सरकारले कर्मचारी व्यवस्थापन गर्न नसक्दा १८१ स्थानीय तहमा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत विहीन बनेका छन् । संघीयतापछि अहिलेसम्म बनेका सरकारले कर्मचारी व्यवस्थापन गर्न नसकेपछि ५ उपमहानगरपालिका, ७३ नगरपालिका र १०३ गाउँपालिका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत बिहीन बनेका हुन् ।

११ उपमहानगरपालिकामध्ये ५ वटा निमित्तको भरमा चलेका छन् ।
२७६ मध्ये ७३ वटा नगरपालिका निमित्तका भरमा चलेका छन् । त्यसमध्ये ४७ वटामा संघीय तहबाट गएका शाखा अधिकृतहरुले नगरपालिका चलाइरहेका छन् भने २२ वटा नगरपालिकामा स्थानीय तहकै कर्मचारीहरुले निमित्तको जिम्मेवारी पाएका छन्। ४ वटा नगरपालिकामा निमित्त समेत छैनन् ।

४६० गाउँपालिकामध्ये १०३ वटामा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत छैनन् । तीमध्ये १४ वटामा त निमित्त प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत समेत नतोकिएको संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको स्थानीय तह कर्मचारी महाशाखाले जनाएको छ ।
संघीय मामला तथा सामान्य मन्त्रालयका अनुसार राजधानी, केही ठूला शहर र बजारक्षेत्र बाहेकका ठाउँमा कर्मचारीहरु प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत भएर जान चाहँदैनन् । कतिपय ठाउँमा जनप्रतिनिधिहरुको दबावमा काम गर्नुपर्ने र कुनै पनि बेला अख्तियारको छानबिनमा पर्नसक्ने भन्दै कर्मचारीहरु जोखिमबाट टाढा रहन खोजेको देखिएको छ ।

अहिले नयाँ सरकार गठन भएपछि एकजना सहसचिव सहित ५४ प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतहरु स्थानीय तहमा खटिएका छन् । धरान उपमहानगरपालिकामा एक सहसचिव, ४६ वटा नगरपालिकामा उपसचिव र ७ वटा गाउँपालिकामा शाखा अधिकृत खटिएको मन्त्रालयले जानकारी दिएको छ ।
संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको अतिरिक्त समूहमा रहेका कर्मचारीहरुलाई मन्त्रालयले स्थानीय तहमा खटाएको हो । तर यो पर्याप्त छैन ।

अहिले संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका अधिकांश उच्च पदस्थ अधिकारीहरु संघीय तहबाट नै स्थानीय तहको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत खटाउनुपर्ने व्यवस्था सहित कानून बनाउनुपर्ने भनी वकालत गरिरहेका छन् । उनीहरुले नै रिक्त स्थानीय तहमा कर्मचारीहरु खटाउन सक्दैनन् ।