प्रत्येक बर्ष नोभेम्बर २५ का दिनलाई महिला विरुद्ध हिंसा उन्मुलनको अन्तराष्ट्रिय दिवश (International Day for the Elimination of Violence against Women) को रुपमा विभिन्न कार्यक्रमका साथ संसारभर मनाइन्छ । यसको पनि आफ्नो इतिहास छ । डोमिनिकन रिपब्लिकको राफेल त्रिजुगो सरकारले पेट्रिया, मिनर्भा र मारिया टेरेसा मिरावेल नामक ३ जना दिदीबहिनीहरूलाई अनेकौं यातना दिएर, बलात्कार गरेर हत्या गरेको थियो ।

उनीहरू जुन १४ नामक राजनितिक समूहका सदस्य थिए । मिराबेल दिदी बहिनीहरूको राजनितिक सक्रियता र सांगठनिक क्षमता देखि डराएर त्रिजुगो सरकारले पेट्रिया, मिनर्भा र मारियाको हत्या गरेको थियो । सन् १९८१ मा ल्याटिन अमेरिकाका महिला आन्दोलनकारीहरूले नोभेम्बर २५ लाई महिला विरुद्ध हिंसा उन्मुलनको अन्तराष्ट्रिय दिवशको रुपमा मनाउने घोषणा गरेका थिए । त्यस पछि यो दिवस विश्वभर विभिन्न कार्यक्रमका साथ मनाइन्छ ।

विश्वका अरु महादेशहरूमा २५ नोभेम्बर मात्र मनाइने यो दिवस अफ्रिका र एशियामा नोभेम्बर २५ देखि नोभेम्बर १० सम्म महिला हिंसा विरुद्ध १६ दिने अभियानको रुपमा मनाइन्छ । मिरावेल परिवारका दिदी बहिनीहरूको कथा संसारका दिदी बहिनीहरूको पनि कथा हो । पितृसत्तात्मक समाजले दैनिक रुपमा गर्ने हिंसा, राजनितिक र सामाजिक क्षेत्रमा हुने हिंसा त छदैछ । प्रतिकृयावादी राज्यसत्ताले महिला राजनिति कर्मीहरूलाई देख्न सक्दैन र उनीहरू विरुद्ध हिंसात्मक दमनमा उत्रन्छ । पञ्चायति व्यवस्था विरुद्धको २०४६/४७ सालको आन्दोलनको बेलामा र सशस्त्र द्वन्द्वको बेलामा राजनितिक कार्यकर्तालाई बलात्कार गरेका घटनाहरू हाम्रै देशमा पनि घटेका थिए ।

विश्वभर महिला विरुद्ध हिंसाका घटनाहरू भइरहन्छन् । पितृसत्तात्मक समाजले महिलालाई दोस्रो दर्जाको व्यक्तिको रुपमा हेर्छ, महिला माथि विभेद गर्दछ, र हिंसा गर्दछ । महिलाहरू पनि आफूमाथि भएका सबै प्रकारका विभेद, हिंसा, अन्याय र अत्याचारका विरुद्ध मिलेर लड्दछन् । आज विश्वव्यापी रुपमा महिला मुक्ति आन्दोलन चलिरहेको छ । यो आन्दोलनको लामो इतिहास छ ।

हिंसाका विभिन्न प्रकारहरू हुन्छन् : शरिरिक हिंसा, मनोवैज्ञानिक हिंसा, यौन जन्य हिंसा, मानसिक हिंसा, सामाजिक हिंसा, आर्थिक हिंसा, धार्मिक तथा साँस्कृतिक हिंसा, राजनीतिमा महिला माथि हुने हिंसा, घरेलु हिंसा, कार्यस्थलमा हुने यौनजन्य दुव्यवहार, सार्वजनिक स्थलमा हुने हिंसा आदि । हाम्रो देश नेपालमा र दक्षिण एशियामा महिला माथि हुने हिंसाका रुपहरूलाई विश्लेषण गर्ने हो भने बलात्कार, बलात्कार पछि हत्या, बोक्सीको नाममा दिइने यातना, बोक्सीको नाममा गरिने हत्या, दाइजो कम ल्याएको भनेर गरिने हिंसा, परिवारले कुटेर वा जलाएर मार्ने, घरेलु हिंसा (कुटपिट, गालि गलौज लगायत) बाल विवाह, बहु विवाह, एसिड आक्रमण, मानव बेच बिखन, कार्यस्थलमा हुने यौन जन्य दुर्व्यवहार आदि पर्दछन् ।

हाम्रो देश नेपालमा संविधानसभा मार्फत् देशको नयाँ संविधान निर्माण भयो । निरन्तरको महिला आन्दोलनको दबाब स्वरुप संविधानमा महिलाका हक अधिकारहरू सुनिश्चित भए । संविधान अनुरुप संघीय कानुनहरू पनि निर्माण भए । प्रदेश र स्थानीय स्तरमा कानुन निर्माणको क्रम अगाडि बढिरहेको छ । संविधान र कानुनमा महिला हिंसाको विषयले प्राथमिकता पाएको छ । व्यवहारमा यो विषय महिलाहरूको संघर्षको विषयको रुपमा मात्र अगाडि आएको छ । संविधान र संघीय कानुनमा भएका व्यवस्थाहरू कार्यान्वयनमा आउन कठिन भइरहेको छ । प्रदेश र स्थानीय तहमा आवश्यक कानुन निर्माण नहुनु र जनतामा कानुन सम्बन्धि जानकारीको कमीका कारणले हिंसाका घटनाको न्यूनिकरण सम्म पनि हुन सकेको देखिदैन । यो हामी महिलाहरू, नेपाली समाज र देशको लागि दु:खको कुरा हो ।

कोरोना भाइरस संक्रमणका डरले भएको कारण भएको लकडाउन र त्यसपछि कोभिड १९ क्रममा महिला हिंसाका घटनाहरू बढिरहेको कुरा संचार माध्यमहरूबाट थाहा हुन्छ । सबै प्रकारका हिंसा दु:खदायी हुन्छन् । बलात्कार र बलात्कार पछि हत्या महिला विरुद्ध हुने हिंसाको विभत्स स्वरुप हो । यो महिला विरुद्ध मात्र होइन, मानवता विरुद्ध कै अपराध हो । गंभिर प्रकारको मानव अधिकार हननको सवाल हो ।
बझाङ्ग जिल्लाको मष्टा गाउँपालिका वडा नं. २ मा १२ बर्षीय बालिका सम्झना विकको बलात्कार पछि हत्या भयो । २०७७ असोज ७ गते बेलुका गाइबस्तुलाई घाँस हाल्न गोठमा गएकी सम्झना राति घर फर्किइनन् । खोज्दै जाँदा एउटा मन्दिर भित्र उनको लास फेला प¥यो । पोष्टमार्टम रिपोर्टले बलात्कार पछि हत्या भएको थाहा भयो । उनको बलात्कार र हत्याको अपराधमा संलग्न १८ बर्षीय यूवक राजेन्द्र बोहरा अहिले थुनामा छन् । ती व्यक्तिले साउन २९ गते साँझ पख एक जना १४ वर्षीय बालिकालाई घट्टमा गएका बेला बलात्कार गरेका रहेछन् ।

स्थानीय व्यक्तिहरूले पाँचसय रुपैयाँ (रु.५००) खुट्टामा राखेर ढोग्न लगाएर मेलमिलाप गराएछन् अर्थात् बलात्कारीलाई उन्मुक्ति दिएछन् । यदी अघिल्लो पटक बलात्कार गर्दा उनलाई कानुनको दायरामा ल्याएको भए सम्झना बि.क.को बलात्कार हुने थिएन । हत्या हुने थिएन ।
कञ्चन पुरकी १२ बर्षीय बालिका निर्मला पन्तको लास बलात्कार पछि हत्या गरेर उखुबारिमा फालियो । बलात्कारी अझै पत्ता लागेको छैन । हत्यारा अझै पत्ता लागेको छैन । विभिन्न पत्र पत्रिकामा प्रकाशित समाचारको विश्लेषण गर्दा सरदर दैनिक ८ जना बालिका र महिलाहरू बलात्कारको सिकार भएका दु:खद समाचार पढ्नु परिरहेको छ ।

तीन वर्षकी अवोध बालिकाको हत्या भएको एक हप्ता नपुग्दै महोत्तरी जिल्लामा छ बर्षीय बालिकाको हत्या भएको छ । यी दुवै हत्याका पछाडि बलात्कार पछि हत्याको आशंका गरिएको छ । महोत्तरी जिल्लामा छ बर्षीय बालिकाको हत्याको विरोधमा स्थानीय जनताले प्रदर्शन गरे । हत्या गरेको आरोपमा पक्राउ परेका मानिसको घर जलाए । आन्दोलनले हिँसात्मक रुप लियो । प्रहरीको गोलिले एक जनाको मृत्यु भयो । कैयौं घाइते भए ।

आफ्नी श्रीमति गीता ढकालको हत्याको अपराधमा आजीवन कैदको सजाय भोगि रहेका तात्कालिन सशस्त्र प्रहरी बलका डीआईजी रञ्जन कोइरालालाई सर्बोच्च अदालतले बाँकी सजाय माफि गरेर रिहा ग¥zयो । यो घटनाको सर्बत्र विरोध भएपछि महा न्यायाधिवक्ताको कार्यालयले सर्बोच्च अदालतमा पुनरावेदन गरेको छ ।

यी प्रतिनिधि घटनाहरू हुन् । महिला विरुद्ध हिंसाका घटना यत्र तत्र सर्बत्र पाइन्छन् । कतिपय घटनामा पिडितलाई पिडाबोध त हुन्छ, तर म हिंसामा परें भन्ने थाहा हुँदैन । थाहा भएको अबस्थामा पनि धेरैजसोले भन्दैनन् । भित्रभित्रै गुम्सिएर बस्छन् । भनेपनि धेरै जसो घटना बाहिर ल्याइदैन । बाहिर ल्याएका घटना पनि स्थानीय स्तरमा मेल मिलाप गराइन्छ । प्रहरीकोमा पुग्दैनन् । पुगे पनि अपराधिलाई छुटाउन कोशिस भइरहेको हुन्छ । महिला विरुद्ध हिंसाका जतिपनि घटनाहरू घटेका छन्, त्यसको विरुद्ध प्रायः महिलाहरूले संघर्ष गर्दै आएका छन् । महिलाविरुद्ध हिंसाको विषय पुरुषहरूको प्राथमिकतामा पर्दैन । भनिन्छ नि “खुकुरीको चोट अचानोलाई थाहा हुन्छ ।”

विगत दुइ दशक यता हामीले महिला मैत्रि नीति निर्माण, संविधान निर्माण, कानुन निर्माण एवम् राज्य संयन्त्रमा महिलाको प्रतिनिधित्व बृद्धिका लागि संघर्ष गर्‍याैं । जसको फलस्वरुप महिला मैत्री संविधान निर्माण गर्‍याैं । महिला हिंसालाई संबोधन गर्नका लागि मानव बेचबिखन तथा ओसार पसार (नियन्त्रण) ऐन, २०६४, घरेलु हिंसा (कसुर तथा सजाय) ऐन, २०६६, कार्यस्थलमा हुने यौलजन्य दुव्यवहार (निवारण) ऐन, २०७२, बोक्सीको आरोप (कसुर र सजाय) ऐन, २०७२, अपाङ्गता भएका व्यक्तिको अधिकार सम्बन्धि ऐन, २०७४, मुलुकि देवानी (संहिता) ऐन, २०७४, मुलुकि देवानी कार्यविधि(संहिता) ऐन, २०७४, मुलुकि अपराध (संहिता) ऐन, २०७४, मुलुकि फौजदारी कार्यविधि (संहिता) ऐन, २०७४, फौजदारी कसुर (सजाय निर्धारण तथा कार्यान्वयन) ऐन, २०७४, एसिड आक्रमण सम्बन्धि अध्यादेश, २०७७ आदि कानुन निर्माण भएका छन्।

यति धेरै कानुन निर्माण हुँदा पनि महिला हिंसाका घटनामा कमी आगन सकेको छैन । यसको कारण पत्ता लगाउनु अत्यावश्यक भएको छ ।
मुलुकि अपराध (संहिता) ऐन, २०७४, र हालै आएको अध्यादेश समेतलाई अध्ययन गर्दा बलात्कारको अभियोगमा सजाय अध्ययन गर्दा “१० वर्ष भन्दा कम उमेरकी बालिका वा ७० वर्ष भन्दा माथिको बृद्धालाई बलात्कार गरेको खण्डमा जिन्दगी भर कारावास, १० वर्ष वा १० वर्ष माथि १४ वर्ष भन्दा कम उमेरका बालिका भए १४ वर्ष देखि १६ वर्ष कैद सजाय, १४ वर्ष वा १४ वर्ष देखि १६ वर्ष भन्दा कम उमेरकी बालिका भए १२ वर्ष देखि १४ वर्ष सम्म कैद सजाय, १६ वर्ष वा १६ बर्ष भन्दा माथि १८ वर्ष भन्दा कम उमेरकी महिला भए दश बर्ष देखि १२ वर्ष सम्म कैद सजाय, १८ वर्ष वा १८ वर्ष भन्दा बढी उमेरकी महिला भए ७ वर्षदेख १० वर्ष सम्म कैद सजाय, बैवाहिक बलात्कारमा ५ वर्ष कैद सजायको व्यवस्था” रहेको छ भने अध्यादेशमा बलात्कारको मुद्दा मिलापत्र गराउनेलाई मतियारको बराबर सजाय गर्ने व्यवस्थाका गरेको पाइन्छ । देशभर बलात्कार पछि हत्याको केशमा मृत्युदण्डको सजाय दिनु पर्छ भन्ने आवाज उठिरहेको छ ।

बलात्कार र बोक्सी सम्बन्धि मुद्दा सरकारवादी मुद्दा भएकोले प्रहरीले कर्तब्य ज्यान सरह मानेर अपराधिलाई कानुनको दायरामा ल्याउनुको सट्टा जाहेरी पर्खेर बस्ने गरेको पाइन्छ । यस बर्ष बलात्कारका घटनाहरू बढ्नुका साथै व्यापक विरोधका कारण गृह मन्त्रालय र महा न्यायाधिवक्ता कार्यालयबाट समेत मातहत निकायमा परिपत्र भएको पाइन्छ । राजनितिक दल निकट महिला संघ संगठनहरू र अन्तर पार्टी महिला सञ्जालले गृह मन्त्रालय, कानुन मन्त्रालय, प्रतिनिधिसभा राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समिति र महा न्यायाधिवक्ताको कार्यालय समेतको ध्यानाकर्षण र आन्दोलनको दवाव स्वरुप परिपत्र एवम् अध्यादेश आएको पाइन्छ ।

महिला हिंसाका केशहरूमा संचार माध्यमको भूमिका सकारात्मक रहेको छ । खास गरी घटनाहरू प्रकाशमा ल्याउनका लागि संचार माध्यमले ध्यान दिएको पाइन्छ । नेपाल प्रहरी र प्रशासनले पनि विगतको तुलनामा केही सहयोग गरेको पाइन्छ । विगतमा जाहेरी लिन नमान्ने गर्दथे । अहिले जाहेरी लिने क्रम बढेको पाइन्छ । कतिपय केशहरूमा अपराधिलाई जोगाउने हो वा अनुसन्धान गर्न नसकेको हो भन्ने आसंका देखिन्छ । निर्मला पन्तको बलात्कार र हत्याका अपराधि पहिचान गर्न नसक्नु र सजाय दिन नसक्नु यसको उदाहरण हो ।

संघीयता कार्यान्वयन संगै स्थानीय तहमा उप प्रमुखको संयोजकत्वमा न्यायिक समिति निर्माण हुनु ज्यादै महत्वपूर्ण विषय हो । कतिपय नगरपालिका र गाउँपालिकाहरूले महिला जनप्रतिनिधिहरूका साथै अगुवा महिलाहरूका लागि नेतृत्व विकास तालिमको आयोजना गर्दछन्। महिला हिंसा अन्त्यकालागि सचेतना कार्यक्रम पनि संचालन गर्दछन् । यो एउटा महत्वपूर्ण उपलब्धि हो । स्थानीय तहमा करीब ४० प्रतिशत महिला जन प्रतिनिधिहरू छन् । प्रत्येक वडामा २ जना महिला सदस्यहरू छन् ।

तर पनि महिला हिंसाका घटनाहरूमा कमी आउन सकेको छैन । हत्या, हिंसा, बलात्कार, एसिड आक्रमण, घरेलु हिंसा, छाउपडि, बोक्सी लागेको भन्दै यातना दिएका घटनाहरू भइरहेका छन् । हामीले संबैधानिक, कानुनी र संरचनागत सुधारको क्षेत्रमा यति धेरै परिवर्तन गर्दा पनि हिंसा नियन्त्रण र निर्मुल गर्ने क्षेत्रमा उल्लेख्य उपलब्धि हासिल गर्न सकेनौं । गंगबु हत्या काण्डको अनुसन्धान गरेर अपराधि पत्ता लगाउन सफल नेपाल प्रहरी निर्मला पन्तको केशमा अपराधि पत्ता लगाउन किन सफल हुन सकेन ? आखिर किन यस्तो हुन्छ ? यो विषयमा अध्ययन अनुसन्धान हुनु पर्दछ ।

विभिन्न अध्ययनबाट थाहा हुन्छ कि पितृसत्तात्मक चिन्तन, सामाजिक–आर्थिक कारण, साँस्कृतिक कारण, गरिबी, विभेद, नैतिक चरित्रको अवमूल्यन, स्रोत र साधनमाथि पहुँच तथा नियन्त्रणमा कमी आदि महिला माथि हिंसा हुनुका कारणहरू हुन् । महिला हिंसाका कारणले महिला तथा बालिकाहरूको शारीरिक अवस्था, मानसिक अवस्था, सामाजिक प्रतिष्ठा आदिमा नकारात्मक असर पर्दछ । यसको कारणले आर्थिक अवस्था कमजोर हुने र महिलाको आत्म विश्वासमा कमी हुने पनि देखिन्छ ।

महिला हिंसाका कारणहरू यौनजन्य हिंसा र बलात्कारका पनि कारण हुन् । यौनजन्य हिंसा र बलात्कारका घटना किन घट्दछन् र यसका कारण के हुन् भन्ने विषयमा गहिरो अध्ययन अनुसन्धान हुनु आवश्यक छ । हाम्रो ज्ञान र अनुभवका आधारमा विश्लेषण गर्दा देशमा विद्यमान सामन्तवादी संरचनाको अवशेषको असर, पश्चिमा पूँजिवादी संस्कारको गलत प्रभाव, शिक्षा र सचेतनामा कमी, आर्थिक सामाजिक शोषण र उत्पिडनको निरन्तरता, मदिराको अत्यधिक प्रयोग, इन्टरनेटमा अश्लिल सामग्रीको सजिलै उपलब्धता, अनुशासनको कमी, संगठित अपराध, मानव अधिकारको सबलीकरणमा कमी र दण्डहिनताको संस्कारको निरन्तरता नै यौनजन्य हिंसा र बलात्कारका कारणहरू हुन् ।

यौन जन्य हिंसा र बलात्कारको कारणले गर्दा महिलाहरू मानसिक पिडामा रहने, डराइ रहने, आत्महत्या गर्ने, विवाहित महिलाहरू घरबाट निकालिने, बलात्कारबाट गर्भ रहन जाँदा छोरीहरू घर निकाला हुने, कुमारी आमा बन्नु पर्ने बाध्यता, कतिपय अबस्थामा बैदेसिक रोजगारमा रहेका महिलाहरू घर फर्कदा गर्भवति वा बाल बालिका सहित आउने, बलात्कार पछि गर्भ रहेमा अरुले थाहा पाउलान भनेर हत्या गर्ने, चिनेको मानिसले बलात्कार गरेमा घटना बाहिर आउला भनेर हत्या गर्ने, सामुहिक बलात्कार गरेको अबस्थामा मर्ने, बालिकाहरूलाई बलात्कार गरेर उनीहरूको प्रजनन अङ्ग बेकार हुने, आफ्नै घरका मानिसबाट बलात्कारमा परेमा आत्महत्या गर्ने, आत्मविश्वासको कमी हुने आदि परिणाम देखिन्छ ।

महिला माथि हुने यौन जन्य हिंसा र बलात्कारको डरले गर्दा समाजमा महिला र बाल बालिकालाई घर बाहिर जानमा रोक लगाउने, डरले गर्दा बालिका तथा महिलाको आत्म विश्वासमा कमी, यौन हिंसाका कारण घर बाहिर गएर काम गर्न अनुमति नपाउने आदि परिणाम पनि बालिका तथा महिलाहरूले नै भोगिरहेका छन् ।

महिला हिंसा अन्यकालागि राज्य र समाजको भूमिका महत्वपूर्ण हुन्छ । संविधान र कानुन प्रदत्त हक अधिकारलाई व्यवहारमा लागु गर्नकालागि राज्यको प्रतिवद्धता र समाजको साथको आवश्यकता पर्दछ । महिला विरुद्ध हिंसा सम्बन्धि बिभिन्न कानुनहरूको बारेमा प्रशिक्षणको आवश्यकता हुन्छ । विद्यालयको पाठ्यक्रममा यी विषयहरूलाई समावेश गराउनु पर्दछ । महिला विरुद्ध हिंसा, यौन जन्य दुव्र्यवहार, बलात्कार र बलात्कार पछि हत्या जस्ता जघन्य अपराधको अन्त्यकालागि अनुसन्धानलाई प्रभावकारी बनाउनु पर्दछ ।

हिंसा पिडित महिलाहरूलाई राज्य तथा समाजको संरक्षणको आवश्यकता पर्दछ । सबै भन्दा महत्वपूर्ण कुरा हिंसा अन्त्यका लागि राजनितिक दलहरूको प्रतिवद्धता हो । हाम्रा राजनितिक दलहरू प्रतिवद्धता व्यक्त गर्न माहिर छन् । त्यसलाई व्यवहारमा देखाउन सफल भएका छैनन् । ५१.५५ प्रतिशत महिलाका समस्या जनताका समस्या हुन् । त्यसकारण महिलाका समस्यालाई राजनितिक दलहरू र सरकारले आफ्ना एजेण्डा बनाउनु पर्दछ । विडम्बना जब जब महिला हिंसाका घटना हुन्छन् , बलात्कारका घटना हुन्छन्, बलात्कार पछि हत्या हुन्छ, त्यो बेलामा महिलाहरूले विरोध गर्दछन् । पुरुष नेताहरूले केही नबोलि चुपचाप बस्छन् ।

बलात्कार पछि हत्या महिला विरुद्ध हिंसाको पराकाष्ठा हो । महिला विरुद्ध हिंसा, यौन जन्य उत्पिडन, बलात्कार, बलात्कार पछि हत्याका घटना निर्मुल गर्नकालागि व्यक्ति, परिवार, समाज र सिङ्गो देश एक भएर उठ्नु पर्दछ । विकृत मनोबृत्तिका व्यक्तिहरूलाई प्रशिक्षण, अनुशासन, सुधार र सजायका माध्यमबाट तह लगाउनु पर्दछ । सबै प्रकारका हिंसाका विरुद्ध आवाज उठाऔं । महिला विरुद्ध हिंसामा सून्य सहनशिलताको नीति अबलम्बन गरौं । अब नीतिगत सुधारका बाँकि काम अर्थात् संविधान र संघीय कानुन अनुरुप प्रादेसिक तथा स्थानीय कानुन निर्माणका काम छिटै पुरा गर्नु पर्दछ । संंवैधानिक र कानुनी व्यवस्थालाई व्यवहारमा कार्यान्वयन गर्नु आवश्यक छ । नीतिगत र संरचनात्मक सुधारले मात्र महिला हिंसा नियन्त्रणमा सफलता प्राप्त हुन सकेन । बस्तुस्थितितिको अध्ययन गरी मानव व्यवहारमा परिवर्तन गर्न कुनै उपाय खोजौं । संसारभरका न्याय प्रेमी जनताहरू महिला हिंसा अन्त्यकालागि एक होऔं ।