हालै एउटा कार्यक्रममा महिला पत्रकारका समस्यामा केन्द्रित भएर कार्यपत्र प्रस्तुत गर्ने अवसर मिल्यो । मेरो कार्यपत्रको निष्कर्ष थियो, महिला पत्रकारहरू नीति निर्माण तहमा पुग्न सकेका छैनन् । संख्याका दृष्टिले मात्रै होइन, व्यावसायिक र भौतिक सुरक्षामा पनि उनीहरू नाजुक छन् । यहाँ मैले किन महिलाहरूको सहभागिता पत्रकारिताको नीतिगत तहसम्म हुन सकेको छैन भन्ने प्रश्नमा विमर्श बढाएकी छु ।
सूचना विभागका अनुसार ६ सय ७२ महिलाले प्रेस पास लिएका छन् । नेपाल पत्रकार महासंघका अनुसार एक हजार ६ सय १३ महिला पत्रकार साधारण सदस्य छन् । नीतगत तहमा केन्द्रअन्र्तगत एक जना आदिवासी जनजाति महिला पत्रकारसमेत गरी जम्मा ६ जना छन् । सञ्चारिका समूहका अनुसार काठमाडौं उपत्यकामा २४ प्रतिशत महिला पत्रकार कार्यरत छन् ।
विगतको तुलनामा महिला पत्रकार थपिँदै गए पनि ‘लिडिङ’ पोजिसनमा पुग्ने नगण्य नै छन् । त्यसका केही कारण छन् । पहिलो कारण त नेपालमा पत्रकारिता पेसाप्रतिको आकर्षण जुनस्तरमा हुनुपथ्र्यो, त्यो छैन । व्यावसायिकतातर्फ उन्मुख भनिए पनि सेवा, सुविधाका कुरामा यो क्षेत्रमा त्यस्तो ठूलो आकर्षण छैन ।
एकाध मिडिया हाउसलाई छाड्ने हो भने समयमै र पुग्ने पारिश्रमिक दिनेहरू निकै कम छन् । त्यसमाथि पत्रकारितालाई एउटा चुनौतीपूर्ण पेसा बनाउनेभन्दा पनि त्यसलाई ‘भर्‌याङ’ बनाएर अन्य पेसामा फड्कने माध्यम बनाइएको देखिन्छ ।
महिला पत्रकारकै कुरा गर्दा अधिकांशको रोजाई गैरसरकारी संस्था बन्न जान्छ । केहीले पत्रकारिता नै गरे पनि एनजीओमुखी हुनुको मुख्य कारण त्यही सेवा सुविधा नै हो । वरिष्ठ पत्रकार बबिता बस्नेत यस कुरामा सहमत छिन् । ‘गैरसरकारी क्षेत्रमा पलायनको प्रवृत्ति धेरै छ,’ उनी भन्छिन्, ‘त्यो किनभने सञ्चार गृहहरूले आकर्षक सेवा सुविधा दिन सकेका छैनन् ।’ उनका अनुसार महिला पत्रकार ‘हार्ड न्युज’ का लागि फिल्डमा जाँदैनन्, गइहाले पनि सुरक्षाको अभाव छ । अरू धेरैखाले असुविधाका कारण महिलाहरूले निरन्तरता दिन सकेका छैनन् ।
पत्रकार राधा चालिसेचाहिँ महिलाहरू रहर या बाध्यताले पत्रकारिता गरिरहेको बताउँछिन् । उनका अनुसार यसलाई पेसा नै बनाउँछु र नीतिगत तहमा पुग्छु भन्ने आकांक्षा र मनोबल लिएर आउने महिलाको कमीका कारण महिला पत्रकार माथिल्लो ओहोदामा कमै देखिन्छन् ।विसं १९७१ मा बनारसबाट प्रकाशन हुने चन्द्र मासिकमा ‘स्त्री शिक्षा’ तथा ‘वीर पत्नीको साहस’ शीर्षकका लेख प्रकाशित भएका थिए ।
२००७ सालमा प्रजातन्त्र आएपछि ‘महिला’ नामक पत्रिका प्रकाशित भयो । जसको सम्पादन साधना प्रधान, कुमारी कामक्षादेवी र प्रियम्बदा शर्माले गरेका थिए । महिलाले भोट हाल्न पाउने अधिकार प्राप्त गरेको खुशीयालीमा प्रकाशित भएको ‘महिला’ पत्रिकाले निरन्तरता पाएन । त्यसबेलाका महिला पत्रकारहरू राजनीतिसँग जोडिन थालेकाले पत्रिका प्रकाशनले निरन्तरता पाउन सकेन ।
यद्यपि, पत्रकारिताको विकाससँगै थोरै भए पनि महिला सहभागिता हुन थाल्यो । ०४६ सालमा प्रजातन्त्रको पुनःस्थापना भएपछि सहभागिता बढ्दै गयो । अहिलेको अवस्थामा आउँदा महिला अधिकारको वकालत गर्नेमा धेरै महिला कलमजीवीहरू नै छन् । महिलाका विविधि विषयबाट उठेर राजनीति र समाजका अरू विषयमा कमल चलाउने महिला पत्रकार अहिले पनि औंलामा गन्न सकिने मात्रै छन् ।
अझ, सम्पादकीय नेतृत्व नै सम्हाल्न सकेका महिला त ज्यादै थोरै । त्यसो त, जनसंख्याका हिसाबले ५१ प्रतिशत ओगटेका महिलाको राज्यका नीतिगत तहहरूमा कम सहभागिता छ । त्यसको प्रभावबाट पत्रकारिता पनि मुक्त छैन । कार्यपत्रमाथि थुप्रै कोणबाट छलफल भयो । प्रस्तोताका हिसाबले मैले निकालेको निष्कर्ष के भने महिलामाथि हुने विविध हिंसा र विभेद अन्त्य गर्न पत्रकारितामा महिला उपस्थितिले सहजकर्ताको भूमिका खेलेको छ ।
त्यसकारण पनि महिलाको सहभागिता र उपस्थिति बाक्लो बनाउनुपर्छ । त्यसका लागि तालिम, सेवासुविधा र पारिश्रमिकको सुनिश्चितता, सुरक्षाको ग्यारेन्टी गरिनु अनिवार्य छ । पत्रकारितासँग जोडिएका संघ/संस्थाहरूमा पनि महिलाको उपस्थिति बढाउँदै लैजान सक्नुपर्छ ।