नेपालमा अहिले सामान्य मात्रै पनि राजनीतिक चासो र चिन्ता गर्ने सबैलाई निर्वाचनले छोएको छ । स्थानीय तहको निर्वाचन पश्चात हुन लागेको प्रतिनीधी सभा र प्रदेश सभाको निर्वाचनमा युवा पंक्तिको निकै उत्साह देखिएको छ । यो उत्साहमा थप केही उर्जा, केही हतास, केही गुनासो र केही आत्मविश्वास थपेको छ ।

३१ वर्षीया सेबास्टियन कुर्ज अस्ट्रियाका चान्सलर बनेसंगै विश्वकै कान्छा सरकार प्रमुख भएको खबरले । २७ वर्षको उमेरमा नै विदेश मन्त्री बनेका कुर्जको सफलताले हामीलाई चुनौती थपेको छ । हुन त नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको जेल जिवनको सुरुवात सम्झदा २१्२२ वर्षको उमेर थियो भने त्यसताका राजनीतिक आन्दोलनमा होमिनु भएका नेताहरुको विरासत कम छैन ।

तर आजको प्रश्न के हो भने आफु प्रतिको गर्विलो इतिहासको सम्भावना अहिलेको पिढीमा देख्ने कि नदेख्ने रु यतिमात्रै होईन राजनितीक व्यवस्था परिवर्तन मात्रै हाम्रो उदेश्य थियो कि ल्याईएको परिवर्तनको व्यवस्थापनमा पनि ध्यान दिने हो ?

आजभोली सबै पार्टीका शिर्ष तहका नेताका घरमा एकादशी मेला लागेको झै देखिन्छ । निर्वाचन नजिकिएपछी मात्रै चिन्ने हुन र नेताहरुले, कि विर्सने डरले आफ्नो सम्झना ताजा गराउन उपस्थिती जनाईएको हो । प्राय पार्टीहरुले सबै तह÷क्षेत्रमा आफ्नो उपस्थिती जनाएको पाईन्छ त्यसो भए सम्बन्धित स्थानबाट नै किन छनौट गर्न सकिएन त्यस क्षेत्रमा नेतृत्व गर्ने व्यक्ति रु

सुन्दा पुर्वाग्राही जस्तो सुनिएता पनी यो प्रश्न संग नेतृत्व प्रतिको विश्वसनियता, सक्षमता, साथै काठमाण्डौमा आएर लामो समय नेता भेट्ने दौडमा भएको आर्थिक व्ययभार पनि जोडिएको छ । राजनितीमा हामीले धेरै कुरा भोगेर भन्दा पनि देखेर सिक्ने विषय हुने गर्दछन ।

अहिलेको अभ्यास हेर्दा नेताहरुले आफ्नो पदको तौललाई कार्यकर्ताको उपस्थिती संग दाजेको प्रष्ट हुन्छ । यसले हाम्रो समृद्ध नेपालको उदेश्य पुरा नहुने निश्चित छ । नेता÷कार्यकर्ताको मुल्यांकन उपस्थितीबाट गर्ने कि सम्बन्धित कार्यक्षेत्रमा भएको कामको परिणामबाट रु

आज नेताको पहुँच भन्दा टाढा कार्यकर्तासंग भएका प्रतिनीधीको मनमा यो प्रश्नले बलियो गरी डेरा जमाएको छ र नेतृत्वले गर्ने निर्णयप्रति ससंकित पनि उत्तिकै बनाएको छ । उत्तराधिकारीको रुपमा स्थापित भएका र गराइएका नेताहरु सम्बन्धित कार्यक्षेत्रमा लोकप्रिय भएका हुनुपर्ने र गराउनुपर्ने पनि पार्टीको दायित्व हो । राजनीतिक दलहरुले राजनीतिक तथा प्रशासनिक ढंगबाट विभाजन गरिएको भूगोललाई मात्रै पार्टी कामको कार्यक्षेत्रको रुपमा मान्ने हो भने राजनीतिक आन्दोलन अधुरो हुन्छ ।

कामका विभिन्न क्षेत्रहरुलाई पनि राजनीतिक कार्यक्षेत्र बनाएर आन्दोलन अभियानहरुलाई उठाउने कार्यशैलीले नै पनि नेतृत्वलाई आम रुपमा कामका क्षेत्रहरुबाट राजनीतिक रुपमा स्थापित गराइएको कुरालाई भुल्नु हँदैन । ०३६ सालको विद्यार्थी आन्दोलनको जगमा स्थापित विद्यार्थीहरुको कार्यक्षेत्र विश्वविद्यालय तथा स्कूल क्याम्पसहरु राजनीतिक आन्दोलनका लागि राम्रो नर्सरीका रुपमा विकास भएको कुरालाई नेपाली राजनीतिक परिवेशमा कसैबाट छिपेको छैन ।

यसैगरी अधिकारमा आधारित आन्दोलनहरुलाई निर्णायक रुपमा सत्तासंग जोडेर अगाडि बढाईरहँदा निजामती कर्मचारी वा पेशागत क्षेत्रको पनि निकै प्रभावकारी भूमिका रहेको हाम्रो माझ प्रष्टै छ । अझ नेपाली राजनीतिको वर्गीय आन्दोलनका सम्पूर्ण सन्दर्भहरुमा मजदूर आन्दोलनको इतिहासलाई त भूल्नै मिल्दैन ।

यी सम्पूर्ण आन्दोलनहरुमा स्थापित भएका र अघिल्लो राजनीतिक नेतृत्वको उत्तराधिकारीका रुपमा स्थापित भएका सम्पूर्ण युवाहरुको कामको मूल्यांकनको आधार के थियो रु एकपटक सम्पूर्ण राजनीतिक नेतृत्वले सोच्न जरुरी छ ।

यदि ती राजनीतिक अभियान र आन्दोलनलाई कुनै नेताका वरिपरि देखिएर परिक्रमा राजनीति गर्नेले उठाएको हो । जनमत जुटाएको हो रु किमार्थ होइन । त्यो कामको धरातलमा उभिएको कर्मयोद्धा कार्यकर्ताले उठाएको आन्दोलन हो । सिर्जना गरेको जनमत हो ।

जब आन्दोलन अभियानहरुमा नेतृत्व गर्नेको कामको मूल्यांकन भएर त्यसको पहिचान प्राप्त हुने अवस्थामा अनेक नाममा काममा स्थापित हुनेहरुलाई कुनै बहानामा पाखा पारिन्छ । यस्तो हुँदा संगठन वा पार्टीको काममा दत्तचित्त भएर लाग्ने कार्यकर्ताको मन खिन्न हुन्छ ।

एउटा जनवर्गीय संगठनका आबद्ध भएर राजनीतिक मुद्धा उठाएर निरन्तर संघर्ष गरिरहेको व्यक्तिलाई उसको कामका १८–२० वर्षको मूल्यांकनको आधार के रु केवल पार्टीको कार्यक्रममा उपस्थित हुने, जुलुशको अग्रभागमा उभिएर नारा घन्काउने मात्रै हो रु पार्टीका स्वयम्सेवकीय काममा मात्रै जनवर्गीय संगठन परिचालन गराइने पंक्ति मात्रै हो रु

पक्कै पनि अन्य कार्यकर्ता सरह जनवर्गीय संगठनका कार्यकर्ताको मूल्यांकन पार्टीले गर्न सकेन । सकेको छैन । करिब २० वर्ष निरन्तर सक्रिय रुपमा पार्टी काम गरिरहेका कार्यकर्ताहरुका लागि यस वर्ष जनताको सेवा गर्न जनताबाट अनुमोदन हुने मौका आएको थियो ।

स्थानीय तह निर्वाचन र प्रदेश तथा प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा मौका पाउने सन्दर्भमा जनसंगठनका कार्यकर्ता र पार्टीका भौगोलिक कार्यक्षेत्रका युवाहरुलाई उपेक्षा गरियो भने राजनीतिक निरासा बढनेछ । पार्टीले निर्वाचन लड्दै गर्दा सम्पूर्ण जनवर्गीय संगठनलाई भूगोलमा खट्नका लागि दिइएको निर्देशनलाई एक पटक स्मरण गर्न जरुरी छ । कार्यकर्ताहरु कसरी खटेका छन् भन्ने मूल्यांकन गरिनुपर्छ ।

स्थानीय तह र संसदको जिम्मेवारीमा जानका लागि अवसर नदिइदा दोहोरो बेफाइदा हुने कुरा पार्टी नेतृत्वलाई ख्याल हुन जरुरी छ । एउटा उसले २० वर्षे सक्रिय राजनीतिको मूल्यांकन नभएकोमा निरासा बढाउँदै पलायन हुने खतरा र दोश्रो उत्तराधिकारी स्थापित गर्न नसकेको अघिल्लो पुस्ताको असक्षमता । दोश्रो पुस्तालाई जिम्मेवारी हस्तान्तरण नगर्नुलाई गर्न नसक्नुको रुपमा पनि बुझिएको हुन्छ । यसरी हेर्दा राजनीतिक नेतृत्वको असक्षमता पनि हो ।

राजनीतिमा पदले मात्रै नेतृत्व स्थापित हुने कुरा होइन । सही व्यक्तिलाई सही समयमा सही जिम्मेवारीमा लैजादाको अवस्थामा त्यो पदलाई पनि न्याय हुन्छ । कार्यकर्तालाई र जनतालाई पनि न्याय हुन्छ । तर जनताको आवश्यकता बुझ्न नसक्ने अवस्थामा, उनीहरुको भावनाको प्रतिनिधित्व गर्न नसक्ने व्यक्तिलाई दिइएको पद बाख्रालाई भैसीको सिङ सरह हुन्छ ।

स्थानीय तह निर्वाचनमा टिकट खोज्न आएका र जिम्मेवारी पाएका केही जनप्रतिनिधिहरुको अहिलेको कार्यशैली हेर्दा उनीहरुले त्यो पद र भूमिकालाई न्याय गर्न नसकिरहेको प्रष्ट झल्किन्छ ।

अधिकार सम्पन्न स्थानीय तहका कार्यकारी प्रमुखहरुले मुलुकलाई समृद्धिको बाटोमा लैजान गर्नुपर्ने काम कुन स्पिरिटमा सुरु गरेका छन् रु उनीहरुका कार्यशैलीले यतिबेलाको समयको माग, उर्जाशील नागरिकको जनभावना र राष्ट्रिय आवश्यकता अनुरुप छन् रु उनीहरु ढिला भएका छन् ।

सीप क्षमता र दक्षता पर्याप्त छैन । असल सल्लाहकारको भूमिकामा रहनुपर्ने अवस्थामा कार्यकारी जिम्मेवारी लिन दौडिएका केही पाको पुस्ताका नेताहरु प्रदेश र प्रतिनिधिसभाको निर्वाचनका गतिविधि सुरु हुँदै गर्दा अघिल्लो निर्वाचनमा अरुलाई छोड्नुपर्ने रैछ कि भन्दै पश्चाताप गर्न पनि तयार भएका छन् ।

अझ कामका चाप र समयका माग धान्न नसक्दा कार्यकाल पूरा हुनु अगावै धेरैको पश्चाताप देखिनेछ । यी कुराहरु दूरदर्शी ढंगको नेतृत्वले बुझ्ने र बुझाउने क्षमता राख्नुपर्छ । हरेक निर्वाचनसंग भेट हुनासाथ टिकटका लागि दौडादौड गर्ने र एउटा पुस्ताले टिकटको मुख देख्नै नपाई राजनीतिबाट विश्राम लिनुपर्ने अवस्थाको अन्त्य गर्न पनि नेतृत्वले युवापुस्ताको व्यवस्थापनको कोणबाट सोच्न जरुरी छ ।

कार्यकर्ताको मूल्यांकन र व्यवस्थापनको लागि पार्टीले स्थापित मापदण्ड र विधि बनाउन जरुरी छ । भूगोलको आधार तहमा कसले कसरी काम गरेको छ रु कसको क्षमता कति छ रु जनमत कस्तो छ रु भन्ने कुरा कमिटि प्रणालीका आधारमा निर्णय गर्ने अधिकार दिन जरुरी छ ।

कुन कामको कुन क्षेत्रको मूल्यांकन कसले गर्ने भन्ने प्रष्ट भए कतिपय समस्याको सहजै हल निस्कन्छ । जनवर्गीय संगठनमा निरन्तर काम गर्नेले राजनीतिक दायराभित्र पर्न वडा कमिटिका वैठक बसाल्न हिँड्नैपर्ने भन्ने बुझाईलाई बदल्न कोही कार्यकर्ताको माग भन्दा पनि पार्टीको मापदण्ड नै काफी हुने अवस्था बन्नुपर्छ ।

भूगोलमा पार्टीको झोला बोकेर निरन्तर खटेको कार्यकर्ताले पनि मूल्यांकनका लागि काठमाडौंमा स्थायी कमिटि सदस्यका घरको एकादशी मेला नधाउँदा नै काफी छ भन्ने मान्यता बनेको दिन अन्तरसंगठनका असमानता हल हुन सक्छन् ।

( लेखक अनेरास्ववियुकी उपाध्यक्ष हुन् )साभार :  काठमान्डुपाटीबाट