काठमाडौँ — प्रमुख निर्वाचन आयुक्त दिनेशकुमार थपलियाले संविधान र कानुनी व्यवस्था भए पनि दलीय प्रभावले नेतृत्वमा महिला उपस्थिति सन्तोषजनक हुन नसकेको बताएका छन् ।

कान्तिपुर पब्लिकेसन्सले बिहीबार काठमाडौंमा आयोजना गरेको ‘निर्भीक नारी’ कार्यक्रमको पहिलो सत्र ‘नेतृत्वमा नारी : परम्परालाई भारी ?’ मा बोल्दै उनले भने, ‘संविधानले गरेको व्यवस्था र अहिलेको अवस्थामा खाडल छ, सन्तोषजनक हुन सक्ने अवस्था छैन ।’

महिलाहरूको निर्भीकता प्रस्फुटित हुने र नेतृत्वमा ल्याउने सबैभन्दा उपयुक्त र प्रभावकारी माध्यम र्निावचन नै भए पनि कानुनी छिद्रहरू रहेको उनले बताए । ‘एउटा दुस्खदायी तथ्याकं म भन्छु, एक हप्ताअगाडि अन्तिम मतदाता नामावली प्रकाशित गर्‍यौं, जम्मा जनसंख्यामा महिलाको संख्या चार लाखभन्दा बढी छ,’ उनले भने, ‘जम्मा मतदातामा पुरुषभन्दा कम छ, खोज्नुपर्ने त त्यहाँ हो नि, हामीले नेतृत्वको कुरा गर्दा त्योसँग जोडिएका यावत् विषयलाई कसरी व्यवस्थापन गर्ने भन्ने कुरा भन्ने हो ।’

०७९ को निर्वाचनबाट स्थानीय तहमा ४२ प्रतिशत, प्रदेशमा ३५ र संघमा ३४ प्रतिशत महिला प्रतिनिधित्व छ । यसलाई निरपेक्ष नभई सापेक्ष रूपमा हेर्दा यो कमजोर होइन । संसारभरका संसदीय व्यवस्था भएका लोकतान्त्रिक देशहरुमा महिला सांसदहरुको नेतृत्व ३६।९ प्रतिशत मात्रै छ । नेपालमा ३५ प्रतिशत हाराहारी छ एसिया र दक्षिण एसियामा नेपाल महिला सहभागिता गराउनेमा पहिलो स्थानमा भए पनि सन्तोष मान्न नसकिने प्रमुख निर्वाचन आयुक्त थपलियाको भनाइ छ ।

‘संविधान र कानुनले बाध्यकारी भनेर तोकेका पदमा तानतुन गरेर पुर्‍याइएका प्रतिशतले महिलाको नेतृत्व स्थापित हुन सक्दैन,’ थपलियाले भने, ‘किन त्यो देख्छु भन्दाखेरी निर्वाचन भनेको बहुआयामिक विषय पनि हो, दलिय प्रतिस्पर्धात्मक व्यवस्थामा नेतृत्वमा निर्वाचित गर्ने कुरामा दल प्रभावकारी हुन्छन्, दलको वडादेखि केन्द्रसम्मको संरचना र नेतृत्वमा महिला कसरी पुर्‍याउने भन्ने हो भने दुई प्रतिशत पनि छैनन् ।’