संयुक्त राष्ट्रसंघले तालिबान सरकारको अधीनमा रहेको अफगानिस्तान महिला अधिकारका लागि ‘विश्वको सबैभन्दा दमनकारी देश’ रहेको र यहाँका अधिकारीहरूले महिला र केटीहरूलाई उनीहरूको घरमै सीमित रहन बाध्य पारेको जनाएको छ । अन्तर्राष्ट्रिय समुदायलाई अफगानिस्तानको सुरक्षा गर्न आह्वान गर्दै करिब २० महिलाले बुधबार काबुलको सडकमा एउटा दुर्लभ प्रदर्शन गरे । तालिबान सरकारले इस्लामको कठोर व्याख्यालाई परिपालना गर्छ । त्यसैले उसले सन् २०२१ को अगस्टमा सत्तापलट गरेदेखि केटी र महिलामाथि थुप्रै प्रतिबन्ध लगाएको छ ।

‘अफगानी महिला र केटीहरूलाई सार्वजनिक क्षेत्रबाट बाहिर राख्ने तालिवानको योजनाबद्ध र व्यवस्थित प्रयास देख्दा दुःख लागेको छ,’ अफगानिस्तानस्थित संयुक्त राष्ट्रसंघीय नियोगकी प्रमुख रोजा ओतुनबायेभाले अन्तर्राष्ट्रिय महिला दिवसको अवसरमा भनिन् ।

अफगानिस्तानले विश्वको सबैभन्दा ठूलो मानवीय र आर्थिक संकटको सामना गरिरहेको वेला महिलामाथिको दमन ‘राष्ट्रिय आत्मसम्मानमा क्षतीको कार्य’ भएको संयुक्त राष्ट्रसंघीय मिसनले टिप्पणी गरेको छ । तालिबान अधिकारीहरूले महिलालाई सबैखाले सरकारी सेवाबाट बेदखल गरेका छन् । र, महिला कर्मचारीलाई घरमै बस्न बाध्य पारेका छन् । महिलाहरूलाई पार्क, मनोरञ्जनस्थल जिम, र सार्वजनिक नुहाउने स्थानमा जानबाट पनि रोक लगाइएको छ । सार्वजनिक स्थानमा हिँडडुल गर्दा बुर्का लगाएर अनुहार छोप्न आदेश दिइएको छ ।

सन् २०२१ को अगस्टमा सत्तापलट गरेदेखि तालिबानले महिलामाथि थुप्रै प्रतिबन्ध लगाएको छ । महिलालाई पार्क, मनोरञ्जनस्थल जिम, र सार्वजनिक स्नानागारलगायतका स्थानमा जान रोक लगाइएको छ । सबैभन्दा ठूलो दमन किशोरी र विश्वविद्यालयका छात्रामाथि भएको छ ।

तर, सबैभन्दा ठूलो दमन किशोरी र विश्वविद्यालयका छात्रामाथि भएको छ । अधिकारीहरूले उनीहरूलाई माध्यमिक विद्यालय र उच्च शिक्षाका संस्थानहरूमा जानबाट रोक लगाएका छन् । गिरफ्तारी, हिंसा र सामाजिक कलंकको जोखिम मोलेर केही महिलाहरूले भने प्रतिबन्धविरुद्ध छिटपुट विरोध प्रदर्शन गरिरहेका छन् । तर, तालिबान सरकारका अधिकारीहरूले प्रायः उनीहरूलाई तत्काल तितरबितर पार्ने गरेको छ । ‘राष्ट्रसंघले अफगानिस्तानी जनताको भाग्यबारे निर्णायक र गम्भीर निर्णय लिने समय आएको छ,’ काबुल र्‍यालीमा प्रदर्शनकारीहरूमध्ये एकले भनिन् । कुनै पनि देशले आधिकारिक रूपमा तालिबान सरकारलाई अफगानिस्तानको वैध शासकको मान्यता दिएका छैनन् ।

उनीहरूले महिलाहरूको शिक्षाको अधिकारलाई सहायता र मान्यताको पूर्वसर्त बनाएका छन् । अहिले देशका तीन करोड ८० लाख मानिसमध्ये आधाभन्दा बढी भोकमरीको सामना गरिरहेका छन् । करिब ४० लाख बालबालिका कुपोषणबाट ग्रस्त रहेको सहायता एजेन्सीहरूले बताएका छन् । गत वर्षको अन्त्यतिर तालिबान नेतृत्वले अफगान महिलालाई गैरसरकारी संस्थाहरूसँग काम गर्न प्रतिबन्ध लगाएपछि धेरैजसो सहायता एजेन्सीहरूले आफ्ना कामकारबाही स्थगित गर्नुपर्ने परिस्थिति उत्पन्न भयो र संकट थप गहिरो भयो ।

तालिबान सत्तामा फर्किएपछि अफगानिस्तानको सम्पत्ति अमेरिकाले रोक्का गरेसँगै वैदेशिक सहायतामा पनि नाटकीय रूपमा गिरावट आएको छ, जसले संकटलाई गम्भीर बनाएको छ । अफगानिस्तानका लागि संयुक्त राष्ट्रसंघकी महिला विशेष प्रतिनिधि एलिसन डेभिडियनले सरकारको कट्टर स्लामिक नीतिले ‘सम्पूर्ण अफगानिस्तानलाई असर गरेको र यसको प्रभाव पुस्तौँ प्रतिध्वनित हुने’ बताइन् ।