सुनसरी – गाउँ गाउँमा सिंहदरबारको अधिकार दिने गरी आएका स्थानीय सरकारले पनि लैंगिकमैत्री बजेट ल्याउन नसकेको सरोकारवालाहरुले बताएका छन् ।

सुनसरीको इनरुवामा आयोजीत लैगिंक मैत्री नीति र बजेट तर्जुमा सम्बन्धी अन्तर सम्वाद कार्यक्रममा बजेट आएको ठाउँमा पनि कार्यान्वयनमा समस्या भएको उनीहरुले औंल्याएका छन् ।

आरेक नेपाल सुनसरीको आयोजनामा भएको कार्यक्रममा बराहक्षेत्र नगरपालिकाका उपप्रमुख कमला मगरले आफ्नो नगरपालिकामा लैगिंक मैत्री नीति बताएपनि पहिलो वर्ष सिकाईमा वितेको र अगामी वर्षदेखी नीति कार्यान्वयन गरीने बताइन् ।

उनले त्यसलाई सम्बोधन गर्न अगामी वर्षको बजेटमा २० लाख रुपियाँ विनियोजन गर्ने भन्दै उनले बजेट कार्यान्वयनका लागि नेतृत्व विकास, क्षमता विकास आवश्यक रहेकोमा उनको जोड छ ।

कोशी गाउँपालिकाका उपाध्यक्ष अनितादेवी यादवले विद्यालयहरुमा किसोरी तथा छात्रा मैत्री सौचालय नभएको, वडाहरुमा लैगिंक मैत्री काम नभएको भन्दै त्यसका लागि आफू लागि परेको बताइन् ।

यादवले सबै पुरुषहरु जनप्रतिनिधि भएकाले भौतिक पूर्वाधारमा बढी बजेट र महिला तथा लैगिंक मैत्री काम वा कार्यक्रममा ध्यान नदिएकाले अगामी वर्ष पूर्ण कार्यान्वयनका लागि बजेट छ्ट्टयाउन पहल गर्ने बताइन् ।

पत्रकार शशी कोईरालाले महिलाहरुको सवालमा महिला जनप्रतिनिधिहरुको सकृयताको कमी देखिएकाले महिला सकृयता आवश्यक रहेकोमा जोड दिए ।

इनरुवा नगरपालिकाकाका अधिकृत डिल्ली प्रसाद निरौलाले सिकारु जनप्रतिनिधि भएकाले महिलाहरुको हितमा र लैगिंक मैत्री काम हुन नसकेको बताए । निरौलाले तीन तहका सरकारका बीचमा तालमेल नमिलेको र भएको नीति तथा कार्यक्रमहरुको पूर्ण कार्यान्वयमा सरोकारबालाहरु अनइक्छुक भएकाले समस्या देखिएको बताए ।

अर्का पत्रकार राजेन्द्र पोखरेलले महिलाहरुको उपस्थिती स्थानीय सरकारमा बढेपछि क्षमताको हिसावले पहल गर्न नसकेको कारणले लैगिंक मैत्री कानुन ,ऐन र कार्यक्रमहरु प्रभावकारी कार्यान्वयन नभएको बताए ।

पत्रकार मिकाईल आलमले मुस्लीम तथा मधेसी महिलाहरुलाई सामाजिक संस्कारले नै अगाडी बढ्न नदिएकाले त्यसका विरुद्ध वा महिला र लैगिंक मैत्री ऐन वा नीति ल्याउन जरुरी रहेको बताए ।

ओरेककी शान्ती दनुवारले स्थानीय सरकार जनताको घरघरको सरकार भएपनि लैगिंक मैत्री नीति र बजेट निर्माण नभएकाले त्यसको प्रभावकारी नभएकोले महिलाहरुको क्षमता विकास लागि सबै सरोकारबालाहरु लाग्नुपर्नेमा दनुवारले जोड दिइन् ।