काठमाडौँ — हरेक नेपालीको भागमा करिब ८२ हजार रुपैयाँ बराबर सार्वजनिक ऋण पुगेकाे छ । गत पुससम्म सरकारले तिर्न बाँकी सार्वजनिक ऋण २३ खर्ब ८४ अर्ब ४८ करोड रुपैयाँलालाई कुल जनसंख्या २ करोड ९१ लाख ६४ हजार ५ सय ७८ ले भाग गर्दा हरेक नेपालीकाे भागमा करिब ८२ हजार रुपैयाँ बराबर सार्वजनिक ऋण पुगेकाे हाे ।

चालु आर्थिक वर्षको ६ महिना (गत साउनदेखि पुससम्म) मा मात्र १ खर्ब ६३ अर्ब रुपैयाँ सार्वजनिक ऋण थपिएसँगै सरकारले तिर्न बाँकी कुल सार्वजनिक ऋण २३ खर्ब ८४ अर्ब ४८ करोड रुपैयाँ पुगेकाे सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन कार्यालयको मासिक प्रतिवेदनले देखाएको छ । सरकारले तिर्न बाँकी कुल ऋणमध्ये बाह्यभन्दा आन्तरिक ऋण करिब ११ अर्ब ६० करोड रुपैयाँले बढी छ । गत मंसिरसम्म ११ खर्ब ९८ अर्ब ४ करोड आन्तरिक ऋण र ११ खर्ब ७६ अर्ब ४४ करोड बाह्य ऋण तिर्न बाँकी छ । गत असारसम्म यस्तो ऋण २२ खर्ब २१ अर्ब ६७ करोड रुपैयाँ थियो ।

 पुससम्मको सार्वजनिक ऋण नेपालको कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जीडीपी) को अनुपातमा करिब ४४.३० प्रतिशत हो । राष्ट्रिय तथ्यांक कार्यालयले गत आर्थिक वर्षमा जीडीपी ५३ खर्ब ८१ अर्ब रुपैयाँ पुग्ने प्रक्षेपण गरेको थियो ।

चालु आर्थिक वर्षको पहिलो ६ महिनामा सरकारले आन्तरिक ऋणको साँवा र ब्याज गरी ९३ अर्ब ५६ करोड र बाह्य ऋणको २३ अर्ब १ करोड भुक्तानी गरेको छ । उक्त अवधिमा सरकारले कुल १ खर्ब ६२ अर्ब ५८ करोड रुपैयाँ थप ऋण प्राप्त गरेको छ । यसअनुसार १ खर्ब २८ अर्ब ३१ करोड आन्तरिक ऋण र ३४ अर्ब २७ करोड रुपैयाँ बाह्य ऋण प्राप्त गरेको सरकारी तथ्यांक छ ।

चालु आर्थिक वर्षका लागि सरकारले कुल १७ खर्ब ५१ अर्ब ३१ करोडको बजेट सार्वजनिक गरेको छ । कुल विनियोजनमध्ये ११ खर्ब ४१ अर्ब ७८ करोड (२० प्रतिशत) चालु खर्च, ३ खर्ब २ अर्ब ७ करोड (१७.२५ प्रतिशत) पुँजीगत र वित्तीय व्यवस्थाका लागि ३ खर्ब ७ अर्ब ४५ करोड (१७.५५ प्रतिशत) छुट्याइएको छ । वित्तीय व्यवस्थापनका लागि विनियोजन गरेको बजेट पुँजीगत खर्चभन्दा बढी हो । यसले पछिल्ला वर्षमा राज्यलाई ऋणको भार बढ्दै गएकाले सरकारले विकास निर्माणमा भन्दा ऋणको साँवा भुक्तानीलाई बढी प्राथमिकता दिएको पुष्टि हुन्छ । गत वैशाखदेखि आन्तरिक ऋणले बाह्य ऋणलाई उछिनेको हो ।