भगवानले मानव बनाउँदा दुई जातमात्र बनाए – महिला र पुरुष । दुवैको निर्माण सँगसँगै गरे । तसर्थ, समानताको हक सृष्टिको सुरु हुँदादेखि नै रहेको प्रमाणित हुन्छ ।

भनिन्छ, आधा आकाश महिलाले ओगोटेका छन् । महिला बिना पुरुषको सृष्टि सम्भव छैन। महिला मानव सभ्यता संवाहकको रूपमा रहे पनि महिलालाई नेतृत्व प्रदान र सशक्तीकरण गर्ने विषयमा भने पितृसत्तात्मक समाज अझै संकीर्ण रहेको पाइन्छ।

मानव अधिकारसम्बन्धी विश्वव्यापी घोषणापत्र अन्तर्राष्ट्रिय कानुनी दस्तावेज हो जसमा सबै मानिसको मौलिक अधिकार तथा स्वतन्त्रताको उल्लेख भएको छ । त्यसको व्यावहारिक कार्यान्वयन हुन भने सकेको छैन । विश्वभर नै महिलाले लैंगिक समानताको संघर्ष गरिराख्नु परेकै छ । महिलालाई अझै स्वतन्त्रता, शिक्षा, सम्पत्तिको अधिकार, प्रजनन स्वास्थ्यको अधिकार, शारीरिक स्वतन्त्रता, रोजगारीमा समान अवसरलगायतका आधारभूत अधिकारबाट वञ्चितीकरणमा पारिएको छ ।

नेपालको संविधानले महिलाका लागि संघीय तथा प्रादेशिक संसद्मा ३३ प्रतिशत प्रतिनिधित्व आरक्षित गरेको छ ।

स्थानीय तहमा प्रमुख वा उपप्रमुख फरक लिंगको हुनुपर्ने कानुनी प्रावधानको कारणले गर्दा महिलाको प्रतिनिधित्व उल्लेखनीयरूपमा बढेको हो । स्थानीय तहमा करिब ४१ प्रतिशत महिला निर्वाचित भएका छन् । तैपनि, गत स्थानीय तहको चुनावमा पश्चिमी पहाडका जिल्लामा करिब १४३ दलित महिला वडा सदस्यको पद खाली नै रह्यो । ती स्थानमा दलित जनसङ्ख्या नभएर रिक्त रहेको हो भने ती पदमा अरू महिलालाई प्रतिनिधित्व गराए न्यायोचित हुनेछ ।

दिगो विकास लक्ष्यअनुरूप सन् २०३० सम्म महिलाको प्रतिनिधित्व ४० प्रतिशत पुर्याउने लक्ष्य रहेको छ । निर्वाचन आयोगले राजनीतिक दलहरूलाई प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणालीमा कम्तीमा एकतिहाइ महिलाको उमेदवारी दिलाउन गरेको निर्देशनलाई दलका नेताले कार्यान्वयन गरेनन् । प्रथम संविधान सभामा प्रत्यक्ष निर्वाचित सभासद् संख्या ३० जना थियो, दोस्रो संविधान सभामा त्यो संख्या १० जनामा झर्यो भने निवर्तमान संसद्मा जम्मा ६ थियो । तसर्थ, महिलाको प्रतिनिधित्वको सुनिश्चितता समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीबाट मात्रै पूरा हुने अवस्था छ । आसन्न प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभा निर्वाचनमा संसद्मा प्रतिनिधित्व गरेका दलहरूबाट प्रत्यक्ष निर्वाचनमा महिलाको उमेदवारी नै समग्रमा एक दर्जन पनि नाघेको छैन ।

वास्तवमा महिलाहरूले प्रतिनिधित्व होइन नेतृत्व खोजेको हो । नेपालमा महिला नेता भनेर सोच्दा अझै अघिलो पुस्ताका चर्चित नेत्रीहरू मंगलादेवी सिंह, शैलजा आचार्य, सहाना प्रधान, मैया श्रेष्ठ, अष्टलक्ष्मी शाक्य, बिद्या भण्डारीलगायतको अनुहार हाम्रो मानसपटलमा आउने गर्छ । यद्यपि, संख्याको हेर्दा गणतन्त्रपश्चात उल्लेख्य सङ्ख्यामा महिला प्रतिनिधित्व भएको हो । तर तिनले आफ्नो छाप नेताकोरूपमा समाजमा छोड़न सके देखिएन ।

राजनीतिक दलहरूमा, हरेक तहमा नेतृत्वदायी भूमिकामा, निर्णय प्रक्रियामा महिलाके निर्णायक सहभागिता एवं स्रोत साधनमाथिको पहुँच निराशाजनक देखिन्छ। अपवादबाहेक महिला नेतृत्व दलपतिको निगाहमा निर्भर हुन्छ । दलको उच्च नेतृत्वले आफ्नो पत्नी, छोरी, बुहारी र प्रेमिकालाई राजनीतिमा स्थापित गर्न जुन प्रकारको मेहनत, अनैतिक कार्य र स्रोत साधनको दुरूपयोग गरेको देखिन्छ त्यसको १ प्रतिशत पनि आफ्नै पार्टीको महिला सदस्यको पक्षमा गर्दैनन् । ठूला पार्टीले समावेशी र सहभागितालगायतको आन्तरिक लोकतान्त्रिक अभ्यासलाई लत्याउने गरेको देखिन्छ ।

महिलाहरुको नेतृत्व विकासको चरणहरूमा (जन्म, शिक्षा, रोजगार र नेतृत्व ) परिवार, समाज एवं सरकारका संयन्त्र सही ढङ्गले क्रियाशील हुन सकेन भने महिला सशक्तीकरण असम्भव हुन्छ । समग्र समाज महिला मैत्री हुन सकेन भने हामीले अपेक्षा गरेको महिला नेतृत्व विकास डाँडापारिको घामजस्तो हुनेछ ।

देशमा पनि मधेस प्रदेश महिला साक्षरतामा पछाडि छ । करिब ६० प्रतिशत महिला निरक्षर छन् । महिला सशक्तीकरणको अवस्था कहालीलाग्दो छ । गत निर्वाचनमा तत्कालीन राष्ट्रिय जनता पार्टी नेपालबाट २ जना महिला मधेस प्रदेश सभा सदस्य पदमा निर्वाचित भएबाहेक अन्य कुनै पार्टीबाट महिला प्रत्यक्ष निर्वाचित भएका थिएनन् ।

आसन्न निर्वाचनमा मधेस प्रदेशमा प्रतिनिधि सभा सदस्य पदको उमेदवारी नेपाली कांग्रेसबाट चित्रलेखा यादव (सिरहा), प्रदेश सांसद पदको उमेदवारी लोसपा नेपालबाट रानी शर्मा तिवारी (महोत्तरी), नेकपा (एस)बाट प्रदेश सांसद पदको उमेदवारी मञ्जु यादव (महोत्तरी), प्रदेश सांसद पदको उमेदवारी जसपा नेपालबाट रेणु यादव (सिरहा), स्वतंत्र महिला उमेदवार प्रदेश सांसद पदका लागि सुरिता साह (महोत्तरी) दिएका छन । यिनको उमेदवारी नेपालको समग्र राजनीतिक परिवर्तनको संघर्षमा आफ्नो काल खण्डमा खेलेको प्रभावकारी भूमिका स्वरूप रहेकोमा शंका गर्ने ठाउँ छैन । यी महिला नेतृहरू विजयी भए भने महिला नेतृत्व विकासमा कोसेढुंगा हुनेछ । अझ महिलाहरूले त झन् बिनाहिचकिचाहट यिनलाई मतदान गरेर सन्देश दिनुपर्छ ।

मधेस प्रदेशबाहेक पनि देशमा जहाँ जहाँ महिलाले उमेदवारी दिएका छन् तिनलाई जिताएर संघीय र प्रदेश संसद्मा पठाउन महिला नै अगाडि सर्नुपर्छ । गठबन्धनका कारण गत स्थानीय निर्वाचनमा महिलाको सीट संख्यामा समेत नकारात्मक असर पारेका छन् । कुनै निर्वाचन क्षेत्रमा एकभन्दा बढी महिला प्रतिस्पर्धामा भए त्यहाँ पनि सक्षम, शिक्षित र निडर महिलालाई जिताऊँ । हामी महिलाहरू वर्षौदेखि पुरुषहरूलाई जिताउन मतदान गर्दै आयौँ । अब महिला उमेदवारलाई जिताउन मत दिऊँ । अब महिलाले प्रतिनिधित्व बढाउनका साथै नेतृत्व लिन अग्रसरता देखाऊँ । (प्राध्यापक, सेंट मरिज कलेज)