जाजरकोट – जाजरकोटको बारेकोट गाउँपालिकाले आफ्ना नीति तथा कार्यक्रममा महिलाहरुका लागि प्राथमिकताका साथ कार्यक्रम बनाएको छ ।

शिक्षा, स्वास्थ्य, उपचार तथा जनचेतनाका कार्यक्रममा महिलालाई प्राथमिकतामा राखेको गाउँपालिका अध्यक्ष महेन्द्र बहादुर शाहले बताए ।

उनले आगामी आर्थिक वर्ष २०७६/७७ का लागि स्थानीय सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा महिलाका लािग प्राथमिकताका साथ विशेष कार्यक्रमहरु सार्वजनिक गरे ।

छोरीहरुको खानपिन उपचार लालनपालन शिक्षा आदिमा हुने भेदभाव अन्त्य गरिने कार्यक्रम गाउँपालिकाले तय गरेको छ ।

त्यसैगरी कम उमेरमा हुने बिबाह रोक्न, छिटै र धेरै सन्तान जन्माउँदा आमा र बच्चा दुबैको स्वास्थ्य कमजोर हुनेअवस्था आउन नदिनका लागि पनि छुट्टै कार्यक्रम सञ्चालन गरिने गाउँपालिकाले जनाएको छ ।

सामाजिक विभेदका कारण महिलामा माथी हुने गरेको अन्याय अन्त्य गर्नका लागि घर र खेतीपातीमा महिलालाई निःशुल्क कामदारको रुपमा हेर्ने परम्परा अन्त्य गर्न कार्यक्रम सञ्चालन गरिने अध्यक्ष शाहीले बताए ।

“छुई हुँदा गरिने निकृष्ट व्यवहारलाई दण्डित गर्न अरुलाई खाना खुवाएर बचे पछि मात्रै खाने परिवारको हेपिएको सदस्यको रुपमा गरिने व्यवहार हटाउन छोरीको गर्भ र जन्मदेखि नै समान रुपले हुर्काउन, पढाउन, विभेद रहित र सुरक्षित छु भन्ने आभास दिलाउन, समान अवसरका साथ राज्यका सबै क्रियाकलापमा सरिक हुने वातावरण बनाउन आवश्यक सबै उपाय अवलम्बन गरिनेछ ”, उनले भने ।

महिलालाई व्यवसायीकतामा लगाई स्वरोजगार बनाउनका लागि पनि गाउँपालिकाले कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने छ । त्यसका लागि महिला आयआर्जन कार्यक्रम लागु गरी परम्परागत मौलिक सीप र कलालाई प्राविधिक शिक्षा समेतको माध्यमले आधुनिकीकरण र व्यावसायिक बनाई रोजगारीका थप अवसरहरु सृजना गरिनेछ”, उनले भने ।

गाउँपालिकाले गत बर्षका महिला विकास तर्फका कार्यक्रमहरुलाई निरन्तरता दिने समेत जनाएको छ।

मातृशिशु स्वास्थ्यका लागि गाउँपालिकाले विशेष कार्यक्रम बनाएको छ । “त्यसका लागि जोखिममा परेका गर्भवती तथा सुत्केरी आमा र बच्चाको जीवन रक्षाका लागि हवाइ उद्धार सेवा सञ्चालन गरिने कार्यक्रम हामीले तय गरेका छाँै”, गाउँपालिका उपाध्यक्ष ओमा शाहीले बताइन् ।

महिला सक्रियता निकै कम रहेको गाउँपालिकामा झण्डै ७० प्रतिशत महिला जिल्ला सदरमुकाम पुगेका छैनन् । त्यसैले महिलाहरुले नागरिकता पाउनेदेखि लगायतका राज्यका तहबाट सेवा सुविधा नपाउने महिलाको संख्या धेरै रहेको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत रुद्र बहादुर पछाईँले बताए ।

“सदरमुकाम नपुगेका कारण ७० वर्ष माथिका महिलाले समेत नागरिकता नबनाएको भेटियो” उनले भने “बरु सामाजिक सुरक्षा भत्ता नखाने तर नागरिकता नबनाउने अवस्थाले सरकारी सेवा सुविधा लागि समेत समस्या परेको छ ।”