३८ महिना अघि सरकारले डिआईजी पार्वती थापालाई अवकास दियो । सातवटा खाली एआईजीको पद हुँदा हुंदै पनि बढुवा नदिई जवर्जस्ती अवकाश दिएकोले आफूले २०७० साल कार्तिक २१ गते सम्मानित सर्वोच्च अदालतमा नेपाल सरकार र सम्वन्धित निकायको विरूद्दमा रिट हालिन् । सर्वोच्वले चाँडै आफूलाई न्याय देला र आफू नेपालको पहिलो आईजिपोको लाईनमा परुँला भन्ने उनको रहर थियो । तर त्यसो भएन । तर आफ्नो मुद्दा भने ३८ महिनादेखि फैसला हुन सकेन । उनी फैसला कुरेर बस्दा बस्दै उनको उमेरहद पनि नाघिसक्यो ।
यसरी सर्वोच्वले आफूलाई न्याय दिन नसकेको उनको गुनासो छ । फेसबुक मार्फत उनले यस्तो गुनासो पोखेकी हुन् । नेपाल प्रहरीमा तीस बर्ष सेवा गरेर प्रथम श्रेणी अधिकृतसम्म ठूलो संघर्ष गरेर पुगे तापनि नेपालको इतिहासमा पहिलो महिला आईजीपी हुने अवसरबाट आफूलाई बन्चित गराइएको भन्दै थापाले फेसबुकमार्फत आक्रोश पोखेकी छिन् ।

नेपाल प्रहरीका चारजना डिआईजीहरू यादव अधिकारी, परशुराम खत्री, विश्वराज सिंह शाही र शुसीलवर सिं थापाले २०७१ सालमा आफूभन्दा जुनियरलाई बढुवा दियो भनेर मुद्दा हालेकोमा त्यो मुद्दाको सुनुवाई एक महिनाभित्र नै भएपनि आफ्नो मुद्दाको सुनुवाई भने ३८ महिनादेखि नभएको थापाको भनाई छ ।

सम्मानित सर्वोच्च अदालतले सिट नभए तापनि सिट थपेर एआईजीमा बढुवा दिनु भनेर परमादेश जारी गरेकोमा उहांहरूले फैसला कार्यन्वयन गरी पाऊं भनी रिट हालेकोमा त्यस्को फैसला पनि करिव २ महिना भित्रै भएर फैसला कार्यान्वयनको आदेश पाएपनि त्यस्तै प्रकृतिको आफ्नो मुद्दाको फैसला नभएको थापाको गुनासो छ ।

पार्वती थापा भन्छिन् – ‘एआईजीमा बढुवा हुने उहाँहरूलाई न्याय भयो ,म उहाँहरूलाई बधाई दिन चाहन्छु । तर मलाई सोही प्रकृतीको मुद्दामा फैसलाको लागि २०७० साल कार्तिकदेखि बर्षौ कुर्नु परेको छ । पचास प्रतिशत भन्दा बढि महिला जनसंख्या भएको यो देश नेपालमा एक्कासौं शताव्दी सम्म पनि नीति निर्माण तह र निर्णायक तहबाट महिलाको न्यायमा पहुंचप्रति दृश्टि अझै पुग्न नसकेको कुराको महशूस म जस्ता थुप्रै महिलाहरूले गरिरहेको हुनुपर्दछ ।’