मिना खड्का । सुन्दर भविष्यको सपना बोकेर बिहान विद्यालय गएकी छोरी भागरथी भट्ट साँझ घरमा फर्किनन् । छोरी कुरेर बसेकी आमा र आफन्तले भोलीपल्ट खबर पाए ब’लात्का’रपछि र ह’त्या गरिएको अबस्थामा उनको श’व फे’ला प¥यो ।

साउन ०७५ मा साथीकहाँ कञ्चनपुरकी गृहकार्य गर्न गएकी निर्मला भट्टको त्यही अबस्था भयो । तर ह’त्यारा अहिलेसम्म भेटिएको छैन । अलि धेरै चर्चामा पाएका यी दुई प्रतिनिधि घटना मात्र हुन् । भागरथी र निर्मला मात्र होइन, प्रहरीको तथ्याङ्कले पछिल्लो साढे दुई वर्षमा ब’लात्का’रपछि १७ जना छोरीको ह’त्या भयो । यहि आर्थिक वर्ष शुरु भएपछि अर्थात साउनयता मात्रै चारजना छोरीको ह’त्या भएको छ ।

पछिल्ला पाँच वर्षमा ब’लात्का’रका ११ हजार घटना र त्यसमध्ये पाँच हजार बालिका अ’पराधको शि’कार भएका छन् । यसले देखाउँछ छोरीका लागि अहिले प्रत्येक मोड र बाटोहरु असुरक्षित छन् ।

छोरी घर बाहिर निस्केपछि हरेक यात्रा डराउँदै डराउँदै तय गर्नुपर्छ । कति गन्तव्यमा नपुग्दै श’व बन्छन् । घर बाहिर निस्केका छाेरीहरू फर्कन पाउँदैनन् ।

घरबाहिर निस्केपछि बाटो, गाडी, स्कूल, मेलापात, काम गर्ने ठाउँ जहाँतहीँ पनि महिलाले ड’र मान्नुपर्छ । बाहिर मात्र होइन, घरभित्रै बुवा, दाई र आफन्तबाटै पनि ब’लात्कृ’त हनुपरेका घटना पनि प्रसस्तै छन। कैयौँ श्रीमती श्रीमान बाटै असुरक्षित रहेका घटना सार्वजनिक हुन्छन् । फरक यती हो केही मिडियामा आउँछन् । धेरैले अझै सम्म यस्ता ज’घन्य अपराधका घटना पनि बाहिर ल्याउने साहस गर्दैनन् ।

धेरै पहिला देखि महिलालाई बन्धक बनाईयो । बिच बिचमा बन्धनमुक्त हुन ठूला आन्दोलन भए, बन्धन तोडिएको घोषणा भए तर अहिलेको यो एक्काइसौ शताब्दीमा हामी फेरी हामी बन्धक जस्तै भएर बाँचिरहेका छौँ । जनतालाई सुरक्षाको अनुभुति दिने सरकार हो । तर हाम्रो देशमा सरकारका तिनै मन्त्रिहरु ब’लात्का’र जस्तो अपराधलाई सामान्य रुपमा लिनुहुन्छ । गृहमन्त्री नै भन्नुहुन्छ ‘ब’लात्का’र हिजो पनि थियो, अहिले पनि छ र भोलि नि रहनेछ ।’ यति ठुला समस्यालाई सामान्य रुपमा लिएपछि सरकाले कुन विषयलाई प्रामिकतामा राखेको छ ?

यही पीडैपीडाको बिचमा अध्यागमन विभागले भिजिट (पर्यटक) भिसामा विदेश जाने ४० वर्षभन्दा कम उमेरका महिलाले स्थानीय तहको सिफारिस र पारिवारिक मञ्जुरीनामा लिनुपर्ने प्रावधान ल्याउन लागेको चर्चा चलेको छ । अध्यागमन कार्यविधि–२०६५ संशोधनको मस्यौदामा विभागले महिलामाथि लैंगिक विभेद हुने गरी संशोधनका लागि मस्यौदा गृह मन्त्रालयमा पठाएको छ ।

एकातिर देशभित्रै महिला हिँ’सा र ब’लात्कार’को ठूलो तथ्यांक छ । विगत पाँचवटा आर्थिक वर्षमा नेपालमा झन्डै ६०,००० हजार घरेलु हिं’साका घटनाहरू दर्ता भएको प्रहरीको तथ्याङ्क छ । त्यसको साथसाथै महिला हरु बेचिन्छन । यो मुख्य समस्या हो । यसलाई नियन्त्रण गर्न त केही गर्नै पर्छ । तर देशभित्रको ज’घन्य अ’पराधको समस्या समाधान गर्न नसक्ने सरकारी निकायले विदेश जाने मामलामा सिफारीस र सहमती खोज्छ । समस्या मानसिकतामा छ, समस्या नेपालभित्र छ तर विदेश जान सिफारिसको प्रावधान ल्याइन्छ। के देशभित्र हुने अपराधको समाधानको उपाय सिफारिस हो ?

देशभित्र महिलाहरुलाई सुरक्षाको आभाष दिलाउन नसकेको सरकारले बेचबिखन न्युनिकरणका नाममा महिलालाई खुम्च्याउन खोजेको छ । यसबाट स्पष्ट भएको छ की सरकार अझैँ महिलालाई सुरक्षित बनाउन होइन, बन्धक बनाउन खोज्दैछ । स्वतन्त्र र सुरक्षित रुपमा महिलाहरु देशभित्र बाँच्न पाउने गरि प्रत्याभूति हुनुपर्नेमा नेतृत्व गरिरहेका मान्छे सहमति र सिफारीसका कार्यविधि तयार पारेर महिलाहरुलाई निणर्य र कृयाकलापमा झनै परनिर्भर बनाउन खोज्दैछन् ।

नियन्त्रण गरेर सुरक्षित राख्ने बाहेक अरु त बिकल्प नै छैन भन्ने उनीहरुको मानसिकता छ । सरकारले कहिले बुझ्ने महिला सशक्तीकरण गर्नुपर्छ भनेर ? किन सत्ताधारीले बुझ्दैनन्, महिलालाई अरुको अनुमति लिने व्यवस्था होइन, शिक्षित र चेतनशिल बनाउनु पर्छ ?

महिलाहरु चेतना र अशिक्षाकै कारण बेचिएका छन् । केहि दशक यता समग्र रूपमा साक्षरताको दर उल्लेख्य रूपमा बृद्धि भएको भएता पनि हाम्रो देशमा निकै थोरै मात्र शिक्षित छन् । पछिल्लो जनगणनाले महिला जनसङ्ख्या साक्षरता दर ४२.८ प्रतिशत देखाएको थियो त्यसको एक दशक पछि सन् २०११ को जनगणनाले महिला जनसङ्ख्या साक्षरता दर ६५.९ प्रतिशत देखाएको छ । अर्थात महिला साक्षरता अझै १०० प्रतिशत पुगेको छैन ।

सरकारले ल्याएको यो व्यवस्थाको मुल भाव नै यहि हो छोरीहरु एक्लै हिड्नु हुदैन । जहिले पनि परनिर्भर हुनुपर्ने, अरुको सुरक्षा त चाहिन्छ चाहिन्छ, अरु कसैले उनिहरुलाई सुरक्षा र साथ दिनै पर्छ । फेरी दलाल हरुले ४० वर्ष मुनिका महिलालाई मात्रै ठग्छन्, ४० वर्ष माथिका सबै महिला परिपक्व छन् भन्ने के प्रमाण छ ? बरु पछिल्लो समय शिक्षितहरुको संख्या बढ्को छ ।

अहिलेको यो एक्काइसौ शताब्दिमा महिला बेचबिखनको गतिविधि रोक्ने नाममा सरकारले महिला र पुरुष बिच यो विभेदकारी प्रावधान ल्याउने तयारी गरेपछि सर्वत्र बिरोधजन्य छ ।

यि र यस्ता प्रावधानले महिला लाई तिमिहरु छोरी भएकै कारण खुम्चिनु पर्छ भन्ने सन्देश जान्छ । त्यैसैले अब त समान नागरिकको हैसियतमा बाँच्न पाउनुपर्छ । महिलाको नेतृत्व र निर्णय समाज र सरकारलाई स्विकार्य हुनुपर्छ । एकातर्फ महिलाहरु अभिभावक बुबा, दाजु, भाइ वा श्रीमानबाटै असुरक्षित हुनुपर्ने अबस्थामा अब फेरी उनीहरुकै निणर्यमा, अधिनमा मात्रै चल्नुपर्ने , उनीहरूको जीवन अरू कसैबाट नियन्त्रित हुनै पर्ने यस्तो किन ? नेपालमा महिलाहरूको स्वतन्त्र अस्तित्व कहिले हुन्छ ? हामि अरुकै भरमा कहिले सम्म ?