नेपाल राष्ट्र बैंककी डेपुटी गभर्नर निलम ढुङ्गानाले वित्तिय क्षेत्रमा तरलता व्यवस्थापनको लागि आयात र कर्जामा कडा नीति ल्याउन लागेको बताएकी छन् । बजारमा तरलता अभाव देखिएकोले आयातमा कडाइका साथै अनुत्पादक क्षेत्रमा प्रवाह गरिने कर्जामा कडाइको नीति अवलम्बन गर्न लागिएको ढकालले बताएकी हुन् ।

‘उद्योगी व्यवसायीकै माग बमोजिम अनियन्त्रित ब्याजदरको उतारचढावलाई नियन्त्रण गर्न समेत राष्ट्र बैंकले व्यवस्थापनमा ध्यान दिनु परेको हो’, उनले भनिन्। 

बैंक वित्तीय संस्था र निजी क्षेत्रले कर्जानिक्षेप अनुपात (सीडी रेसियो)  परिमार्जन गर्न माग गरिरहेको बेला राष्ट्र बैंकले भने सीडी रेसियो परिमार्जन नगर्ने उनले बताइन् । 

‘बैंकहरूलाई डुब्न (बैंकक्रप्ट)बाट जोगाउन राष्ट्र बैंकले सीडी रेसियोको व्यवस्था अघि सारेको हो,’ डेपुटी गभर्नर ढुङ्गानाले भनिन्, ‘अन्तराष्ट्रिय अभ्यास अनुसार राष्ट्र बैंकले सीडी अनुपात लागू गरेको र अबका दिनमा बैंकहरूलाई डुब्नबाट जोगाउन समेत सो व्यवस्थाले काम गरेकोले तत्काल परिमार्जन हुँदैन।’

बजारमा कर्जाको माग उच्च हुँदा बैंकहरूले पुँजीबाटै ऋण प्रवाह गर्ने सम्भावना बढेपछि राष्ट्र बैंकले सीडी मार्फत कडाइ गरेको थियो । दिगो वित्तिय व्यवस्थापनका लागि पनि सीडी रेसियो आवश्यक भएको उनको तर्क छ ।

तरलता अभावलाई व्यवस्थापन गर्न केन्द्रीय बैंकले पुनर्कर्जा लगायतका औजारहरूको प्रयोग गरेको भन्दै उनले वित्तिय संस्थाहरूलाई कर्जा प्रवाह र स्रोत परिचालनमा ध्यान दिनु सुझाईन् ।

‘हाल स्रोत र साधन परिचालनमा तादाम्य नमिल्दा तरलतामा चाप परेको हो’, उनले भनिन्, ‘तरलता अभाव कम गर्न बैंकहरूले पनि कर्जा प्रवाहमा ध्यान दिनुप¥यो ।’ 

तरलता चाप परेपनि यो समयमा स्थापित हुन सक्ने बैंक दिगो हुने भएकोले यो खारेज नहुने उनको तर्क छ ‘अहिले बाच्न सक्ने बैंकले नै भविष्यमा दिगो वित्तीय व्यवसाय गर्न सक्छ,’ ढकाल भन्छिन्, ‘बैंकहरूले पुँजीबाटै कर्जा दिए बैंक नै क्रप्ट हुने सम्भावना देखिएर बैंक जोगाउनकै लागि उक्त नीति लिइएको हो ।’