महिला मानव अधिकार रक्षकहरूको राष्ट्रिय सञ्जालले एकल महिलाको स्वतन्त्र पहिचान स्वीकार गर्न माग गर्दै सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको छ । एकल महिलालाई आफ्नो सन्तानको पहिचान आफ्नो नामबाट स्थापित गर्नबाट वञ्चित गरिनु सबै नागरिक समान हुन् भन्ने लोकतन्त्रको मान्यता विपरीत रहेको सञ्जालले ठहर गरेको हो ।

नेपाल सरकार गृह मन्त्रालयद्वारा गत चैत्र २२ जारी गरिएको ‘एकल महिलाबाट जन्मेको पितृत्वको ठेगाना नभएको बच्चाको जन्म दर्ता सम्बन्धी” सूचनामा आमाको भन्दा बाबुको पहिचानलाई प्राथमिकता दिई महिलालाई दोस्रो दर्जाको नागरिकको रूपमा प्रस्तुत गरिएको सञ्जालको भनाई छ । उक्त सूचनामा उल्लेख भएको पितृत्वको ठेगान नभएको बच्चा भन्ने वाक्यांशको संशोधन, मावलको थर भन्ने शब्दको सट्टामा आमाको थर भनी व्यवस्था गर्ने, बुवाको ठेगाना पत्ता लागे पश्चात अगाडि दर्ता भएको जन्म दर्ताको प्रमाणपत्र रद्द गरी बुवाको ठेगानाबाट जारी गरिदिने भन्ने व्यवस्थाको परिवर्तन गरी संविधानतः सुनिश्चित भएको अधिकारहरूको प्रत्याभूतिका लागि सम्बन्धित निकायसँग माग गरिएको छ ।

विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘महिलाको स्वतन्त्र पहिचान र अस्तित्वलाई खण्डित गर्ने गरी समय समयमा आउने यस्ता अभिव्यक्तिहरू विद्यमान पितृसत्तात्मक सोचको उपज हो । सूचनामा उल्लेखित ‘पितृत्व ठेगाना नभएका’ जस्ता शब्दहरूको प्रयोग र बाबुको पहिचान पत्ता लागेको खण्डमा जन्म दर्ताको प्रमाणपत्र रद्द गर्नु पर्ने भन्ने व्यवस्थाले बच्चाको पहिचान र वंश निर्धारण गर्न आमाको भन्दा बुबाको पहिचान बढी महत्त्वपूर्ण हुन्छ भन्ने देखाएको छ । यसबाहेक उक्त सूचनाले बच्चाको जन्म दर्ताको प्रमाणपत्र आमाको नाउँबाट भन्दा पनि मावलको थरबाट जारी गर्न सकिने भन्ने व्यवस्थाले समेत अझै पनि आमाको नामबाट सन्तानको पहिचान स्वीकार गर्न राज्य संयन्त्रका व्यक्तिहरू तयार नभएको पुष्टि हुन्छ ।’