काठमाडौँ-राज्यका निकायमा महिलाको पहुँच र राजनीतिक सहभागितामा वृद्धि भए पनि आर्थिक, शैक्षिक तथा स्वास्थ्य क्षेत्रमा अझै सन्तोषजनक उपलब्धि हुन सकेको छैन ।

श्रम, रोजगार, महिला, बालबालिका तथा समाजिक सुरक्षा मन्त्रालयका सहसचिव राधिका अर्याल शिक्षा क्षेत्रको आधारभूत तहमा लैंगिक विभेद करीब शून्य अवस्थामा पुगेको बताउनुहुन्छ । उहाँका अनुसार उच्च शिक्षा र रोजगारीमा महिलाको पहुँच वृद्धि भएको छ ।

रोजगारीमा करीब ४५ प्रतिशत महिला पारिश्रमिक पाउने काममा संलग्न छन् भने राजनीतिक क्षेत्र ९स्थानीय तहमा करीब ४२ तथा प्रदेश र केन्द्रमा करीब ३३–३३ प्रतिशत० धेरै महिला निर्वाचित भएका छन् जुन एशिया प्रशान्त क्षेत्रकै उच्च दर हो ।

सहसचिव अर्यालले आर्थिक स्रोतसाधनमा महिलाको पहुँचमा वृद्धि हुने दरमा क्रमिक रुपमा सुधार हुँदै गएको बताउनुभयो । पछिल्लो सरकारी तथ्याङ्कअनुसार करीब २६ प्रतिशत महिलाको जग्गा तथा घरमा स्वामित्व छ । यस उपलब्धिका बीच महिलाविरुद्ध हुने भेदभाव, हिंसा रुढीवादी संस्कार, परम्परागत भूमिका र अभ्यास लैंगिक समानता प्राप्तिको बाधकका रुपमा रहेको छ ।

नागरिक समाजका डा चन्द्र भद्रा लैंगिक समानतामा पछिल्लो प्रगति सकारात्मक भए पनि अझै महिलाको अवस्थामा सुधार आउन जरुरी ठान्नुहुन्छ । “हामी अभियानकर्मी एक जुट भएर नीतिनिर्माता र देश सञ्चालन गर्ने जिम्मेवारीमा रहेकालाई घचघच्याइ रहनुपर्नेछ, राजनीतिक सशक्तीकरणका क्षेत्रमा नेपालले प्रगति गरे तापनि आर्थिक, शैक्षिक र स्वास्थ्यका क्षेत्रमा नेपालले धेरै नै पहल गर्नुपर्ने देखिन्छ”, उहाँले भन्नुभयो ।

वल्र्ड इकोनोमिक फोरमको सन् २०१७ को ‘ग्लोबल जेन्डर ग्याप’ प्रतिवेदनअनुसार विगत दशकभन्दा अझ अहिले लैंगिक समानताको अवस्था खस्केको छ । फोरमले आर्थिक सहभागिता र मौका, शैक्षिक प्राप्ति, स्वास्थ्य तथा औसत आयु र राजनीतिक सशक्तीकरणको लेखाजोखा गरेर प्रतिवेदन निकाल्ने गर्छ । विश्वका १४२ देशमा नेपाल १११ औं स्थानमा छ ।

आर्थिक सहभागिता र मौकामा नेपाल ११० औैँ तथा शैक्षिक प्राप्ति र स्वास्थ्य र औसत आयुमा ११६ स्थानमा छ तर राजनीतिक सशक्तीकरणको हिस्सामा भने माथि उठेर ८० औँ स्थानमा आइपुगेको छ । राजनीतिक वृत्तमा महिलाको प्राप्तिलाई सकारात्मक रुपमा लिँदै प्रतिनिधित्वलाई गुणात्मक सहभागितामा रुपान्तरण गर्न जरुरी देखिन्छ ।