काठमाडौं । शिक्षाध्यक्ष प्रा. डा. शिवलाल भूसालले लाई पाँच हजार जरिवाना तिर्नुपरेपछि त्रिभुवन विश्वविद्यालयले जलाएका भनेका प्रश्नपत्र सुरक्षित रहेको तथ्य सार्वजनिक भएको छ ।

पाठ्यक्रम बाहिरबाट प्रश्न सोधिएको एमएससी भौतिकशास्त्र क्‍वान्‍टम मेकानिक्स पहिलो सेमेस्टारको प्रश्नपत्र सुरक्षित नै रहेको फेला परेको हो ।

२०७५ पुस २९ सञ्चालित परीक्षामा ४५ पूर्णाङकको प्रश्नमा ४० नम्बरको प्रश्न पाठ्यक्रम बाहिरबाट सोधिएपछि विद्यार्थीले परीक्षा बहिष्कार गरेका थिए । पुरानो कोर्सका विद्यार्थीलाई नयाँ कोर्स अनुसारको प्रश्नपत्र दिएपछि विवाद भएको थियो । सोही क्रममा परीक्षार्थी आशिष पौडेलले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग, राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्र र राष्ट्रिय सूचना आयोगमा समेत मुद्दा हालेका थिए ।

सतर्कता केन्द्र र सूचना आयोगले मुद्दा टुंगो नलागेसम्म विवादित परीक्षाका उत्तरपुस्तिकाहरु सुरक्षित राख्नु भनेको थियो । पछिल्लो पटक सर्वोच्च अदालतमा समेत परीक्षार्थी पौडेलले दायर गरेको रिटमाथि सुनुवाई गर्दै न्यायाधीश डा। मनोज शर्माको एकल इजलासले मद्दाको अन्तिम किनारा नलागेसम्म उत्तरपुस्तिका लगायत परीक्षासँग सम्बन्धित कागजातहरु नधुल्याउन आदेश जारी गरेको थियो ।

तर, त्रिविले प्रश्नपत्र नष्ट गरिसकेको बताएको थियो । ती सबै आदेशको अवहेलना गर्दै डीनको कार्यालयले त्रिवि नियमानुसार परीक्षाफल प्रकाशन भएको मितिले ४ महिनापछि उत्तरपुस्तिका लगायत परीक्षासँग सम्बन्धित कागजातहरु धुल्याउन सकिने व्यवस्था भएकोले सोही नियमानुसार धुल्याएको दाबी गर्दै आएको छ ।

आदेशविपरित उत्तरपुस्तिका नष्ट गरेको भन्दै राष्ट्रिय सूचना आयोगले विश्वविद्यालयका शिक्षाध्यक्षलाई सूचनाको हकसम्बन्धी ऐन २०६४ को दफा ३२ बमोजिम पाँच हजार जरिवानाको आदेश दिएपछि भने त्रिबिका पदाधिकारीले नष्ट गरेको भनिएको प्रश्नपत्र सुरक्षित रहेको बताएका छन् ।

महानगरीय प्रहरी परिसर, काठमाडौंले यस विषयमा अनुसन्धान भइरहेको बताएको छ । परिसरका प्रवक्ता प्रहरी नायव उपरीक्षक प्रमेश विष्टले यो विषयमा अनुसन्धान भइरहेको बताएका छन् । ‘प्रश्नपत्र जलेको वा नजलेको भन्‍ने विषयमा हामी अनुसन्धान गरिरहेका छौँ,’ उनी भन्छन् ।

प्रमाण लोप गरेको आरोपमा त्रिविका पदाधिकारीविरुद्ध विद्यार्थी आशिष पौडेलले सम्बन्धित ठाउँमा उजुरी गरेका थिए । ‘यो विषयलाई लिएर हामी राष्ट्रिय सर्तकता केन्द्र, अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग, काठमाडौं प्रहरी परिसर, जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालय र सर्वोच्च अदालतसम्म पुग्दा पनि टुङ्गो लाग्‍ने सकेको छैन,’ उनले भने ।