काठमाडौ – आमाको नामबाट नागरिकता पाउन नसकेपछि २०७२ साल माघ १ गते काठमाडौंका विप्लव चौलागाई, सुजन खरेल र चितवनीकी एलोजा शाक्य लगायतले तत्कालिन गृहमन्त्री शक्ति बस्नेतसंग गुनासो गरे ।

चौलागाईले २ वर्षदेखि निवेदन दिएपनि पाउन नसकेको, खरेलले आमाको नामबाट नागरिकताका लागि निवेदन दिएपनि नपाएपछि ईन्जिनियरीङ्ग पढाई छुटेको र शाक्यले तीन वर्ष अघि निवेदन दिएपनि नागरीकता नपाएको गुनासो गरेपछि मन्त्री बस्नेतले आमाको नामबाट नागरीकता दिने प्रावधान कार्यान्यनमा आईसकेकोले कतै समस्या देखिए तत्काल समाधान गरेर अगाडी बढ्ने बताएका थिए ।

सञ्चारीका समूह र महिला, कानुन र विकास मञ्चले गरेको ‘नयाँ संविधानमा नागरीकताको व्यवस्था र कायान्वययनको अवस्था’ विषयक अन्तरक्रियामा यी प्रतिनिधी उदाहरणका पात्रले सिधै मन्त्रीसंग गुनासो गरेपछि गणतान्त्रिक नेपालको संविधान २०७२ को पूर्ण कार्यान्वयन भई आमाको नामबाट नागरीकता पाउन कुनै समस्या नहुने आम मानिसको बुझाई थियो ।

उक्त प्रतिवद्धताको ३ वर्ष वित्यो, आमाको नामबाट नागरीकता दिने गरी नेपालमा पहिलोपटक संबैधानिक व्यवस्था भएको त १२ वर्ष भयो तर गर्भमै रहँदा उनका बुबाले छोडेर गएको बताउने मोरङकी २२ वर्षिया कृपा (नाम परिवर्तन) नागरिकता नभएर विभिन्न समस्या भोग्नुपरेको दुखेसो गर्छिन् ।

उनी आफ्नै आमाको नामबाट नागरिकता लिन चाहन्छिन् । “मैले नागरिकताको लागि सिडिओ कार्यालय धाउँदाधाउँदै ४ वटा सिडिओ फेरिए तर मैले नागरिकता पाइन,” उनले भनिन्, “जहिल्यै उही उत्तर आउँछ– अझै पर्खिनुस् । आमाको नाममा पनि नागरिकता पाउने कुरा त समाचारमात्र रहेछ ।” उनी त्यही समाचार भएको पत्रिका बोकेर प्रशासन कार्यालय पुगिन् तर हात लाग्यो शून्य ।

नागरिकता नपाएर हार खाएकी कृपा सर्वोच्च अदालतमा रिट हाल्ने तयारीमा थिइन् । तर अहिले नागरिकता पाउने आशामा उनी रोकिएकी छिन् । उनको नागरिकताको लागि केही संघसंस्थाले पहल गरिदिँदै गरेको उनले सुनाइन् ।

बर्दियाकी २४ वर्षिया श्वेता श्रीवास्तवका बुबा द्वन्द्वकालमा मारिए भने आमा जनआन्दोलनकी घाइते थिइन् । आमाको पनि अहिले मृत्यु भइसकेको छ । उनका चार दाइदिदीको वंशज नागरिकता छ ।

आमासँग वंशजकै नागरिकता थियो । बुबाको नागरिकता नभएपनि आमाको नागरिकतामा बुबाको नाम उल्लेख गरिएको थियो । तर परिवारकी कान्छी छोरी उनी नागरिकता बनाउन आवश्यक कागजपत्र पुर्याएर प्रशासन कार्यालयमा बारम्बार धाइरहेकी छन् । तर अहिलेसम्म पनि उनले नागरिकता पाउन सकेकी छैनन् ।

२०५९ सालमा सर्वोच्च अदालतले कुनै पनि नेपाली नागरिकको प्रमाण पुगेमा नागरिकता दिनू भनी गरेको फैसलालाई आधार मान्दै नागरिकता लिन गए पनि प्रमुख जिल्ला अधिकारीले “दिन त मिल्छ तर अदालतको कुनै कागज लिएर आउनू” भनेर पनि अन्त्यमा नदिएको श्वेता बताउँछिन् ।

लामो प्रयासपछि पनि नागरिकता नपाएपछि पुनरावेदन अदालतमा नेपाली नागरिकताको माग गर्दै मुद्दा दर्ता गरेकी श्वेताको पक्षमा २०७२ सालमा फैसला भयो । तर पनि उनले जिल्ला प्रशासन कार्यालयबाट नागरिकता पाइनन् । २०७३ चैतमा पुनः उनले सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा दायर गरिन् । उनकै पक्षमा गत असोज २३ गते वंशजको नागरिकता दिनू भनेर सर्वोच्च अदालतले फैसला गरेको थियो ।

सर्वोच्च अदालतको फैसलापछि नागरिकता पाउने आशामा रहेकी श्वेता नागरिकता नहुँदा विभिन्न काममा अप्ठेरो परेको बताउँछिन् । उनी भन्छिन्, “नर्सिङको लाइसेन्स परीक्षा दिँदा पनि मैले निकै दुःख गर्नुपर्यो ।” स्टाफ नर्स अध्ययन गरेकी श्वेताले नर्सिङको लाइसेन्स परीक्षा दिनपनि सर्वोच्चबाट अन्तरिम आदेश कुर्नुपरेको थियो ।

अझैपनि आमाको नामबाट नागरिता बनाउन जाँदा धैरै समस्या झेल्नु परेको अधिवक्ता मीरा ढुंगाना बताउँछिन् । उनका अनुसार संविधानमा आमाको नामबाट नागरिकता दिन स्पष्ट व्यवस्था गरेको छ तर स्थानिय तहले त्यसको कार्यान्वयन नगर्दा पीडितहरु अदालत धाउन बाध्य छन् ।

२०६८ सालको जनगणना अनुसार नेपालमा ८ लाख ९६ हजार ८ सय बालबालिका आमासँग बस्छन् । संविधानमा भएको व्यवस्था कार्यान्वयन नभएपछि उनीहरुलाई नागरीकता कसले दिने प्रश्न चिन्ह खडा भएको छ ।