काठमाडौँ, २० वैशाख ९रासस०: जनताको घर आँगनमा जोडिने स्थानीय सरकारको चयनका लागि मतदाता व्यग्र प्रतीक्षामा छन् । नेपाली सामाजिक मान्यताअनुसार मर्दा पर्दा भेटिने सरकार भनेकै स्थानीय सरकार हो ।

नेपालको संविधान जारी भएपछि दोस्रो पटक यही वैशाख ३० गते स्थानीय तहको निर्वाचन हुन गइरहेको छ । प्रमुख राजनीतिक दल तथा स्वतन्त्र उम्मेदवार यतिबेला मतदातासँग मत माग्न गाउँ टोल र बस्तीहरुमा छन् । आआफ्ना एजेण्डा लिएर जनताको घर दैलोमा पुगेका उम्मेदवारले विकास निर्माण र त्यसमा पनि भौतिक पूर्वाधारलाई नै केन्द्रमा राखेका छन् ।

निर्वाचनको तयारीलाई निर्वाचन आयोगले पनि युद्धस्तरमा अगाडि बढाएको छ । नेपालले आत्मसात गरेको सङ्घीयता तीन तहको मान्यतामा आधारित छ । राष्ट्रियस्तरमा सङ्घीय रुपमा नेपाल सरकार, सात प्रदेश सरकार र स्थानीय तहको ७५३ वटा सरकार । यी तीनवटै सरकारलाई संविधानले स्पष्ट रुपमा आआफ्ना दायरा र क्षेत्र छुट्याइ दिएको छ ।

संविधानको प्रस्तावनाले पनि मुलुकलाई बहुजातीय, बहुभाषिक, बहुधार्मिक, बहसांस्कृतिक तथा भौगोलिक विविधतायुक्त विशेषता भएको मान्दछ । संविधानको अनुसूचीअनुसार स्थानीय तहका विभिन्न २२ अधिकार छन् । नगर प्रहरी, सहकारी संस्था, एफएम सञ्चालन, स्थानीय कर उठाउने अधिकार स्थानीय तहलाई नै दिइएको छ ।

स्थानीय करमा सम्पत्ति कर, घर बहाल कर, घर जग्गा रजिष्ट्रेशन शुल्क, सवारीसाधन कर, सेवा शुल्क दस्तुर, पर्यटन शुल्क, विज्ञापन कर, व्यवसाय कर, भूमि कर र मालपोत, दण्ड जरिवाना, मनोरञ्जन कर र मालपोत सङ्कलनको अधिकार पनि स्थानीय तहकै हो ।

खानेपानी, साना जलविद्युत् आयोजना, वैकल्पिक ऊर्जा, कृषि प्रसारको व्यवसथापन, सञ्चालन र नियन्त्रण, स्थानीय बजार व्यवस्थापन, वातावरण संरक्षण र जैविक विविधता, ज्येष्ठ नागरिक, अपाङ्गता भएका व्यक्ति तथा अशक्तको व्यवस्थापन, स्थानीयस्तरका विकास निर्माणको काम गर्ने अभिभारा पनि स्थानीय सरकारकै हो ।

विपद व्यवस्थापन, जलाधार, वन्यजन्तु, खानी तथा खनिज पदार्थको संरक्षण, भाषा, संस्कृति र ललितकला संरक्षण गर्ने जिम्मेवारी संविधानअनुसार प्राप्त भएको छ । हरेक स्थानीय सरकार शासकीय अधिकार सम्पन्न छ । यो संरचना विगतको एकात्मक शासन प्रणालीअन्तर्गत स्थानीय निकाय होइन ।

संविधानले कुनै पनि तहलाई सानो ठूलोको रुपमा भेदभाव गरेको छैन । हालको स्थानीय तह ‘टप डाउन’ प्रणाली होइन । सङ्घीय संसद् जस्तै हो, स्थानीय कार्यपालिका

स्थानीय तह आफैँमा अधिकार सम्पन्न भए पनि बुझाइमा रहेको कमजोरीका कारण यसलाई कम आँकिएको छ । संविधानले सबै सरकारलाई शासकीय र कानुन निर्माणका हकमा संसदीय अधिकार समेत दिइए पनि कार्यान्वयनका आधारमा भने आत्मसात गरिएको देखिदैन ।

कार्यपालिकाले स्थानीय सरकारको निकायका रुपमा काम गर्ने र सबै वडाका सदस्य सङ्घीय संसद्का सांसद जस्तै हुन् भन्ने बुझाउनु र महत्व दर्शाउनु आवश्यक छ । नेकपा(माओवादी केन्द्र)का बागमती प्रदेश अध्यक्ष सरल सहयात्री पौडेलका अनुसार स्थानीय सरकार आफैँमा बलियो र सक्षम सरकार हो भन्ने बुझाउनु जरुरी छ । स्थानीय तहका सबै वडा सदस्य, कार्यपालिका र प्रमुख तथा उपप्रमुख आफैँमा सरकार र संसद्को भूमिकामा रहेका छन् ।

स्थानीय सरकारको भूमिकाको महत्वपूर्ण छ । यो आफैँमा सरकार र संसद् हो भन्ने विषयमा रहेको बुझाइको कमजोरीका कारण पनि कार्यान्वयनमा कठिनाइ भएको हुनसक्छ । स्थानीय सरकार आफैँमा शक्ति सम्पन्न हो भन्ने कुरा कम्तीमा हाम्रा उम्मेदवारले मतदातालाई बुझाउनु आवश्यक छ ।

नगर वा गाउँसभा बोलाउने, सदस्यको उपस्थिति र शासन, सभाको गणपुरक सङ्ख्या, बैठकको सञ्चालन र स्थगन, कार्यसूची र समायवधि प्रकाशन, समयावधि निर्धारण, सभामा मतदान, संशोधन, बैठकको प्रारम्भ, बैठकमा पालना गर्नुपर्ने आचरण, बैठकमा भाग लिने सदस्यले पालना गर्नुपर्ने नियम, छलफलमा बोल्ने क्रमलगायत प्रक्रियाले पनि स्थानीय सरकार र संसद् दुवै भूमिकामा छ भन्ने स्पष्ट देखिन्छ ।

स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनले सभाको बैठक वर्षको दुई पटक बस्ने व्यवस्था गरेको छ । सङ्घीय संसद्को बैठक पनि विशेष परिस्थितिबाहेक वर्षमा दुई पटक नै बस्छ ।

सभामा कार्यरत विषयगत समिति, स्थानीय कानुन मस्यौदा गर्ने प्रक्रिया, विधेयक दर्ता, छलफल र पारित गर्ने प्रक्रिया, राजस्व र व्यय(बजेट) छलफल, विनियोजन तथा आर्थिक विधेयकसम्बन्धी कार्यविधि, शून्य र विशेष समय, प्रश्नोत्तर, सार्वजनिक महत्वको विषय, सङ््कल्प, सभा र सदस्यको विशेषाधिकार, सदस्यको आचरण तथा विविधलगायत व्यवस्था ऐनले गरेको छ ।

कार्यपालिकाले विधेयक तर्जुमा गर्नुअघि त्यस्तो विषयको कानुन निर्माण गर्न आवश्यक रहे नरहेको विषयमा आवश्यकताको पहिचान पनि गर्न सक्छ ।

त्यसका लागि कार्यपालिकाले स्थानीय कानुन बनाउनुपर्ने आधार र कारण, त्यस्तो विषयमा प्रदेश र सङ्घीय कानुन भए नभएको, स्थानीय कानुनबाट हासिल गर्न खोजिएको लाभ, लागत र उपलब्धिका विषयमा आवश्यक अध्ययन गरेर अवधारणापत्र तयार गर्नुपर्नेछ ।

यो अभ्यास कलैया उपमहानगरपालिकाको सभा सञ्चालन कार्यविधिले गरेको देखिन्छ । कानुनको संशोधनका लागि विधेयक तर्जुमा गर्दा संशोधन गर्नुपर्ने आधार र कारणसहितको दफाबार तीन महले विवरण तयार गर्नुपर्ने उल्लेख गरिएको छ ।

कार्यविधिले कुनै प्रस्ताव स्वीकारयोग्य छ वा छैन भन्ने कुराको निर्णय अध्यक्षले गर्ने र त्यसरी निर्णय गर्दा निजले कारण खुलाई प्रस्तावको कुनै अंश वा पूरै प्रस्ताव अस्वीकार गर्न सक्ने अधिकार दिइएको छ । यस आधारमा स्थानीय तह सरकार र संसद् दुवै भूमिकामा छ भन्ने स्पष्ट हुन्छ ।

नेपाल कन्सल्टिङ लयर्स इन्कका तर्फबाट कानुनका जानकार विपीन अधिकारी र उमेश गौतमले सात प्रदेशका सात स्थानीय तहको कानुन निर्माण, कार्यान्वयनका सन्दर्भमा गर्नुभएको अध्ययनले स्थानीय सरकार आफँैमा शक्ति सम्पन्न सरकार र संसद् दुवै भूमिकामा रहेको पाइएको छ ।

नगरसभामा केही सक्रिय सदस्य भए पनि अधिकांशले भने त्यस्तो भूमिका निर्वाह गर्न नसकेको सो अध्ययनले देखाएको छ ।कार्यपालिकाले पठाएको विधेयक विस्तारमा छलफल हुन नसकेको, विधेयकमा तयारी नभएको तथा प्रर्याप्त छलफल नभएको पाइएको छ ।

सभा नबसे पनि समितिले काम गर्न सक्ने अवस्था हुनुपर्नेमा त्यसो नभएकाले अब निर्वाचित हुने नप्रतिनिधिले यो भूमिका प्रयाप्त रुपमा निर्वाह गर्नुपर्ने आवश्यकता महसुस भएको छ ।

प्रमुख राजनीतिक दलले आफ्ना घोषणापत्रमा स्थानीय सरकारलाई थप प्रभावकारी बनाउने प्रतिबद्धता जनाएका छन् ।प्रतिबद्धतालाई व्यावहारिक रुपमा कार्यान्वयन गर्नुपर्ने दायित्व पनि दलहरुकै भएकाले निर्वाचित हुने उम्मेदवारले यसमा ख्याल गर्नुपर्नेछ ।