काठमाडौं । सरकारले सबै स्थानीय तहलाई अनिवार्य अवकाश कोषको व्यवस्थापन गर्न परिपत्र गरेको छ । प्रत्येक स्थानीय तहले अवकाश कोषको स्थापना, सञ्चालन तथा व्यवस्थापन नगर्दा दिर्घकालीन दायित्व बढ्दै जाने तथा स्थानीय तहमा कार्यरत कर्मचारीले सेवा सुविधाबाट बञ्चित हुने अवस्थासमेत सृजना हुने भन्दै संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले ७५३ वटै स्थानीय तहलाई परिपत्र गरेको हो ।

स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को दफा ९१ मा अवकाश कोषको व्यवस्था रहेको जानकारी गराउदैँ मन्त्रालयले मंगलबार सचिवस्तरीय निर्णय गर्दै कोष स्थापना भए नभएको सम्बन्धमा एक महिनाभित्र मन्त्रालयलाई जानकारी गराउन पनि भनेको मन्त्रालयका उपसचिव एवम आन्तरिक व्यवस्थापन शाखा प्रमुख वैकुण्ठप्रसाद सापकोटाले जानकारी दिए ।

उनका अनुसार साविक स्थानीय निकाय अर्थात जिल्ला विकास समिति, नगरपालिका र गाउँ विकास समितिबाट स्थानीय तहमा कर्मचारी समायोजन ऐन, २०७५ को दफा सात बमोजिम समायोजन भएका एवम संघीय तथा प्रदेश लोक सेवाबाट स्थानीय तहमा सिफारिस भई कार्यरत कर्मचारीको उपदान, निवृत्तीभरण, उपचार खर्च वा सञ्चित विदाको रकम सम्बन्धमा कतिपय स्थानीय तहबाट रकम माग गरी मन्त्रालयमा पठाउनुका साथै सम्बन्धित कर्मचारीले पनि निवेदन पेश गरी सेवा सुविधा माग गरेको भन्दै मन्त्रालयले यस्तो परिपत्र गरेको हो ।

स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को दफा ९१ को उपदफा एकमा भनिएको छ, स्थानीय तहले स्थानीय सेवाका कर्मचारीले निजसको सेवा शर्त सम्बन्धी कानून बमोजिम अवकाश प्राप्त हुँदा प्राप्त हुदाँ गर्ने योदानमा आधारित उपदान वा निवृत्तभरण, औषधी उपचार लगायतका सुविधा उपलब्ध गराउनका लागि एक अवकाश कोष स्थापना गर्नुपर्नेछ ।

उपदफा एकम बमोजिमको षको स्थानीय तहले आफ्नो दरवन्दीमा कार्यरत प्रत्येक कर्मचारीले खाईपाई आएको मासिक तलबबाट १० प्रतिशत रकम कट्टा गरी सो रकम बराबरले हुन आउने रकम थप गरी जम्मा गरिदिनुपर्नेछ ।

स्थानीय सेवाका कर्मचारी अवकाश हुँदा कानून बमोजिम पाउने योदानमा आधारित उपदान वा निवृत्तभरण, औषधी उपचार लगायत सबै सुविधा उपदफा एक बमोजिमको कोषबाट उपलब्ध गराउनुपर्ने साथै उक्त दफा बमोजिमको अवकाश कोषको रकम अन्य प्रयोजनका लागि खर्च गर्न नपाइने व्यवस्था पनि ऐनमा रहेको छ ।