८ पुस, काठमाण्डौ – मानव अधिकार तथा शान्ति समाजले कुनैपनि नियुक्तिमा कम्तिमा ३३ प्रतिशत महिला अनिवार्य नियुत्तिः गर्नुपर्ने माग गरेको छ । समाजले संवैधानिक एवं राजनीतिक निकायमा नियुक्तिमा तथा सरकारी एवं अर्धसरकारी निकायहरुमा कर्मचारी नियुक्ति गर्दा कम्तिमा ३३ प्रतिशत महिलाहरुको प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गर्नुपर्ने माग गरेको हो ।
समाजको प्रतिनिधिमण्डलले सामान्य प्रशासन मन्त्री केशवकुमार वुढाथोकीसँग भेटी यसका लागि बाध्यात्मक कानुन बनाउनुपर्दछ ।
अन्य विभीन्न विषयमा १० वुदेँ अवधारणाबारे पनि समाजले मन्त्री बुढाथोकीको ध्यानाकर्षण गराउँदै छलफल गरेको समाजका कार्यक्रम अधिकृत सरिता शर्माले बताईन् । छलफलमा अहिलेको राष्ट्रिय आवश्यकता सुशासन र पारदर्शीता भएको स्मरण गराउदै, सुशासनको प्रत्याभुति र पारदर्शीताको मापदण्डलाई उच्च तवरमा अवलम्वन गर्नुपर्ने, संसद कहिल्यै पनि कसैले पनि अवरुद्ध गर्न नहुने र लोकमानसिंह कार्की विरुद्ध संसदमा प्रस्तुत महाअभियोग प्रस्ताव पारित गरि निजलाई पदमुक्त गर्नुपर्ने तथा भविष्यमा मानव अधिकार उल्लंघनका घटनामा दोषी कसैलाई पनि कुनै पनि संवैधानिक वा अन्य पदमा नियुक्त गर्नु नहुने कुरामा ध्यानाकर्षण गराइएको थियो ।
प्रतिनिधिमण्डलमा समाजका सल्लाहकार होमकान्त चौलागाई, महासचिव उत्तम पुडासैनी, समाजका आजीवन सदस्य बाबुराम न्यौपाने लगायत अधिकारकर्मीहरु संलग्न थिए ।