प्रजनन् स्वास्थ्यसम्बन्धी विधेयकको कानुन मन्त्रालय र मन्त्रीपरिषद् हुदैँ १५ दिनभित्र व्यवस्थापिका संसदमा प्रस्तुत हुने भएको छ ।

  प्रजनन् स्वास्थ्य अधिकार कार्य समुहले आज आयोजना गरेको अन्र्तक्रियामा स्वास्थ्य मन्त्री गगनकुमार थापाले आफूले जाँदा जाँदै सो विधेयकलाई थप अघि बढाउने प्रतिवद्धता व्यक्त गर्नुभयो । सविधानको मौलिक हकमा व्यवस्था गरिएको प्रजनन् अधिकारलाई कानुनत स्थापित गर्न र नेपालको यस सम्बन्धी प्रतिवद्वता पुरा गर्न उक्त विधेयक यथाशिघ्र पारित हुनुपर्नेमा सरोारवालो जोड दिँदै आएका छन् । सो विधेयक तयार गर्न मन्त्री परिषद्ले दुई साताअघि स्वास्थ्य मन्त्रालयलाई सैद्धान्तिक सहमति दिएको थियो । मन्त्री थापाले भने  ‘आज  कानुन मन्त्रालयमा विधेयक पठाइने र बढीमा दुई साताभित्र मन्त्रीपरिषद्मा छलफल भई संसदमा पुग्नेछ । सरकार परिवर्तन भएपनि यो मन्त्रालयको प्राथमिकताको विषय बनिसकेकोले कुनै प्रभाव नपर्नेमा म विश्वस्त छु ।’’ उनले सविधान निर्माणका क्रममा मौलिक हकसम्बन्धी समितिमा रहेर प्रजनन् स्वास्थ्य सम्बन्धी विषयमा चासो दिदैँ आएको र हाल अधिकारकर्मीहरुसँगको निरन्तर दवावको कारण विधेयकको मस्यौदा तयार हुन सकेको स्पष्ट पार्नुभयो । कार्यक्रममा सो कार्य समुहको तर्फबाट सञ्चारिका समुहका अध्यक्ष निर्मला शर्माले प्रजनन् विधेयक ल्याउन र स्वास्थ्य क्षेत्रमा सुधारका कामको नेतृत्व गरेकामा मन्त्री थापालाई खादा ओढाई सम्मानित गर्नुभयो । महिला, कानुन र विकास मञ्चका अधिवक्ता सविन श्रेष्ठले प्रस्तावित विेधयकमा सुरक्षित मातृत्व, किशोरकिशोरीको अधिकार, अपाङ्गता भएका महिला तथा प्रजनन् स्वास्थ्य रुग्णतासम्बन्धी अधिकार र दण्डसजायसम्बन्धी व्यवस्था भएको बताउनुभयो । कार्यक्रममा सञ्चारिका समुहका कोषाध्यक्ष यशोदा अधिकारीले विधेयकले महिलाको प्रजनन् अधिकार स्थापित गर्न महत्वपूर्ण सहयोग पुग्ने विश्वास व्यक्त गर्नुभएको थियो । सो कार्य समूहमा राष्ट्रिय महिला आयोग, एफडब्लुएलडी, सञ्चारिका, सुनौलो परिवार नेपाल, कृपा, यिबोण्ड बेइजिङ कमिटी, मेरी स्टोभ्सलगायत १५ संस्था आवद्ध छन् ।