काठमाडौं – परराष्ट्रमन्त्री डा आरजु राणा देउवाले अन्तर्राष्ट्रिय अदालत (आइसिजे) मा जलवायु परिवर्तनका कारण नेपाललाई परेको असर र पाउनुपर्ने क्षतिपूर्तिबारे नेपालका तर्फबाट कुरा उठाएकी छिन् ।

अन्तर्राष्ट्रिय अदालतमा नेपालले पहिलो पटक जलवायु परिवर्तनको वर्तमान अवस्था र यसका कारण नेपालमा परेको असरका बारेमा आफ्नो अवस्था दर्शाउँदै जलवायु न्याय (क्लाइमेट जस्टिस्) को माग गरेको हो ।

विश्वका धनी तथा विकसित मुलुकहरूले कार्बन उत्सर्जन गर्दा नेपालजस्ता मुलुकलाई परेको असरका साथै यसका कारण नेपालले पाउनुपर्ने क्षतिपूर्तिका विषयमा केन्द्रित रहेर परराष्ट्रमन्त्री राणाले उक्त अदालतमा धारणा राखेको उनको सचिवालयले जनाएको छ ।

‘जलवायु परिवर्तनका कारकमा नेपालको योगदान अति नगण्य छ तर पनि अहिले हामी जलवायुजन्य संकटसँग जुध्नका लागि आवश्यक स्रोतको अभाव झेलिरहेका छौँ । त्यसैले हामी दोहोरो मारमा परेका छौँ,’ उनले भनिन् ।

नेपालको भौगोलिक अवस्थिति र विकासको स्तरका कारण जलवायु परिवर्तनको प्रतिकुल असर देखिएको मात्र नभई नेपाल उच्च जोखिममा रहेको उनले बताइन् ।

नेपालका उच्च पहाड र हिमालहरूले प्राकृतिक रुपमा जलवायु सन्तुलन कायम गर्दै आएका तथा यहाँका नदीहरूको स्रोत हिमाल रहेको र यही नदी स्थानीय बासिन्दाको पानीको स्रोत रहेकामा अहिले तिनै हिमाल कालापत्थरमा परिणत भइरहँदा यो नै प्राकृतिक विपत्तिको कारण बनेको उनको भनाइ थियो ।

नेपालको संवेदनशीलतालाई संकेत गर्दै संयुक्त राष्ट्रसंघका महासचिव एन्टोनियो गुटेरेसले सन् २०२३ को अक्टोबरमा नेपालको संसदलाई सम्बोधन गर्दै नेपालले जलवायु सङ्कट ज्यादै नराम्रोसँग भोगिरहेको बताएको पनि मन्त्री राणाले स्मरण गराइन् ।

‘हामीले यसै वर्षको सेप्टेम्बरमा जलवायु परिवर्तनको सबैभन्दा नराम्रो परिणामको सामना गर्नुप¥यो । नेपालमा भिषण बर्षा भयो र हामीले अकल्पनीय क्षति पनि व्यहोर्नुप¥यो । जसका कारण २५० भन्दा बढी मानिसको ज्यान गयो भने महत्त्वपूर्ण पूर्वाधारमा ठूलो क्षति पुग्यो,’ उनले भनिन् ।

जलवायु परिवर्तनका कारण नेपालजस्ता देशले भोग्नुपरिरहेको यो अवस्था निकै नै अन्यायपूर्ण रहेको उनको तर्क थियो । ‘यो अवस्था हेर्दा लाग्छ हामीले कहिल्यै नगरेको गल्तीको सजाय भोग्दैछौँ, हामीले कहिल्यै नगरेको अपराधमा हामीलाई दोषी सावित गरिँदैछ,’ उनले भनिन् ।

जलवायु न्यायको आशाका साथ नेपालले जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय प्रक्रिया र प्रतिबद्धताहरूलाई उच्च महत्वका साथ अगाडि बढाएको पनि उनले बताइन् ।

यस अदालतको परामर्श सहितको रायले विशेषगरी जलवायु परिवर्तनका विषयमा राज्यहरूको दायित्वलाई थप उजागर गर्ने, राष्ट्रहरूले आफ्नो दायित्व उल्लंघन गरेका खण्डमा त्यसलाई बोध गराउने र नेपालजस्ता पीडित राष्ट्रहरूलाई जलवायु न्याय प्राप्त गर्न सघाउने भएकाले नेपालले पनि जलवायु न्यायका लागि अपिल गरेको उनको भनाइ थियो ।