गरी आह्वान गरेपछि निवेदन दिएर छनोट भएका हुन् उनीहरू । तीन हजार रुपैयाँ मासिक तलब पाउने गरी आह्वान गरिएको जागिरमा पुरुषले आवेदन नै दिएनन्

।
सँगै विद्यालयमा काम गर्ने शिक्षकले चौमासिक रूपमा एक लाखभन्दा बढी रकम लिने गरेका छन् । तर, बाल–शिक्षिकाले भने चौमासिक १२ हजार रुपैयाँ लिनुपर्ने बाध्यता छ । श्री आधारभूत विद्यालय पिङडाँडा चैनपुर–५ मा अध्यापनरत बाल–शिक्षिका रोजिना भण्डारी उत्तिकै समय पढाउने पुरुष शिक्षकले मासिक २५ हजार लिने गरेको, तर आफूहरूले भने मासिक तीन हजार रुपैयाँमा काम गर्नुपरेको गुनासो गर्छिन् । राज्यले एउटा कामदारको पारिश्रमिक कति भनेर तोकिसकेको छ । मासिक तीन हजार रुपैयाँको जागिरको निर्धारण गर्दादेखि नै महिलाका लागि मात्र भन्ने र यस्तो कम पारिश्रमिकको पदमा पुरुषको आवेदन नै नपर्ने जिल्लाकी महिला अगुवा मनमाया तामाङ बताउँछिन् । उनी राज्यले महिलालाई उपेक्षा गरेको यो बलियो उदाहरण हो भन्छिन् ।

श्रम ऐन २०४८ ले ज्याला निर्धारण गर्दा जीवन निर्वाहसम्मको अवस्थालाई सम्बोधन गर्नुपर्छ भन्ने मान्यता राख्छ । अन्तर्राष्ट्रिय श्रम सङ्गठन (आईएलओ) ले पारित गरेको १९५१ को नम्बर १०० को समान ज्याला, १९९७ को १३१ नम्बरको न्यूनतम पारिश्रमिकको पक्ष राष्ट्र बनेर अनुमोदन गरेका छन् । यता जिल्ला विकास कार्यालयले समेत जिल्लाको दररेट निर्धारण गरेको छ । यसविपरीत शिक्षा विभागले तीन हजार रुपैयाँमा सयौँ महिलालाई नियुक्ति दिएरै काम लगाउँदै आएको छ । शिक्षा विभागको निर्देशनमा तीन हजार पारिश्रमिक दिएर महिलालाई काम लगाएको जिल्ला शिक्षा अधिकारी टंकप्रसाद गौतमले बताए । संखुवासभाका दुई सय ६८ बाल–शिक्षिका र गाउँ विकास समिति, नगरपालिका, जिल्ला विकास समितिमा कार्यरत सामाजिक परिचालक महिला कम पारिश्रमिकमा काम गर्दै आएका छन् ।

शिक्षा विभागले हिमाली क्षेत्रमा मासिक तीन हजार दुई सय र अन्य क्षेत्रमा तीन हजार रुपैयाँ प्रदान गर्ने गरी बाल–शिक्षिका नियुक्ति गरेको छ । उनीहरू चाडपर्वसहित १३ महिनाको ३९ हजार रुपैयाँ लिने गर्छन् । वार्षिक खर्च मात्र एक लाखभन्दा बढी हुने गरेको बाल–शिक्षिका रेजिना भण्डारीको भनाइ छ । उनलाई बिहान १० बजेदेखि बेलुका चार बजेसम्म बालबालिकालाई पढाउनुपर्ने जिम्मेवारी तोकिएको छ । विद्यालय प्रशासनले तलबको अवस्था नहेरी उल्टै पेल्ने गरेको उनीहरूको अनुभव छ ।

यता महिला अधिकारकर्मी केशकुमारी कार्की राज्यले हेर्ने महिलाप्रतिको दृष्टिकोण तत्काल सच्याउनुपर्ने र यो बाल–शिक्षिकाको तलब कम्तीमा मासिक १५ हजार पुर्‍याउन शिक्षा विभागसँग माग गर्छिन् । बाल विकासअन्तर्गतका कार्यक्रममा बाल–शिक्षिकाको व्यवस्था गरेकाले राज्यको नीतिअनुसार नै काम महिलालाई लगाउँदै आएको जिल्ला शिक्षा अधिकारी टंकप्रसाद गौतम बताउँछन् । उनी अवस्था हेरेर राज्यले तलब वृद्धि गर्नुपर्ने बताउँछन् । जिल्लाको दररेट एक दिनको मजदुरीबापत पाँच सय ६० रुपैयाँ तोकिएको छ, तर दैनिक सय रुपैयाँमा राज्यले नै काम लगाउनु महिलाको श्रमशोषण भएको महिला अधिकारकर्मी बताउँछन् । महिला तथा बालबालिका कार्यालयका प्रमुख महिला विकास अधिकृत सुनिता सुवेदी भने ५० वर्षअघिको निर्णय शिक्षा विभागले कार्यान्वयन गर्दै आएको भन्दै यति थोरै पारिश्रमिकमा काम लगाउन नमिल्ने बताउँछिन् । उनी शिक्षा विभागले तत्काल पारिश्रमिकबारे सोच्नुपर्ने बताउँछिन् ।

अन्तर्राष्ट्रिय श्रम सङ्गठन (आईएलओ)को सदस्य राष्ट्र नेपाल भई अनुमोदन गरिसकेको भए पनि शिक्षा मन्त्रालयले मानवअधिकारको विश्वव्यापी घोषणापत्र, आर्थिक, सामाजिक तथा सांस्कृतिक अधिकारसम्बन्धी प्रतिज्ञापत्र, महिलाविरुद्ध हुने सबै किसिमका भेदभाव उन्मूलन गर्ने महासन्धि, श्रमसम्बन्धी राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय कानुनविपरीत राज्यले श्रम सम्झौता गरी महिलाको श्रम शोषण गरेको भन्दै महिला अधिकारकर्मीले यसको विरोध गर्दै आएका छन् । जिल्लाका शिक्षिकाले तत्काल सच्याएर तलब वृद्धि गर्न माग गर्दै आएका छन् ।

(सञ्चारिका फिचर सेवा)