महिलाले नेतृत्व गरेको भरतपुर महानगरपालिका देशकै पहिलो बेसहारा, असहाय तथा सहयोगापेक्षी सडकमानव मुक्त भएको पहिलो महानगर घोषणा भएको छ ।

मुलुकको छ महानगरपालिकामध्ये भरतपुर महानगर महानगरपालिका प्रमुख रेणु दाहालको विशेष सक्रियतामा सहयोगापेक्षी सडक मानवमुक्त महानगर घोषणा गरिएको हो ।

दाहालको सक्रियतामाा महानगर, मानव सेवा आश्रम, जिल्ला प्रशासन कार्यालय चितवन र जिल्ला प्रहरी कार्यालय चितवनले पनि साथ दिएका थिए ।

प्रदेश नं ३ का मुख्यमन्त्री डोरमणि पौडेलले चारवटै संस्थालाई प्रतिबद्धतापत्र हस्तान्तरण गरेर औपचारिकरूपमा सहयोगापेक्षी सडक मानवमुक्त महानगर घोषणा गर्दै सडकमा रहेका सहयोगापेक्षीहरुको व्यवस्थापनको दायित्व सरकारको रहेको बताए ।

सो अवसरमा सहभागी सबैलाई भरतपुर महानगरपालिका प्रमुख रेनु दाहालले सहयोगापेक्षी सडक मानवमुक्त बनाउन सहयोग गर्छु भन्ने शपथ खुवाएकी थिइन् ।

गत असोज २७ गतेबाट प्रमुख दाहाल आफै खटेर महानगरभर रात्रिकालीन उद्धार एवं परामर्श कार्य गरिएको थियो । सो क्रममा सडकमा फेला परेकाहरुको व्यवस्थापन गरिएको थियो ।

सहयोगापेक्षीहरुलाई भरतपुरमा रहेको मानव सेवा आश्रममा राखिएको छ ।
घोषणा सभामा महानगरपालिका प्रमुख दाहालले आउँदा दिनमा सहयोगापेक्षीहरुको व्यवस्थापन महानगर आफैँले गर्ने बताइन् ।

भरतपुर सडकमानवमुक्त घोषणा भएपछि सरकारले लिएको ‘समृद्ध नेपाल र सुखी नेपाली’को राष्ट्रिय आकाङ्क्षा पूरा गर्न महानगरले लिएको पहलकदमी मुलुककै लागि प्रेरणा भएको महानगरवासीले बताएका छन् ।

स्थानीय महिला अधिकारकर्मी सङ्गीता भट्टराई आजको कार्यक्रम ऐतिहासिक भएको भन्दै उपलब्धिलाई बचाई राख्नुपर्ने चुनौती महानगरसामु रहेको बताउँछन् । उनले अन्य महानगरपालिका, नगरपालिका तथा गाउँपालिकाका लागिसमेत भरतपुरले दबाब सिर्जना गरेको बताए ।

व्यक्तिका न्यूनतम आवश्यकता पूरा भएका छन् की छैनन् भन्ने कुरा समृद्ध राष्ट्र निर्माणका महत्वपूर्ण सूचक हुन् । नेपालको संविधान २०७२ को मौलिक हकले स्पष्ट रुपमा व्यवस्था गरेकाले संविधान कार्यान्वयनका लागि तीनै तहका सरकार बेसहारा तथा सहयोगापेक्षी सडकमानव मुक्त बनाउने अभियानमा जुटेका छन् ।

स्थानीय समाजसेवी रामप्रसाद भट्टले मानवसेवा आश्रमले शुरु गरेको अभियानमा सरकारसमेत पूर्ण सङ्कल्पित रहेकाले अब यो राष्ट्रिय अभियान बन्न पुगेको बताए । सात वर्षदेखि अभियान चलाउँदै आएको आश्रमसँगको सहकार्यमा सरकारले लिएको लक्ष्य पूरा गर्न आम नेपाली उत्साहका साथ जुट्न थालेपछि अभियानकर्मी हौसिएका छन् ।

नेपाल सरकारले अशक्त, असहाय तथा सडकमा बेवारिसे भएर बस्न बाध्य भएकालाई संरक्षण दिने प्रतिबद्धता जनाइसकेको छ ।

अहिले आश्रमले मुलुकका १४ जिल्लामा १६ शाखा खोलेर सडकमा भएका बेवारिसे व्यक्तिको उद्धार, पालन पोषण र संरक्षण दिँदै आएको छ । अहिलेसम्म दुई हजार जनाको उद्धार गरिएकामा झण्डै ८०० जनालाई परिवारमा मिलन गराएको छ ।

अझै पनि ८०० जनाकै हाराहारीमा संरक्षणमा रहेको बताइएको छ । पछिल्लो समयमा सडकमा संरक्षण दिने खालका नभएर मगन्ते र मदिरा खाएर आउने बढी रहेकाले उनीहरुको व्यवस्थापन चुनौतीपूर्ण रहेको आश्रमले जनाएको छ । भरतपुरले मात्रै १३ दिनयता ३०० जनाको उद्धार गरेको छ । संरक्षण दिने खालका १० जना मात्रै रहेको बताइएको छ ।

आश्रमसँगै काठमाडौँ महानगरपालिकाले समेत अभियान तीव्र पारेको छ । वीरगञ्ज महानगरपालिकाका प्रमुख विजयकुमार सरावगीले वीरगञ्जलाई पनि सहयोगापेक्षी सडकमानव मुक्त घोषणा गरिने आजै चितवनमा भएको कार्यक्रममा प्रतिबद्धता जनाए ।

घोषणलाई कार्यान्वयनका लागि भरतपुर महानगरले अनुगमन समिति बनाएर कार्यान्वयनमा लगिने जानकारी दिँदै महानगरप्रमुख रेनु दाहालले व्यवहारमा कार्यान्वयन गर्न चुनौती भए पनि काम गरेरै छाड्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरिन् । यसबारे भरतपुर महानगर, जिल्ला प्रशासन कार्यालय, चितवन प्रहरी र मानवसेवा आश्रमबीच चौपक्षीय सम्झौता भएको छ ।

मानवसेवा आश्रमका अध्यक्ष रामजी अधिकारी तीनै तहको सरकारले आश्रयस्थलका लागि सहयोग गरे आगामी दुई वर्ष भित्र मुलुकलाई सहयोगापेक्षी सडकमानव मुक्त बनाउन सकिने बताउँछन् । यसअघि मानवसेवा आश्रमको अगुवाइमा गोरखा नगरपालिका, मकवानपुर, पाल्पाको सिद्धबाबा मन्दिर, बुटवलको सिद्धबाबाधाम र काठमाडौँको पशुपति मन्दिर क्षेत्रलाई सहयोगापेक्षी सडक मानवमुक्त घोषणा गरिसकिएको छ ।

चितवनमा देखिएको उत्साह

घोषणा कार्यक्रममा चितवनमा छुट्टै उत्साह देखिएको थियो । घोषणासभा हुनुअघि नारायणगढस्थित क्याम्पाचौरबाट निस्किएको बृहत् ¥याली नारायणगढको परिक्रमा गर्दै भरतपुर महानगरमा पुगेर सभामा परिणत भएको थियो ।

चितवन महोत्सवको ¥याली बिर्साउने गरी आयोजना भएको कार्यक्रममा बाजागाजासहित सांस्कृतिक झाँकी प्रदर्शन गरिएको थियो । नेपाल प्रहरीको ब्यान्डबाजासहित विभिन्न सङ्घसंस्थाको ब्यानरमा स्थानीयवासी सहभागी थिए ।

प्रदेश नं ३ का मुख्यमन्त्री डोरमणि पौडेलको सहभागितामा भएको उक्त घोषणासभामा प्रतिनिधिसभा, राष्ट्रियसभा, प्रदेशसभा सदस्य, विभिन्न राजनीतिक दलका प्रतिनिधि र स्थानीय सङ्घसंस्थाका प्रतिनिधिको उल्लेख्य सहभागिता थियो ।