रुपन्देही – लुम्बिनीका महिला सांसदहरुले संघ र प्रदेशले बनाउने वार्षिक बजेट तथा योजना तर्जुमा प्रक्रियामा सहभागी हुनै नपाएको गुनासो गरेका छन् ।

पितृसत्तात्मक सोच कायम रहनु र दल, सरकार एवम् संसदीय समितिका प्रमुख पदमा महिला नहुनुले बजेट र योजना तर्जुमा प्रक्रियामा आफूहरुलाई सहभागी नगराउने गरेको महिला सांसदहरुको गुनासो छ ।

योजना प्रक्रिया सुरु हुँदादेखि नै पुरुष सांसदहरु औपचारिक र अनौपचारिक बैठक बस्ने, छलफल गर्ने र आफू अनुकूलका योजना र बजेट बनाउँछन्, तर विकास प्रक्रियामा महिला सांसदहरु वञ्चित हुनुपरेको उनीहरुको भनाइ छ ।

दलित महिला महासंघले रुपन्देहीमा आयोजना गरेको वार्षिक बजेट र योजना प्रक्रियामा संघीय सांसदहरु र लुम्बिनी प्रदेशसभा सदस्यहरुबीच सिकाइ आदानप्रदान कार्यक्रममा उनीहरुले यस्तो बताएका हुन् ।

महासंघले लुम्बिनी प्रदेशबाट संघ र प्रदेशमा प्रतिनिधित्व गर्ने महिला सांसदको अनुभव र सिकाइ आदानप्रदान गर्न कार्यक्रम आयोजना गरेको थियो ।

महिला सांसदहरु धेरै समानुपातिक प्रणालीबाट जाने, तर सरकारले प्रत्यक्षलाई मात्र बजेट तर्जुमा प्रक्रियामा सहभागी गराई आफूहरुलाई योजना छनोट र बजेट उपयोगमा छुटाइएको महिला सांसदहरुले दुःखेसो गरे ।

कार्यक्रममा वार्षिक बजेट र योजना प्रक्रियाबारे संघीय सांसद ईश्वरी घर्तीले व्यवहारिक रुपमा समान हैसियतका लागि सिकाइलाई निरन्तरता दिँदै एकताबद्ध रुपमा मुद्दा उठाउन प्रदेशसभा सदस्यहरुलाई आग्रह गरिन् ।

संविधानसभा सदस्य डिना उपाध्यायले महिलालाई विचरा र अवलाका रुपमा हेर्ने दृष्टिकोण नफेरिएकाले सदन र सरकारमा पुगे पनि महिलाहरुलाई समान हैसियत नदिने गरेको बताइन् ।

उनले योजना र बजेटमा सक्रिय बन्न र दिगो एवं लैंगिकमैत्री बजेट विनियोजनका लागि वर्षभरि नै तयारी र छलफललाई निरन्तरता दिन आग्रह गरिन् ।

प्रदेशसभा सदस्य नीमा गिरीले प्रदेश तहको बजेट तर्जुमाबारे सहजीकरण गर्दै योजना तर्जुमा प्रक्रियामा सांसदहरुको भूमिका नलेखिएको हुँँदा सरकारमा सहभागी हुने र दलीय प्रतिनिधित्व गर्ने पुरुषहरुमात्रै सहभागी हुने प्रचलन रहेको बताइन् ।

त्यसलाई रोक्न महिला सांसद एक भएर सदन र सरकारमा हुने विभेद र असमानताविरुद्ध बोल्न उनले आग्रह गरिन् ।

महिला सांसदहरुलाई ससाना कार्यक्रमभन्दा नीतिगत प्रभाव पार्ने योजनामा केन्द्रित हुन र लैंगिक बजेट निर्माण र कार्यान्वयनमा लाग्न उनले जोड दिइन् ।

नेपाली कांग्रेसका प्रमुख सचेतक जमुना ढकालले महिलाका सवालमा राजनीतिक दलहरु पूर्वाग्राही हुने भएकाले एकताको आवश्यकता रहेको बताइन् ।

पूर्वमहिला बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिकमन्त्री भगवती चौधरीले महिलाका नाममा नीति निर्माण र बजेट विनियोजन गरे पनि कार्यान्वयनमा समस्या रहेको बताइन् ।

महिला परिषद् गठनका लागि चालू आर्थिक वर्षमा बजेट विनियोजन गरे पनि अहिलेसम्म काम हुन नसकेको उनको गुनासो थियो ।

छलफलमा सहभागी हुँदै धनलक्ष्मी श्रेष्ठले बजेट र नीति पूर्वको छलफलमा सहभागी हुन प्रदेशसभा र सरकारका क्रियाकलापलाई निरन्तर निगरानी गर्नुपर्ने बताइन् ।

महासंघका अध्यक्ष विमला विकले प्रदेशसभामा नेतृत्व गर्ने महिलाहरुको क्षमता बढाउँदै बजेट र योजना प्रक्रियामा अगुवाइ गर्नसक्ने बन्न यसखालका कार्यक्रम जरुरी रहेको बताइन् ।

कार्यबाहक अध्यक्ष जसमाया गजमेरले विभिन्न क्षेत्रको अनुभव बटुलेर प्रदेशसभामा पुगेका महिला सांसदहरुको नेतृत्व क्षमता बढाउँदै दिगो विकास र सामाजिक रुपान्तरणका काममा लाग्न सहकार्य गर्ने जनाएकी थिइन् ।

दलित महिला महासंघका महासचिव सरस्वती नेपालीले सबै नीतिको मूल नीति राजनीति भएकाले सांसदहरुको भूमिका अझ बढाउनुपर्ने सुझाव दिइन् ।