काठमाडौं २८ मंसिर । सदभावना पार्टीका नेता लक्ष्मणलाल कर्णले राज्यले नेपाली महिलालाई जानाजान नागरिकताबाट वञ्चित गरेको बताए । नागरिकताको अधिकार सम्बन्धी एक सार्वजनिक सुनुवाई कार्यक्रममा नेता कर्णले यो समस्या तराईको मात्र नभई पूरै राज्यका महिलाको रहेछ भन्ने बुझेको भन्दै यस्तो संस्कारले महिलालाई आधारभूत अधिकारबाट वञ्चित गरेको बताए । उनले भने, ‘संविधानले त देउ भन्छ, तर मानसिक दरिद्रताले समस्या उत्पन्न भइरहेको छ । यो हटाउन गाह्रो छ ।’

महिला कानुन तथा विकास मञ्चले आज आयोजना गरेको सो कार्यक्रममा एमालेका सचिव तथा प्रचार, प्रसार विभाग प्रमुख योगेश भट्टराईले संविधानमा लिङ्गको आधारमा विभेद गर्न नपाइने स्पष्ट व्यवस्था भएकाले महिला र पुरुषबिच विभेद गर्ने कानुनलाई सच्याउनुपर्ने बताए । उनले भने ः ‘यो विषयमा हाम्रो गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको छ । यस्तो विभेदलाई सच्याउनुपर्छ ।’ उनले अहिले स्थानीय निकायमा प्रतिनिधिहरू नहुँदा र समाजमा पुरुष प्रधानता रहिरहँदा पनि यस्ता समस्या निम्तिएको बताए ।
कार्यक्रममा अधिवक्ता सविन श्रेष्ठले नेपाली महिलालाई वंशजको आधारमा नागरिकता पाउन अंगिकृत नागरिकता लिन चाहने विदेशी पुरुषलाई भन्दा गाह्रो भएको बताए । उनले नागरिकतालाई संविधानले अधिकारको रुपमा व्याख्या गरेको भन्दै यो विषयलाई अधिकारवादी दृष्टिबाट पनि हेर्नुपर्ने बताए । उनले, ‘संविधानमा बाबु एउटै हुने, तर आमा थरीथरी हुनसक्ने भन्ने खालको व्याख्या देखिन्छ । यसले फेरि पनि पुरुषकै नामबाट मात्र नागरिकता बन्ने स्पष्ट हुन्छ ।’
यसैगरि नेकपा माओवादी केन्द्रका नेता तथा पूर्व गृहमन्त्री शक्ति बस्नेतले संविधानले स्पष्ट रुपमा भएका व्यवस्था लागू गर्न सर्वप्रथम पुरातनवादी सोच त्यागुपर्ने बताए । ‘कस्तो नागरिकले कस्तो नागरिकता पाउने भन्ने कुरा संविधानले स्पष्ट पारेको छ, त्यसैले यसलाई कार्यान्वयन गर्नतिर सबैले लाग्नुपर्छ ।’ उनले नागरिकताको लागि निवेदन गइसकेपछि नागरिकता पाउने वा नपाउने जवाफ जिम्मेवार निकायले दिनैपर्ने, फैसलामा चित्त नबुझे पुनरावेदन गर्न पाउनुपर्ने, छोरा र छोरीको विभेद हटाउनुपर्ने तथा नेपाली महिलाले विदेशीसँग विवाह गर्दा के–के हुने भन्ने खालका कुरा स्पष्ट भएमा महिलालाई नागरिकता पाउन सहज हुने सुझाव समेत दिए ।
नेपाली काँग्रेसका नेता दिलबहादुर घर्तीले एकिकृत रुपमा संविधान बनाउने क्रममा रहेकोले नागरिकतामा देखिएका यस्ता समस्या हल हुने विश्वास व्यक्त गरे । ‘अहिले नागरिकता पाउने कि नपाउने भन्ने कुरा हाकिमको तजविजमा भर पर्छ, यसलाई हामी संशोधनबाट मिलाउने छौं ।’ उनले कानुनमा भएका सुधारबारे जानकारी दिने प्रतिवद्धता पनि जनाए ।
कार्यक्रममा आमाको नामबाट नागरिकता पाउन नसकेका अर्जुन शाह, सुरज वाग्ले, गोपाल शाही र बाबुआमा नेपाली नागरिक भएर पनि नागरिकताबाट वञ्चित सुकुमाया लामाले नागरिकता लिनमा आफूले भोगेका समस्याहरू बताए । यसैगरि, अपांग महिला संघबाट सहभागी भएका लक्ष्मी न्यौपानेले अपांग महिलालाई परिवारले पनि छोड्ने र खासगरि मानसिक अपांगता भएकाहरुलाई नागरिकता पाउन समस्या भएको बताए ।