छात्रालाई सेफ्टी प्याड देखि आवास र रोजगारी सम्मको व्यवस्था 

काठमाडौं – नेकपाका नेता वामदेव गौतमले पार्टि कमिटिका हरेक तहमा ३३ प्रतिशत महिलाको अनिवार्य सुनिश्चितता गर्न प्रस्ताव गरेका छन् । पार्टिको स्थायी कमिटिको बैठकमा फरक मत राख्दै गौतमले जिल्ला र स्थानीय कमिटीहरुमा अनिवार्य ३३ प्रतिशत महिला सदस्यहरु समावेश गर्ने र महिला सदस्य नपुग्ने अवस्थामा महिला र पुरुषको बराबरी स्थान खाली राख्नुपर्ने प्रस्ताव राखेका हुन ।
राजनीतिक दल सम्बन्धी ऐनमा ३३ प्रतिशत महिला सहभागीता हुनुपर्ने भएपनि ४ सय ४१ सदस्यीय केन्द्रीय कमिटीमा जम्मा १७ प्रतिशत मात्र महिला रहेको भन्दै नेता गौतमले ७७ जना महिला सदस्य थप बाँकी थप्नुपर्ने प्रस्ताव राखेका छन् । प्रदेश कमिटीहरुमा महिला सदस्यहरुको नगन्य उपस्थिति रहेकोले सबै प्रदेश कमिटीमा आगामी एक महिनाभित्र ३३ प्रतिशत महिला सदस्य थप गर्न गौतमको प्रस्ताव छ । अब बन्ने जिल्ला कमिटी र स्थानीय तहका कमिटीहरुमा ३३ प्रतिशत महिला सदस्य नपुग्ने अवस्थामा महिला र पुरुषको बराबरी स्थान खाली राख्ने उनको प्रस्ताव छ ।
पार्टी कमिटी भित्रका उप कमिटीहरु कार्यालय, सचिवालय, स्थायी कमिटी र पोलिटव्युरोमा पनि महिला सदस्य रहनुपर्ने अनिवार्य व्यवस्था गर्ने र त्यसरी समावेश गर्दा न्यूनतम् दुई महिला सदस्य रहनै पर्ने व्यवस्था गर्न प्रस्ताव गरेका छन् ।

सरकारले हिँसा बलात्कार रोक्न नसकेको ठहर
नेता गौतमले सरकार र पार्टीले महिला अधिकारको कानुन कार्यान्वयन नगरेकोले गम्भिरताका साथ कार्यान्वयन गर्नुपर्ने प्रस्ताव राखेका छन् । बेलायती सेनामा शुरु गरिएको नेपाली महिलाको भर्ति तुरुन्त बन्द गर्न नेता गौतमको प्रस्ताव छ । ‘महिला हिंसा चरम अवस्थामा देखापरिरहेको छ । हरेक दिन वालबालिकाहरु वलात्कृत र हत्यामा परेका छन् ’ उनले भनेका छन् ‘बेलायती सेनामा नेपाली महिलाहरुको भर्तिको शुरुआत देखि एशिया–प्रशान्त क्षेत्रीय सम्मेलनका साथै नागरिकतासम्बन्धी विधेयकमा समेत यस्ता कमजोरी प्रकट भएका छन् ।’

छात्रालाई सेफ्टी प्याड देखि आवास र रोजगारी सम्मको व्यवस्था
नेता गौतमले महिला, पुरुष र अपांगता भएकाहरुका लागि छुट्टाछुट्टै शौचालय, महिला विद्यार्थीहरुका लागि निःशुल्क सेफ्टी प्याड तथा छात्रावाससम्मको व्यवस्था गर्नुपर्ने प्रस्ताव गरेका छन् । सबै जिल्ला सदरमुकाम, प्रदेश सदरमुकाम र राजधानीमा विपत्मा परेका महिलाहरुका साथै असहाय, ज्येष्ठ नागरिकका लागि सुविधासम्पन्न आवास क्षेत्र स्थापना र आवास तथा रोजगारीको व्यवस्था गर्न प्रस्ताव गरे ।