काठमाडौं – मालपोतमा जग्गाको कारोबार गर्दा ठूला र झन्झटिला फारमको साटो सरलीकृत फारम लागु हुने भएको छ । सर्बोच्व अदालतले सरलीकृत फारम लागू गर्ने निर्णयको पक्षमा फैसला गरेपछि अव ठूला फारम भर्नुपर्ने झन्झट अन्त्य भएको हो ।

भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्री पद्मा अर्यालले मालपोत र नापी कार्यालयहरुमा अहिले प्रयोगमा आइरहेका फारमहरु झन्झटिला भएका र त्यसबाट बिचौलियाले फाइदा उठाएको भन्दै गत असोज २३ गतेदेखि सरलीकृत फारम प्रयोगमा ल्याएकी थिइन् ।
तर, मन्त्रालयको निर्णय खारेज गर्न माग गर्दै लेखापढी व्यवसायीहरुले सर्वोच्चमा रिट दायरा गरेपछि सर्वोच्चले सरलीकृत फारम प्रयोगमा नल्याउन मन्त्रालयका नाममा अन्तरिम आदेश जारी गरेको थियो ।
मंगलबार रिटमाथि अन्तिम सुनुवाई गर्दै सर्वोच्च अदालतले मन्त्रालयको सरलीकृत फारम कार्यान्वयनमा रोक लगाउन आवश्यक नरहेको फैसला सुनाएको छ । सर्वोच्चले लेखापढी व्यवसायीहरुको रिट खारेज गरेपछि अव सरलीकृत फारम नै लागु हुनेछन् । भूमिसम्बन्धी सेवाग्राहीको कामलाई सहज, सुलभ र पाददर्शी बनाउने उद्देश्यले सरकारले मंगलबारबाट भूमिसुधार तथा मालपोत कार्यालयहरुमा सरलीकृत फारम सेवा सुभारम्भ गरेको भूमि व्यवस्थामन्त्री पद्मा अर्यालले बताईन् ।

अहिलेसम्म भर्नुपर्ने ठूला फारमहरु झन्झटिला हुने भएकोले मालपोत र नापी कार्यालयमा बिचौलियाहरुले फारम भर्ने नाममा सेवाग्राहीलाई ठग्ने गरेको गुनासो छ ।
फारम झन्झटिलो भएकाले सेवाग्रहीले आफै भर्न नसक्ने र सेवाग्राहीको त्यही कमजोरीको फाइदा उठाएर बिचौलियाले लाखौंको बार्गेनिङ गर्ने गरेपछि मन्त्री अर्यालले सरलीकृत फारम प्रयोगमा ल्याएकी थिइन् । सरलीकृत फारमको कुरा हेर्दा सामान्य लाग्ने भएपनि यसले भूमिसुधारमा ६० प्रतिशतभन्दा बढी भ्रष्टाचार, कमिसन र घुसखोरी रोकिने मन्त्रालयका अधिकारीहरुको भनाई छ ।

रिट खारेज भएपछि मन्त्री अर्यालले मंगलबार नै ललितपुर जिल्लामा सरलीकृत फारम प्रयोगमा ल्याईन । पहिलो चरणमा ३४ वटा भूमिसुधार तथा मालपोत कार्यालयहरुमा एकसाथ सुभारम्भ गरिएको सो सरलीकृत फारम सामान्य नागरिकले पनि भर्न सक्ने गरी व्यवस्था गरिएको भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिवी निवारण मन्त्रालयका सचिव गोपीनाथ मैनालीले जानकारी दिए । मन्त्रालयले एक वर्ष भित्र १ सय ५ वटै भूमि सुधार तथा मालपोत कार्यालयहरुमा सो सरलीकृत फारमको व्यवस्था गर्न लागिएको पनि जनाएको छ ।

भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिवी निवारण मन्त्रालयले एक वर्षभित्र सबै भूमिसुधार तथा मालपोत कार्यालयहरुमा अनलाइन सेवा सञ्चालनमा ल्याउने महत्वकांक्षी योजना पनि यसअघि नै सार्वजनिक गरिसकेको छ ।