अछाम – छाउपडि कुप्रथा न्युनिकरणका लागि बनेको कानुनको कार्यान्वन गर्नुपर्नेमा एक कार्यक्रमका सहभागिले जोड दिएका छन् । परम्परागत रुपमा मान्दै आएको कुप्रथा एउटाको मात्र समस्या नभएकाले यो कुप्रथालाई मान्ने र मान्न लगाउने ब्यक्तिलाई कानूनी कारबाहि गरे मात्र कम हुने बताएका हुन । सदरमुकाम मंगलसेनमा भएको छाउपडि सम्बन्धि राष्ट्रिय जाँचबुझ कार्यक्रममा अछामका न्यायधिश हरिप्रसाद कोईरालाले सरकारले कानुनि कारबाहिका लागि कानुन बनाए पनि न्याय क्षेत्रमा कोहि पनि नआएको बताए । ‘अब कसैले यो कुप्रथा माने र मान्न लगाए ६ महिना जेल र ३ हजार जरिवाना हुन्छ’ उनले भने ।
यूएन वुमनको सहयोगमा राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले आयोजना गरेको कार्यक्रममा बोल्दै आयोगका सदस्य मोहना अन्सारीले मानव अधिकार हनन भएमा प्रचलित नियम कानून अनुसार कानूनी उपचारमा जान अनुरोध गरीन । कानून कार्यान्वयनका लागि सरोकारवाला सबैले जोड दिनुपर्ने उनको भनाई छ । ‘कानूनको पालाना र अधिकारको रक्षाका लागि आफै अघि सर्नुपर्छ ,’ अन्सारीले भनिन् – ‘छाउपडी प्रथाका कारण महिलाले हिंसा भोग्नु परेको मात्र होईन ज्यान नै गुमाउनु परेकोले यथार्थ हामीसामु रहेकोले यसको रोकथामका लागि अव ढिलो नगरौँ ।’
अछामका प्रमुख जिल्ला अधिकारि कृष्ण प्रसाद आचार्य, जिल्ला समन्वय समिति अछामका उपप्रमुख टोप बहादुर रावल, प्रहरी प्रमुख जनक बहादुर शाही र जिल्ला बार ईकाई अछामका अध्यक्ष कृष्ण प्रसाद ढुगाना लगायतले कानुन कार्यान्वयन सहित सचेतनाका कार्यक्रम अघि बढाउनु पर्ने बताए ।
कुप्रथा जन्य परपम्परालाई तोड्न घरबाटै महिला जागरुक हुनु पर्नेमा उनीहरुको जोड छ । कार्यक्रममा अछामका स्थानिय तहका उपप्रमुख तथा न्यायिक समीती सँयोजकले कुप्रथा न्युनिकरणका लागि आफुहरुले स्थानिय तह मार्फत थुप्रै कार्यक्रम अघि बढाएको बताए । कार्यक्रममा अन्तरपार्टि महिला संञ्जाल अछामका अध्यक्ष बिन्दु रावलले अछाममा छाउपडी कुप्रथाको अबस्थाको बारेमा, राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग तथा जाँचबुझ आयोगका प्रहरी प्रमुख डिएसपि दिपक पोखरेलले कानुनी प्रावधानका विषयमा, महिला आयोगका सदस्य सचिव युवराज सुवेदिले महिलाको समस्याको बारेमा र झँकर रावलले सुदुरपश्चिम प्रदेशमा मानव अधिकारको अबस्थाको बारेमा जानकारी गराएका थिए ।