काठमाडौं । फौजदारी मुद्दाका पीडितलाई क्षतिपूर्ति दिन ‘राहत पीडित कोष’ बनाएको चार महिना बित्दासमेत कोषमा रकम जम्मा नहुँदा पीडित राहत पाउनबाट वञ्चित भएका छन् । फौजदारी न्यायप्रणालीमा कोसेढुंगा मानिएको कोषमा हालसम्म एक रुपैयाँ पनि जम्मा भएको छैन । गत साउनमा सरकारले कोष बनाएको थियो ।

लकडाउनकै बीचमा आएको फौजदारी कसुर (पीडित राहत कोष) नियमावलीअनुसार क्षतिपूर्तिका लागि सर्वाेच्च अदालतमा हालसम्म दुईजनाले निवेदन दिएका छन् । सरकारले नै कोषमा रकम जम्मा गर्न चासो नदिँदा पीडितले अदालतको फैसलाअनुसार क्षतिपूर्ति पाउन सकेका छैनन् ।

‘क्षतिपूर्तिका लागि हालसम्म दुई निवेदन आएका छन् । तर, प्रक्रिया अगाडि बढेको छैन,’ सर्वोच्चमा कोषको सचिवालयकी अधिकृत विमला पौडेल भन्छिन्, ‘क्षतिपूर्ति पाउने गरी अन्य केही फैसला पनि भएका छन् । प्रक्रियाबारे बुझ्न फोन आइरहेको छ । कोषलाई सक्रिय बनाउने प्रयाससमेत भएको छैन । हालसम्म कोषको बैठक एकपटक मात्र बसेको छ ।’

नेपालमा पहिलोपल्ट पीडितले क्षतिपूर्ति पाउने व्यवस्था भएको अपराधपीडित संरक्षण ऐनमा पीडितलाई आवश्यक भए तत्काल अन्तरिम क्षतिपूर्ति र फैसला भएपछि अन्तिम क्षतिपूर्ति दिइने व्यवस्था छ । अपराधपीडित संरक्षण ऐन, २०७५ को दफा ३० को (४) मा अदालतले कोषबाट क्षतिपूर्तिसहित उचित रकम भराइदिने उल्लेख छ ।

गत जेठमा नियमावली आएपछि असारमा सर्वोच्च अदालतका रजिस्ट्रार नारायण पन्थीको अध्यक्षतामा बसेको कोषको बैठकले खाता खोल्ने निर्णय गरेको थियो । कोषको सञ्चालक समितिको सदस्यसचिव र सर्वोच्चका लेखा प्रमुखको नामबाट खाता खोलिएको छ । अपराधपीडित संरक्षण ऐन आएको दुई वर्षपछि नियमावली आएको थियो ।

तर, खातामा पैसा नहुँदा एसिड आक्रमणमा परेकी पवित्रा कार्कीले राहत पाएकी छैनन् । ४ भदौमा काठमाडौं जिल्ला अदालतका न्यायाधीश कृष्णजंग शाहको इजलासले उनलाई दुई लाख रुपैयाँ अन्तरिम राहतस्वरूप दिने आदेश दिएको थियो । ‘तत्काल उपचारका लागि दुई लाख दिन आदेश भएको थियो,’ पीडितकी कानुन व्यवसायी राधिका खतिवडा भन्छिन्, ‘हामी प्रक्रियामा छौँ ।’

यसबाहेक बैतडीको एक बलात्कार घटनामा सर्वोच्चले पीडितले १० लाख रुपैयाँ क्षतिपूर्ति पाउनुपर्ने फैसला गरेको थियो । जसमा कसुर ठहर भएका सागर भट्ट र अमरराज अवस्थीलाई जनही दुई लाख ५० हजार र सरकारका तर्फबाट पाँच लाख रुपैयाँ दिइनुपर्ने उल्लेख थियो । तर, कोषमा बजेट नहुँदा बलात्कारपीडितले क्षतिपूर्ति पाएकी छैनन् ।

गत २ मंसिरमा सर्वोच्चले गरेको फैसलामा छ, ‘पीडितले नेपाल सरकारबाट क्षतिपूर्तिबापतको रकम पाँच लाख नेपाल सरकारबाट पीडित ‘घ कुमारी’लाई तत्काल उपलब्ध गराउनू भनी महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालयमा लेखी पठाउनू ।’ यसका साथै फैसलामा दोषी ठहर भएका दुवैजनाबाट दुई लाख ५० हजार रुपैयाँ ६० दिनभित्रमा क्षतिपूर्ति भराइदिन बैतडी जिल्ला अदालतमा लेखी पठाउनसमेत आदेश भएको छ । तर, कोषमा कतैबाट कुनै रकम जम्मा भएको छैन ।

‘क्षतिपूर्तिका लागि हामीले महिला तथा बालबालिका मन्त्रालयमा पठाइदिएका छौँ,’ फैसला कार्यान्वयन निर्देशनालयका निर्देशक शिवकुमार पोखरेलले भने, ‘सरकारले रकम जम्मा गरेको छैन । तत्काल मन्त्रालयले नै दिने भन्ने कुरो जानकारी पाएका छौँ ।’

मन्त्रालयबाट समितिमा प्रतिनिधित्व गर्ने सहसचिव रोश्नी श्रेष्ठ हालसम्म कोष सक्रिय नभएको बताउँछिन् । तर, मन्त्रालयमा रहेको ‘लैंगिक हिंसा निवारण कोष’बाट बैतडीकी किशोरी बलात्कारको मुद्दामा क्षतिपूर्ति दिने तयारी भइरहेको उनले जानकारी दिइन् । ‘घटनामा महिला हिंसा भएको हुँदा हामी दिन्छौँ । तर, त्यो छुट्टै पीडित कोषबाट दिइन लागेकोचाहिँ होइन,’ उनले भनिन्, ‘क्षतिपूर्तिको आधा रकम पीडकबाट र बाँकी राज्यले दिने भन्ने कोषको उद्देश्य हो । तर, कोष खडा भए पनि रकम नभएकाले हामीले पहिलेको कोषबाट दिने हौँ ।’

ऐनमा अपराधकर्ममा संलग्नले क्षतिपूर्तिबापत तिर्नुपर्ने रकम जम्मा गर्नुपर्छ । यसरी रकम राखे–नराखेको अनुगमन गर्ने जिम्मेवारी पनि कोषको सञ्चालक समितिको हुनेछ । अदालतले भनेअनुसार बाँकी रकम फैसलामा उल्लेख भएको निकायले राख्ने र पीडितलाई उपलब्ध गराउन सम्बन्धित अदालतका नाममा निकासा गर्ने व्यवस्था छ । नियमावलीको नियम (५) अनुसार कोषको सञ्चालक समितिमा मुख्य रजिस्ट्रारले तोकेका सर्वोच्चका रजिस्ट्रार अध्यक्ष हुन्छन् भने सदस्यमा कानुन, गृह र महिला मन्त्रालयका सहसचिव रहने व्यवस्था छ । यसैगरी फैसला कार्यान्वयन निर्देशनालयको महानिर्देशक सदस्यसचिवका रूपमा रहन्छन् ।

नियमावलीअनुसार हरेक जिल्लामा पीडित राहत कोष स्थापना हुुनुपर्छ । जसबाट अपराधका पीडितले अदालतको आदेशमा सहजै राहत तथा क्षतिपूर्ति पाउने भएपछि कोषमा पैसा जम्मा हुन सकेको छैन । नियमावलीअनुसार अपराधपीडितले उपचार खर्चदेखि प्रतिष्ठामा पुगेको असरको समेत दाबी गरी क्षतिपूर्ति लिन सक्नेछन् । अपराधपीडित संरक्षण ऐनको दफा २९ मा अन्तरिम क्षतिपूर्ति दिन सक्ने व्यवस्था पनि छ । जसअनुसार मुद्दाको फैसला नभईकन पनि अदालतले पीडितलाई क्षतिपूर्ति दिलाउन सक्छ । पीडितलाई तत्काल उपचार गराउनुपर्ने भएमा, क्षतिपूर्ति वा कुनै राहत दिलाउनुपर्ने अवस्थामा अदालतले अन्तरिम आदेश दिन सक्ने ऐनमा उल्लेख छ । मुद्दा फैसला हुन वर्षाैँ लाग्ने भएकाले अन्तरिम क्षतिपूर्तिले पीडितलाई केही राहत पुग्ने उद्देश्यसहित यस्तो प्रावधान राखिए पनि कार्यान्वयनमा ढिलाइ भएको छ । यसअघि पनि विभिन्न मुद्दामा अदालतले राहत तथा क्षतिपूर्ति दिन आदेश दिने गरेको थियो । तर, कोष स्थापना नहुँदा पीडितले क्षतिपूर्ति तथा राहत पाउन कठिन थियो । कतिपय अवस्थामा महिला मन्त्रालय तथा प्रधानमन्त्री कार्यालयबाट निर्णय गराएर उपलब्ध गराइएको थियो ।

यसरी जम्मा हुन्छ कोषमा रकम

नियमावलीअनुसार हरेक कसुरदारले क्षतिपूर्ति शुल्क तिर्नुपर्ने हुन्छ । सजायका आधारमा शुल्क निर्धारण गरिएको छ । एक वर्षसम्म कैद सजाय भएकाले दुई सय, दुई वर्षदेखि तीन वर्षसम्म कैद सजाय भएकाले ६ सय, तीन वर्षभन्दा माथि र चार वर्षसम्म कैद सजाय भएकाले आठ सय रुपैयाँ शुल्क बुझाउनुपर्छ । त्यस्तै, चारदेखि पाँच वर्षसम्म कैद भएकाले हजार, पाँचदेखि आठ वर्षसम्म कैद भएकाले १३ सय, आठदेखि १३ वर्षसम्म कैद भएकाले एक हजार आठ सय रुपैयाँ शुल्क तिर्नुपर्छ । १२ वर्षभन्दा माथि कैद भएकाले दुई हजार दुई सय तथा जन्मकैद सजाय भएकाले दुई हजार आठ सय तिर्नुपर्ने व्यवस्था ऐनमा छ । कैद सजाय नभई जरिवानाको मात्र सजाय भएकाले जरिवानाको चार प्रतिशत कोषमा बुझाउनुपर्ने हुन्छ । कोषमा सरकारले पनि रकम जम्मा गर्ने व्यवस्था भए पनि जम्मा हुन सकेको छैन ।

पीडितले व्यहोर्नुपरेको चिकित्सकीय, मनोवैज्ञानिक र मनोचिकित्सकीय परामर्श खर्च, औषधोपचार, यातायात, कानुन व्यवसायीको खर्च तथा व्यक्तिगत सामानको क्षतिको खर्च, शारीरिक सौन्दर्यमा परेको असरलगायतलाई आधार बनाएर क्षतिपूर्ति दाबी गर्न सकिने व्यवस्था ऐनमा छ । जबर्जस्ती करणी मुद्दामा पीडितले सामाजिक, सांस्कृतिक, पारिवारिक प्रतिष्ठा वा सम्बन्धमा परेको क्षतिलाई पनि आधार बनाउन सक्नेछन् । सवारी दुर्घटनाको क्षतिलाई भने यो ऐनले समेट्दैन । तर, कसैले हत्या गर्ने उद्देश्यले दुर्घटना गराएको पुष्टि भएमा भने समेटिन्छ । पीडक पहिचान नभएको तथा सरकारले मुद्दा फिर्ता लिएको अवस्थामा पीडितले कोषबाटै पैसा पाउने व्यवस्था छ ।

कसैले उजुरीमा दिएभन्दा फरक बकपत्र अदालतमा दिएमा भने त्यस्ता व्यक्तिले क्षतिपूर्ति पाउने छैनन् । खासगरी बलात्कार, मानव बेचबिखनजस्ता मुद्दामा पीडितले अदालतमा गएर प्रतिकूल बकपत्र दिने प्रवृत्ति छ । पीडक पक्षले आर्थिक प्रभावमा पारी बयान फेर्न लगाउने गरेका छन् । अब पीडितले सहजै क्षतिपूर्ति पाउने भएपछि प्रभावमा पारेर बयान फेर्ने विकृति कम हुने सम्भावना रहेको, तर कार्यान्वयनमा ढिलाइ हुँदा समस्या भएको प्रहरी अधिकारीहरू बताउँछन् । नयाँ पत्रिका दैनिकमा शिल्पा कर्णले लेखेकी छन् ।