अब आफ्ना बुबा–आमालाई पालनपोषण, हेरचाह नगरेर अलपत्र पार्ने सन्तानले सम्पत्ति नपाउने भएका छन् । भर्खरै कार्यान्वयनमा आएको जेष्ठ नागरिकसम्बन्धी (पहिलो संशोधन) ऐन २०७९ ले ज्येष्ठ नागरिकलाई अलपत्र पार्ने सन्तान वा हकवालालाई सपम्पत्ति नदिने व्यवस्था गरेको हो ।

उक्त ऐन कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयले बिहीबार राजपत्रमा प्रकाशित गरेसँगै कार्यान्वयनमा आएको छ ।

ऐनमा आफ्ना ज्येष्ठ नागरिकलाई उनका छोराछोरी, हकवाला र नातेदारले अलपत्र पारेमा उनीहरुले जेष्ठ नागरिकको सम्पत्तिमा समेत दावी गर्न नपाउने व्यवस्था छ । त्यसरी पालन पोषण तथा हेरचाह नगरिएका वा अलपत्र रहेका जेष्ठ नागरिकलाई अब स्थानीय तहले पालन पोषणको व्यवस्था गर्नु पर्नेछ । त्यस अवस्थामा जेष्ठ नागरिकको जायजेथा वा अंशभाग स्थानीय तहको सरकारले आफ्नो स्वामित्वमा लिई निज जेष्ठ नागरिकको हक र हितमा परिचालन गर्नुपर्नेछ ।

छिमेकीले पनि उजुरी दिन सक्ने
ऐन अनुसार अब जेष्ठ नागरिक स्वयमःले मात्र नभई टोल छिमेकमा कुनै जेष्ठ नागरिकको पालन पोषण तथा हेरचाह यथोचित भइरहेको छैन भन्ने लागेमा छिमेकीले समेत स्थानीय तहमा उजुरी दिन सक्ने छन् ।

त्यस्तो उजुरी परेमा न्यायिक समितिले जेष्ठ नागरिकको नाममा रहेको चल अचल सम्पत्ति पालना पोषण तथा हेरचाह गर्ने नातेदार र हकवालाको जिम्मा लगाउन समेत सक्ने व्यवस्था छ । यसअघि जेष्ठ नागरिक सम्बन्धी ऐन २०६३ मा यस्तो प्रावधान थिएन ।

सन्तानले खातामा पैसा राखिदिनुपर्ने
नयाँ ऐन अनुसार जेष्ठ नागरिकको जीवनयापनमा समस्या भएको देखिएमा स्थानीय सरकारले सन्तान वा नजिकको हकवालाबाट मासिक रकम सम्बन्धित जेष्ठ नागरिकको खातामा पठाउन आदेश दिन सक्ने छ । त्यस्तो अबस्थामा जेष्ठ नागरिकको हेरचाहका लागि उनीहरुकै खातामा सन्तानबाट एकमुष्ट रकम समेत राख्न स्थानीय तहले आदेश दिन सक्ने छन् ।

यस्तो रकम बाबुआमासँगै बसेका वा कानून अनुसार छुट्टै बसेका सन्तानले समेत नियमित जम्मा गर्नुपर्ने छ । बुबा आमासँगै बसेको अवस्थामा जेष्ठ नागरिकको संयुक्त खातामा र बुबा आमा भिन्नै बसेका भए आफुले पालन पोषण गर्ने बुबा वा आमाको खातामा रकम जम्मा गर्नुपर्छ । तर, नियमित पारिश्रमिक पाइरहेका, स्वरोजगार, निवृत्तिभरण तथा अन्य आय भएका जेष्ठ नागरिकको खातामा भने सन्तानले अनिवार्य रकम राख्नु पर्ने छैन ।

स्थानीय तहले वार्षिक रकम जम्मा गर्नुपर्ने भनी तोकेका सन्तानले यसरी जम्मा गरेको रकमको विवरण वार्षिक रुपमा स्थानीय तहमा बुझाउनु पर्छ । यस्तो रकम नियमित नबुझाएमा बुबा आमाले स्थानीय तह र सन्तान काम गर्ने निकायमा निवेदन दिन सक्ने छन् । त्यस अवस्थामा उनको पारिश्रमिकबाट स्वतः बुबा आमाको खातामा रकम जाने गरी व्यवस्था मिलाउनु पर्ने गरी कानून बनेको छ । साथै रकम जम्मा गरेकै कारण कानूनी र व्यवसायिक जिम्मेवारीबाट आफु उन्मुक्त भएको समेत सोच्न नहुने कानूनले स्पष्ट पारेको छ ।

ऐन अनुसार बुबा आमाको नाममा बैंक खातामा भएको रकम उनीहरुको हित र आधारभूत आवश्यकता परिपूर्ति गर्न खर्च गरिने छ । उनीहरुको मृत्युपछि बाँकी रहेको रकम अन्त्ष्येष्टीमा खर्च गरिनेछ । त्यसपछि समेत रकम बाँकी रहेमा भने सो रकम हकवाला र सन्तानले खर्च गर्न सक्ने गरी ऐनले व्यवस्था बनेको छ ।

सन्तानको आम्दानी नभएमा स्थानीय सरकारले व्यवस्था गर्नुपर्ने

तर, तोकिए अनुसारको आम्दानी सन्तानको पनि नभएको खण्डमा भने जेष्ठ नागरिकको आधारभूत आवश्यकता अब स्थानीय तहले पुरा गरिदिनु पर्ने छ । साथै, सन्तानलाई पालन पोषण नगरेका, हेरचाह, शिक्षादिक्षा नगरिएका र उचित अभिभावकत्व नदिइएका, घरपरिवारबाट निकाला गरी खान लाउन नदिई हुर्केका सन्तानलाई भने स्थानीय तहले समेत जेष्ठ नागरिकको पालन पोषणमा बाध्य बनाउन नसक्ने ऐनमा उल्लेख छ ।

नयाँ कानूनमा जेष्ठ नागरिकको नाममा रहेको चल अचल सम्पत्ति लिने, खाने उद्देश्यले दवाव वा प्रलोभन दिएमा समेत त्यसलाई दण्डित हुने व्यवस्था छ । यो सँगै जेष्ठ नागरिकको विवरण अध्यावधिक गर्ने र वर्गिकरणको काम समेत स्थानीय तहबाट हुनेछ । जेष्ठ नागरिकको हेरचाह र संरक्षणका लागि स्थानीय तहले जेष्ठ नागरिक सेवा केन्द्र स्थापना र सञ्चालन गर्न समेत यस ऐनले बाटो खोलेको छ ।