काठमाडौँ — अनिश्चित गर्भ बसेपछि सिन्धुलीकी २५ वर्षीया एक महिला खुब आत्तिइन् । काखमा अर्को दुध खाइरहेको बच्चा थियो । घरको आर्थिक अवस्था कमजोर भएकाले अर्को बच्चा जन्माउन सुरक्षित लागेको थिएन उनलाई ।

काखमा बच्चा हुँदाहुँदै उनलाई अर्को बच्चा जन्माउने रहर पनि थिएन । गर्भपतनबारे उनले घरमा भन्ने आँट पनि भएन ।

‘पेटको बच्चा फाल्ने कुरालाई राम्रो मान्दैनन् । अरुकै गर्भ बोकेको शंकामा गाउँभरि कुरा काट्छन्,’ उनी भन्छिन् । घरबाट एक घण्टा दूरीको स्वास्थ्य संस्थामा गर्भपतन सेवा छ भन्ने पनि उनलाई थाहा नभएको होइन । बरु नजिकको ठाउँमा गर्भपतन गरे गाउँभरि हल्ला होला र चरित्रमा औंला उठ्ला भन्ने डर थियो । जसरी हुन्छ गर्भपतन गर्ने निर्णयमा पुगेपछि उनी यातायात खर्चका लागि ऋण खोजेर जनकपुर हिँडिन् ।

श्रीमान् लगायत घर परिवार सदस्यसँग सल्लाह नगरी उनले निजी क्लिनिकमा गर्भपतन गराइन् । उनी भन्छिन्, ‘घरैछेउ पैसा नतिरी गर्भपतन गर्ने सरकारी सेवा थियो, तर त्यहाँ छिर्ने आँटै आएन ।’ मुलुकी ऐनले गर्भपतनलाई महिलाको प्रजनन् अधिकार मानेको छ । यसै ऐनलाई प्रतिस्थापन गर्न बनेको सुरक्षित मातृत्व तथा प्रजनन् स्वास्थ्य अधिकार ऐन २०७५ अनुसार गर्भवती महिलाको मञ्जुरीले बाह्र हप्तासम्मको गर्भ पतन गराउन सकिन्छ ।

त्यस्तै, गर्भकै कारण महिलाको ज्यानमा शारीरिक वा मानसिक स्वास्थ्य खराब हुने खतरा भएमा सूचीकृत संस्थाबाट महिलाको मञ्जुरीमा २८ हप्तासम्मको गर्भपतन गराउन मिल्छ । अभियन्ताहरूको ३० वर्षे लामो संघर्षपछि गर्भपतनले नेपालमा डेढ दशकअघि कानुनी मान्यता पायो । कानुनले मान्यता दिए पनि जनचेतनाको कमी र सामाजिक लाञ्छनाका कारण गर्भपतन सेवा सहज र सुरक्षित हुन सकेको छैन ।

सुरक्षित गर्भपतनलाई ग्रामीण भेगसम्मका महिलाको पहुँचमा पुर्‍याउन सरकारले देशभर ३ हजार तालिमप्राप्त स्वास्थकर्मी खटाएको छ । ५१ जिल्ला अस्पतालमा औषधिद्वारा सुरक्षित गर्भपतन गर्ने सेवा छ । २९ जिल्ला अस्पतालबाट मेसिनद्वारा गर्भपतन हुने व्यवस्था छ ।

स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले १ हजार २ सयभन्दा बढी स्वास्थ्य संस्थालाई गर्भपतन र गर्भपतनपछि हुन सक्ने जटिलता उपचार गर्नका लागि सेवा दिन स्वीकृति दिइसकेको छ ।
गर्भपतन कानुनी हो भन्ने जनचेतना बढ्न सकेको छैन । अझै ४२ प्रतिशतलाई यसबारे थाहा नभएको सरकारी तथ्यांक छ ।

गर्भपतनसम्बन्धी समाजमा नकारात्मक धारणा, गर्भपतन गर्ने महिलामाथिलान्छना, परिवार नियोजनका साधनको न्यून पहुँचले गर्दा यो सेवा सहज हुन सकेको छैन । पितृसत्तात्मक सामाजिक परिवेशका कारण महिलाले आफ्नो शरीरको निर्णय आफैंले गर्न सक्ने क्षमता, आत्मविश्वास र वातावरण छैन ।

जसले गर्दा उनीहरूले असुरक्षित बाटो अपनाइरहेका छन् । महिला आयोगकी शाखा अधिकृत मधु अर्याल भन्छिन्, ‘यसबारे महिला जानकार नहुँदा अनिच्छित गर्भधारणबाट बच्चा जन्मिरहेका छन्, गरिब र अशिक्षित महिला समस्याको मारमा छन् ।’ स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयको यस वर्षको वार्षिक प्रतिवेदनअनुसार समुदायमा हुने गरेको १३ प्रतिशत मृत्युदर असुरक्षित गर्भपतन हो ।

असुरक्षित गर्भपतन गरेर बाँचेका महिला पनि स्वास्थ्यसम्बन्धी विभिन्न जटिलता झेलिरहेका छन् । यति मात्र हैन सुरक्षित गर्भपतनबारे थाहा नहुँदा असुक्षित बाटो अपनाएकै कारण कति महिला कानुनी सजाय भोगिरहेका छन् । सर्वोच्च अदालतको तथ्यांकअनुसार दस वर्षयता गर्भपतनसम्बन्धी जिल्ला अदालतमा २ सय ६४ मुद्दा चलेका छन् ।

त्यस्तै उच्च अदालतमा १ सय ५५ र सर्वोच्च अदालतमा ३३ मुदा दर्ता भएका छन् । देशभर विभिन्न तहका अदालतबाट गर्भपतनसम्बन्धी मुद्दा निर्णय भएकोमा ८१ मा कसुर कायम भएको छ । जसमा महिलाले नवजातशिशु हत्या गरेको, महिलालाई डरधम्की दिई, झुक्याई र प्रलोभनमा पारी गर्भपतन भएको या कुटपिट गरी गर्भ तुहिएका घटना छन् ।

अधिवक्ता मीरा ढुंगाना भन्छिन् ‘भ्रुणहत्या अभियोग लागेका महिलाले कानुनी सफाइ पाए पनि परिवार र समाजबाट लाञ्छना खेपिरहेका छन् । थुनामा भएका महिलाले कानुनी सल्लाह र सहयोग पाएका छैनन् ।’ स्त्रीरोग विशेषज्ञका अनुसार गर्भपतन आफंैमा समाधान होइन ।

परिवार कल्याण महाशाखाको तथ्यांकअनुसार नेपालभर यसको प्रयोगदर ४३ प्रतिशत मात्रै छ । सरकारी तथ्यांक हेर्दा हरेक चार महिलामध्ये एक महिलाको साधनमा पहुँच छैन । गर्भनिरोधक साधन नहुँदा अनिश्चत गर्भ रहन्छ र गर्भपतन गराउनुपर्ने स्थिति आउँछ ।
सर्वोच्च अदालतले गर्भनिरोधकका साधन सर्वसुलभ गर्न आदेश दिएको छ । अदालतमा उपत्यका आसपास क्षेत्रकै सरकारी स्वास्थ्य संस्थाहरूमा गर्भनिरोधकका साधनको अभाव देखिएको उजुरी बारम्बार आउन आइरहन्छन् । स्त्रीरोग विशेषज्ञ डा. नूतन शर्मा भन्छिन्, ‘सेवा विस्तारसँगै स्वास्थ्य सूचनाको विस्तार हुन सकेमा सेवा सहज र सुरक्षित हुन सक्छ, सहरमा त चेतनाबढ्दो छ ।’

स्त्रीरोग डा. विशेषज्ञ गीता गुरुङका भन्छिन्, ‘अधिकांश महिलालाई गर्भपतन प्रजनन् अधिकार हो भन्ने थाहा छैन, सुरक्षित महसुस नगरेका कारण उनीहरू लुकिछिपी असुरक्षित गर्भपतन गराइरहेका छन् ।’ स्वास्थ्य संस्था किशोरकशोरीमैत्री, अपागंमैत्री हुन नसक्दा पनि यस्ता व्यक्ति तालिमप्राप्त स्वास्थ्यकर्मीबाट गर्भपतन नगराई आफैंले जानेबुझेको तरिकाबाट गर्भपतन गराइरहेका छन् ।

जस्तै, आफैं औषधि किनेर खाने, धामीझाँक्री लगाउने, झिरले पाठेघर घोच्ने । यस्तै अभ्यासका कारण पछिल्लो समय असुरक्षित गर्भपतन बढेको छ । किशोरी, लागूपदार्थ प्रयोगकर्ता महिला र नवविवाहित महिला र ग्रामीण महिला यसको मारमा छन् । डा. शर्मा भन्छिन्, ‘बाँझो पनि हुने, पाठेघर संक्रमण हुने र महिलाको ज्यानैसमेत जाने स्थिति
आउन सक्छ ।’