स्थानीय निकायको चुनाव लड्दा गाउँपालिका र नगरपालिकाको प्रमुख र उपप्रमुखमध्ये एकमा महिला उम्मेदवार अनिवार्यरुपमा बनाउनुपर्ने भएको छ । संसदको राज्य व्यवस्था समितिअन्तरगतको उपसमितिले स्थानीय तह निर्वाचनसम्वन्धी विधेयकमा निर्वाचनमा गाउँपालिकाको अध्यक्ष र उपाध्यक्ष, नगरपालिकाका मेयर र उपमेयरमध्ये एकमा महिला उम्मेदवार अनिवार्य हुने व्यवस्था राख्ने व्यवस्था गरेको हो । यस्तै जिल्ला समन्वय समितिमा पनि अध्यक्ष र उपाध्यक्ष मध्ये एक महिला उम्मेदवार हुनु पर्नेछ ।
उपसमिति सदस्य ईश्वरी न्यौपानले भनिन, ‘आयोगले उपलब्ध भएसम्म दुईमध्ये एक महिला हुनुपर्छ भन्ने प्रस्ताव गरेको थियो । हामीले दुईमध्ये एक पदमा महिलालाई अनिवार्य उम्मेदवार बनाउनुपर्ने सहमति जुटाएका छौं ।’
यसले दुईमध्ये एक पदमा महिलाको उम्मेदवारी ग्यारेन्टी गरेको छ । र, उपसमितिका सदस्यहरुले यसलाई महिला अधिकारका सवालमा ठूलो फड्को भनेका छन् ।
संविधानले गाउँ कार्यपालिकामा चार महिला र नगरकार्यपालिकामा पाँच महिला सदस्य सुनश्चित गरेको छ । यस्तै राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपति मध्ये एक फरक लिंग वा समुदायको हुनु पर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ ।
तर, स्थानीय तहमा भने अब दुई मध्ये एक पदमा महिलाको उम्मेदवारी ग्यारेन्टी गरेको छ । र, उपसमितिका सदस्यहरुले यसलाई महिला अधिकारका सवालमा ठूलो फड्को भनेका छन् । माओवादी केन्द्र निकट अनेमसंघ (क्रान्तिकारी) ले यस्तो व्यवस्थाको माग राख्दै सभामुख ओनसरी घर्तिलाई ज्ञापनपत्र बुझाएको थियो ।