राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी र प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई विपक्षी बनाएर दायर गरिएको प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्धको रिटमाथी आजदेखि सर्वोच्च अदालतको सर्वोच्चको संवैधानिक इजलासमा निरन्तर सुनुवाई हुने भएको छ ।

नेकपा संसदीय दलका प्रमुख सचेतक देव गुरुङ लगायतले प्रतिनिधिसभा विघटन असंबैधानिक कदम भएकोले पुनरस्थापनाको माग गर्दै दायर गरेका रिटमाथि निरन्तर सुनुवाई हुने भएको हो ।

प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमसेर जबराको अध्यक्षतामा गठित संवैधानिक इजलासमा न्यायाधीशहरु हरिकृष्ण कार्की, विश्वम्भर प्रसाद श्रेष्ठ,अनिलकुमार सिन्हा र तेजवहादुर केसी सदस्य छन् ।

प्रारम्भिक सुनुवाईका क्रममा सर्वोच्चले राष्ट्रपति,प्रधानमन्त्री र सभामुखसँग जवाफ मागेको थियो । अदालतको आदेश अनुसार राष्ट्रपति,प्रधानमन्त्री र सभामुखले आ आफ्नो लिखिति जवाफ पेश गरिसकेका छन् ।

सर्वोच्वले अदालतलाई सघाउन एमिकस क्युरी पनि माग गरेकोले बरिष्ठ अधिवक्ताहरु बद्रीवहादुर कार्की, शतिसकृष्ण खरेल, बिजयकान्त मैनाली, पुर्णमान शाक्य र गीता पाठक संग्रौला रहेको एमिकस क्युरी गठन भइसकेको छ ।

तर संवैधानिक इजलास र एमीकस क्युरीमा स्वार्थ बाझिने तथा पहिला नै यसबारे अप्रत्यक्ष रुपमा धारणा व्यक्त गरेका न्यायधिश तथा अधिवक्ताहरु परेकोले मद्धा प्रभावित हुने भन्दै रिद निवेदकहरुले सो मुद्धा सर्बोच्च अदालतको वृहत पूर्ण इजलासमा सुनुवाई गर्न माग गरेका छन् । रिट निवेदक बरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठीका अनुसार प्रतिनिधिसभा विघटन विरुद्धको मुद्दा संवैधानिक इजलासबाट सर्बोच्च अदालतको वृहत पूर्ण इजलासमा सुनुवाईका लागि सार्न आजको इजलासमा दिने तयारी छ ।