काठमाडौं । निजामती सेवामा महिला कर्मचारीको संख्या १० वर्षमै दोब्बर भन्दा धेरै भएको छ । आर्थिक वर्ष २०७०/७१ मा १२ हजार ८ सय ६ जना मात्र रहेका महिला कर्मचारी आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा २४ हजार १ सय ४३ पुगेका छन् ।

निजामती किताबखानाको तथ्यांकअनुसार हाल निजामती सेवामा ८५ हजार ५ सय १२ जना कर्मचारी छन् । समग्रमा निजामती सेवामा २८ दशमलव २३ प्रतिशत हिस्सा महिला कर्मचारीको रहेको तथ्यांक छ । इतिहासमै पहिलो पटक एकै चोटि ९ जना महिला सरकारको विशिष्ट श्रेणी अर्थात् सचिव पदमा कार्यरत छन् ।

उनीहरूले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, संघीय मन्त्रालयको सचिव, सर्वोच्च अदालतको रजिष्टारदेखि प्रदेशको प्रमुख सचिव, महालेखा परीक्षकको कार्यालयसम्म धानिरहेका छन् । २०६५ सालमा निजामती सेवामा आरक्षणको व्यवस्था लागू गरिएपछि महिला सहभागिता बढेको हो ।

आर्थिक वर्ष २०६७/६८ मा ७७ हजार ८ सय ४८ जना निजामती कर्मचारी रहेकोमा १० हजार ७ सय ७३ जना अर्थात् १३ दशमलव ८३ प्रतिशत महिला थिए । अहिले यो सङ्ख्या दोब्बरभन्दा बढी पुगेको छ । सङ्ख्या मात्र बढेको छैन नेतृत्वदायी भूमिकामा समेत महिला पुगेका छन् ।

अहिले ७ सय ५३ स्थानीय तहमध्ये १४ वटाको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत महिला छन् । ७७ मध्ये ८ वटा जिल्लामा प्रमुख जिल्ला अधिकारी महिला छन् । गृह मन्त्रालयले गर्ने कार्यसम्पादन मूल्याङ्कनमा समेत महिला प्रमुख जिल्ला अधिकारी अगाडि देखिएका छन् ।

निजामती सेवामा ५८ जना सहसचिव र ३ सय ६५ उपसचिव महिला छन् । शाखा अधिकृत, नायव सुब्बा र खरिदारमा पनि महिलाको उपस्थिति दरिलो छ । न्याय सेवामासमेत महिला उपस्थिति बढेको छ । सर्वोच्चमा एक जना न्यायाधीश र एक जना रजिस्ट्रार, उच्च अदालतमा १८ र जिल्लामा सात जना न्यायाधीश महिला छन् । देशमा माओवादीले सञ्चालन गरेको १० वर्षे शसस्त्र युद्धको प्रभाव र गणतन्त्र स्थापनासँगै सेवामा आरक्षणको व्यवस्थासँगै सुरक्षित पेसा भएकाले महिला सहभागिता बढेको हो ।

निजामती सेवा ऐनको प्रावधानअनुसार हरेक समूहमा समावेशीताका लागि खुला पदपूर्ति हुनेमध्ये ४५ प्रतिशत विभिन्न समुदायका लागि छुट्याइने गरेको छ । ४५ प्रतिशतलाई शतप्रतिशत मानेर महिलाका लागि ३३, आदिवासी जनजातिका लागि २७, मधेशीका लागि २२, दलितका लागि ९ प्रतिशत तथा अपाङ्गता भएका व्यक्तिका लागि ५ र पिछडिएका समूहका लागि ४ प्रतिशत कोटाको व्यवस्था गरिएको छ ।