रोल्पा- रोल्पामा पत्रकारसँग सम्बद्ध विभिन्न ५ संघ संगठनहरु महिला पत्रकारले नेतृत्व गरेका छन् । नेपाल पत्रकार महासंघ, प्रेस सेन्टर, नेपाल आदिवासी जनजाति पत्रकार महासंघ (फोनिज), नेपाल मगर पत्रकार संघ र दलित पत्रकार संघको नेतृत्व महिलाले गरेका हुन् ।

पत्रकार महासंघको अध्यक्ष खुबिना सुनारीमगर, प्रेस सेन्टरको अध्यक्षमा स्मृति रोकामगर, फोनिजको अध्यक्षमा अस्मिता बुढामगर, नेपाल पत्रकार संघको अध्यक्ष बन्दना घर्तीमगर र दलित पत्रकार संघको अध्यक्षमा शर्मिला बिक चुनिएका छन् ।

महासंघको नेतृत्वमा महिला अध्यक्ष निर्वाचित भएसँगै पत्रकार सम्बद्ध अन्य संगठनहरुमा पनि महिला नेतृत्व निर्वाचित गर्ने प्रयास स्वरुप ५ संगठनमा महिलाको नेतृत्व स्थापित गर्न सफल भएको प्रेस सेन्टर लुम्बिनीका अध्यक्ष मानसिं बिकले बताए । ‘रोल्पाको यो नतिजा दिन निकै मेहनत गरियो, नेपाल पत्रकार महासघको निर्वाचनबाट शुरुवात भएको यो परिणाम सफल भएको छ’, उनले भने ।  विकले रोल्पाले नयाँ इतिहास बनाएको पनि दावी गरे ।

अहिले राज्यका हरेक निकायमा महिला सहभागिताको लागि रोल्पाली महिलाको ठूलो त्याग र बलिदानी छ । महिला, दलित, जनजाती, पछाडी पारिएको वर्ग र क्षेत्र लगायतलाई राज्यको हरेक क्षेत्रमा सहभागीताको माग गर्दै माओवादीले सञ्चालन गरेको शसस्त्र युद्धमा पहिलो पटक रोल्पाली महिला बन्दुक बोकेर युद्धमा होमिएका थिए । त्यसपछि महिला अधिकारको लागि भन्दै देशभरबाट बन्दुक बोक्ने महिलाको लाम लागेको थियो । देशमा गणतन्त्र स्थापना भएपछि पहिलो महिला सभामुख पनि रोल्पाकी ओनसरी घर्ति बनेकी थिइन् ।

राेल्पा, महिला र स‌विधानकाे सम्बन्ध
माओवादी युद्धको र २०६२ ०६३ को जनआन्दोलनको जगमा जारी भएको नेपालको संविधानको प्रस्तावनामा नै वर्गीय, जातीय, क्षेत्रीय, भाषिक, धार्मिक, लैङ्‍गिक विभेद र सबै प्रकारका जातीय छुवाछूतको अन्त्य गरी आर्थिक समानता, समृद्धि र सामाजिक न्याय सुनिश्‍चित गर्न समानुपातिक समावेशी र सहभागितामूलक सिद्धान्तका आधारमा समतामूलक समाजको निर्माण गर्ने सङ्कल्प गर्ने उल्लेख छ ।

मौलिक हक अन्तर्गत धारा ३८मा महिलाको हकको व्यवस्था छ । जसमा उपधारा (१) ले प्रत्येक महिलालाई लैंगिक भेदभाव विना समान वंशीय हक हुने व्यवस्था गरेको छ भने उपधारा २) ले प्रत्येक महिलालाई सुरक्षित मातृत्व र प्रजनन स्वास्थ्य सम्बन्धी हकको व्यवस्था गरेको छ ।

उपधारा ३) ले महिला विरुद्व धार्मिक, सामाजिक, सांस्कृतिक परम्परा, प्रचलन वा अन्य कुनै आधारमा शारीरिक, मानसिक, यौनजन्य, मनोवैज्ञानिक वा अन्य कुनै किसिमको हिंसाजन्य कार्य वा शोषण गरिने छैन । त्यस्तो कार्य कानून बमोजिम दण्डनीय हुनेछ र पीडितलाई कानून बमोजिम क्षतिपूर्ति पाउने हक हुने कुरा स्पष्ट गरेको छ ।

उपधारा (४) ले राज्यका सबै निकायमा महिलालाई समानुपातिक समावेशी सिद्धान्तको आधारमा सहभागी हुने हकको व्यवस्था गरेको छ ।
उपधारा ५) ले महिलालाई शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी र सामाजिक सुरक्षामा सकारात्मक विभेदका आधारमा विशेष अवसर प्राप्त गर्ने हक हुने कुरा स्पष्ट गरेको छ ।

उपधारा ६) मा सम्पत्ति तथा पारिवारिक मामिलामा दम्पतीको समान हक हुने व्यवस्था गरेको छ । त्यस्तै संविधानको धारा ४२ मा सामाजिक न्यायको हकको उपधारा १ मा सामाजिकरूपले पछाडि परेका महिला, दलित, आदिवासी, आदिवासी जनजाति, मधेशी, थारू, अल्पसङ्ख्यक, अपाङ्गता भएका व्यक्ति, सीमान्तकृत, मुस्लिम, पिछडा वर्ग, लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसङ्ख्यक, युवा, किसान, श्रमिक, उत्पीडित वा पिछडिएको क्षेत्रका नागरिक तथा आर्थिकरूपले विपन्न खस आर्यलाई समावेशी सिद्धान्तको आधारमा राज्यको निकायमा सहभागिताको हक हुनेछ भनिएको छ ।

धारा ५१ अनुसार राज्यका निर्देशक सिद्धान्त, नीति तथा दायित्व सम्बन्धि व्यवस्थामा
– असहाय अवस्थामा रहेका एकल महिलालाई सीप, क्षमता र योग्यताको आधारमा रोजगारीमा प्राथमिकता दिंदै जीविकोपार्जनका लागि समुचित व्यवस्था गर्दै जाने ,
– जोखिममा परेका , सामाजिक र पारिवारिक बहिष्करणमा परेका तथा हिंसा पीडित महिलालाई पुनः स्थापना, संरक्षण, सशक्तिकरण गरी स्वावलम्बी बनाउने,
– प्रजनन् अवस्थामा आवश्यक सेवा सुविधा उपभोगको सुनिश्चितता गर्ने,
– बालबच्चाको पालनपोषण, परिवारको हेरचाह जस्ता काम र योगदानलाई आर्थिक रुपमा मूल्याङ्कन गर्ने, व्यवस्था छ ।

संविधानको धारा ७० बमोजिम राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपतिको निर्वाचन फरक फरक लिंग वा समुदायको प्रतिनिधित्व हुने गरी व्यवस्था गरेको छ । ः
संघीय संसद (प्रतिनिधि सभा र राष्ट्रिय सभाको संयुक्त रुप) मा प्रतिनिधित्व गर्ने प्रत्येक राजनीतिक दलबाट निर्वाचित कुल सदस्य संख्याको कम्तीमा एकतिहाई सदस्य महिला हुनु पर्ने व्यवस्था छ । महिला सदस्य निर्वाचित हुननसकेमा त्यस्तो दलले समानुपातिक निर्वाचनका लागि आफ्नो दलबाट संघीय संसदमा निर्वाचित हुने कूल सदस्यको कम्तीमा एक तिहाई महिला सदस्य हुनेगरी निर्वाचित गर्नुपर्नेछ । यसैगरी राष्ट्रपतिबाट मनोनीत हुने ३ जना मध्ये बाट १ जना महिला हुनुपर्ने व्यवस्था छ ।

संघीय संसदको कुल ३३४ सदस्यमध्ये कम्तीमा यसको एक तिहाइ सदस्य अर्थात ११२ जना महिला सदस्य हुनुपर्ने व्यवस्था छ । संविधानको धारा ८६को उपधारा २ मा राष्ट्रियसभामा प्रत्येक प्रदेशबाट कम्तीमा तीन जना महिला, एक जना दलित र एक जना अपाङ्गता भएका व्यक्ति वा अल्पसङ्ख्यक–सहित आठ जना गरी ५६ जना निर्वाचित हुने व्यवस्था छ ।

संविधानको धारा ९१ मा गरिएको व्यवस्था अनुसार प्रतिनिधिसभाको सभामुख र उपसभामुख फरक फरक दलको हुनुपर्ने जसमध्ये एक जना महिला हुनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ भने धारा ९२ ले राष्ट्रिय सभाको अध्यक्ष र उपाध्यक्ष मध्ये एकजना महिला हुनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ ।
त्यसैगरी धारा १७६ उपधारा ६ मा समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीबमोजिम हुने प्रदेशसभाको निर्वाचनका लागि राजनीतिक दलले उम्मेदवारी दिँदा जनसङ्‍ख्याको आधारमा महिला, दलित, आदिवासी जनजाति, खस आर्य, मधेशी, थारू, मुस्लिम, पिछडिएको क्षेत्रसमेतबाट बन्दसूचीका आधारमा प्रतिनिधित्व गराउने व्यवस्था सङ्घीय कानुनबमोजिम हुनेछ भनिएको छ ।

प्रदेश सभामा प्रतिनिधित्व गर्ने प्रत्येक राजनीतिक दलबाट निर्वाचित कुल सदस्य संख्याको कम्तीमा एक तिहाइ सदस्य महिला हुनु पर्दछ । यस अनुसार सात प्रदेशमा रहने कुल ५५० सदस्यमध्ये कम्तीमा १८४ जना महिला सदस्य निर्वाचित हुनु पर्दछ ।

कुनै पनि राजनीतिक दलबाट प्रदेश सभा सदस्यको लागि भएको पहिलो हुने निर्वाचित हुने निर्वाचन प्रणाली बमोजिमको निर्वाचनमा कम्तीमा एक तिहाइ सदस्य महिला निर्वाचित हुन नसकेमा समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीको निर्वाचनमा बन्द सूचीबाट उम्मेदवार निर्वाचित गर्दा कुल सदस्यको कम्तीमा एक तिहाई महिला सदस्य हुने गरी निर्वाचित गर्नु पर्ने व्यवस्था गरेको छ । प्रदेशसभाको नेतृत्वदायी पदमा महिला सहभागिता सुनिश्चित गर्न संविधानको धारा १८२ ले प्रदेश सभाको सभामुख र उपसभामुख मध्ये एक जना महिला हुनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ ।

त्यसैगरी संविधानको धारा २१५ अनुसार गाउँ सभाको निर्वाचनको अन्तिम परिणाम प्राप्त भएको मितिले पन्ध्र दिनभित्र गाउँ सभाका सदस्यहरूले आपूmमध्येबाट निर्वाचित गरेका चार जना महिला सदस्य समेत गाउँ कार्यपालिकाको सदस्य हुने छन् । स्थानिय तहमा ः गाउँपालिका र नगरपालिका प्रमुख वा उपप्रमुख मध्येएकजना महिला हुन पर्ने, स्थानिय तहका गाउँपालिका र नगरपालिकाका वडा समितिमा रहने पाँच जना सदस्य (वडाध्यक्ष र सदस्य) मध्ये कम्तीमा २ जना महिला सदस्य हुनु पर्ने व्यवस्था छ । धारा २१६ अनुसार नगर सभाको निर्वाचनको अन्तिम परिणाम प्राप्त भएको मितिले पन्ध्र दिनभित्र नगर सभाका सदस्यहरूले आफूमध्येबाट निर्वाचित गरेका पाँच जना महिला सदस्य हुने छन् । संविधानको धारा २१७ ले कानून बमोजिम आफ्नो अधिकार क्षेत्रभित्रका विवाद निरपण गर्न गाउँपालिका र नगरपालिकाले प्रत्येक गाउँपालिकामा गाउँपालिकाका उपाध्यक्ष र नगरपालिकामा नगरपालिकाको उपप्रमुखको संयोजकत्वमा ३ सदस्यीय एक न्यायिक समिति रहने व्यवस्था गरेको छ । न्यायिक समितिमा गाउँ वा नगर सभाबाट आफुमध्येबाट निर्वाचित गरेका दुईजना सदस्य रहने व्यवस्था गरेको छ ।

धारा २२० अनुसार जिल्ला सभाले कम्तीमा तीन जना महिला र कम्तीमा एक जना दलित वा अल्पसंख्यक सहित बढीमा नौ जना सदस्य रहेको जिल्ला समन्वय समितिको निर्वाचन गर्नेछ । जिल्ला सभाले एक जना प्रमुख र एक जना उपप्रमुख, कम्तिमा ३ जना महिला र कम्तीमा एकजना दलित वा अल्पसंख्यक सहित बढिमा ९ जना सदस्य रहेको जिल्ला समन्वय समितिको निर्वाचन गर्ने व्यवस्था गरेको छ ।

संविधानको धारा २२२ (३) उपधारा (१) बमोजिम गठन हुने गाउँ सभामा प्रत्येक वडाबाट कम्महिलाको प्रतिनिधित्व हुनेछ । यसै गरी धारा २२३ (३) उपधारा (१) बमोजिम नगरसभामा प्रत्येकवडा बाट कम्तीमा २ जना महिलाको प्रतिनिधित्व हुने व्यवस्था गरेको छ ।

साथै वडातहमा कम्तीमा ४० प्रतिशत् महिला सदस्यको प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गरिएको छ । गाउँ सभाको निर्वाचन पछी गाउँ सभाका सदस्यहरूले आपूmमध्येबाट निर्वाचित गरेका चार जना महिला सदस्य गाउँ कार्यपालिकामा र नगर कार्यपालिकामा पाँचजना महिला सदस्य सम्बन्धित गाउँ सभा र नगरसभाले आफू मध्येबाट मनोनित गरि पठाउनु पर्ने व्यवस्था गरेको छ ।

संविधानको धारा २५२ बमोजिम राष्ट्रिय महिला आयोगले संवैधानिक मान्यता प्राप्त गरीसकेको छ । धारा २८३ बमोजिम संवैधानिक अंग र निकायका पदमा नियुक्ति गर्दा समावेशी सिद्धान्त बमोजिम गरिने व्यवस्था छ । धारा २८५ अनुसार संघीय निजामती सेवा लगायत सवै संघीय सरकारी सेवामाप्रतियोगितात्मक परीक्षाद्वारा पदपूर्ति गर्दा संघीय कानून बमोजिम खुला र समानुपातिक समावेशी सिद्धान्तका आधारमा हुनेछ ।