काठमाडाैं – शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री विद्या भट्टराईले नेपालमा शिक्षकको परिभाषा र मापदण्डका लागि पनि विद्यालय शिक्षा ऐन आवस्यक रहेको बताएकी छन् । संसद्को शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिमा सोमबार विद्यालय शिक्षा विधेयकमाथिको छलफलका क्रममा उनले नेपालमा अहिलेसम्म पनि शिक्षकको परिभाषा सम्म नभएकोले शिक्षक के भन्नका लागि ऐन आवस्यक रहेको दावी गरिन् ।
‘शिक्षक के हो परिभाषा छैन । एकातिर १८ प्रकारको शिक्षक हुनुहुन्छ । अर्कोतिर शिक्षकको मापदण्ड दिन सकेको छैन । आजको अवस्थामा शिक्षक के हो भन्नका लागि पनि ऐन चाहिन्छ,’ मन्त्री भट्टराईले भनिन् ।

अहिले शिक्षकहरूले तलब नपाएको विषय समेत उठाउँदै उनले विद्यालय शिक्षा ऐन नबनेका कारण यो समस्या आएको तर्क गरिन् । यतिमात्र होइन यसका लागि अनिवार्य तथा निःशुल्क शिक्षा ऐन कार्यान्वयन भएमा धेरै समस्यामो समाधान हुने मन्त्री भट्टराईले बताइन् । ‘शिक्षकको मासिक तलब संघ सरकारले पठाइ रहेको छ नि । तर पालिकाको सभा नबसेका कारण तलब दिन नसकेको भन्ने कुरा आएको छ । त्यसमा कसले बोल्ने रु,’ उनले प्रश्न गरिन् ।

कतिपय स्थानीय सरकारले तलब नदिएपछि शिक्षा मन्त्रालयले पत्र पठाएर तलब दिन भनेको थियो । मन्त्रालयले पत्रचार गर्दा पनि शिक्षकले तलब पाएका थिएनन् । त्यसपछि शिक्षा मन्त्रालयले संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयलाई गुहारेको थियो ।

‘तीन तहको सरकारको हैसियत एउटै हो । सहअस्तित्व र सहकार्य गर्ने हो । यसका लागि अनिर्वा तथा निःशुल्क शिक्षा ऐनलाई कार्यान्यवन गर्दै जाने हो,’ मन्त्री भट्टराईले भनिन, ‘मन्त्रालयले २०८३ सम्मको योजना बनाएर काम गरिरहेको छ । पालिकासँग कोष हुनुपर्छ । पालिकासँग शिक्षा योजना हुनुपर्छ । कार्यान्वयन गर्न सकन्छि ।’

अनिवार्य तथा निःशुल्क शिक्षा ऐनले पुगेन भनेपछि विद्यालय शिक्षा विधेयक सरकारले ल्याएको उनले बताइन् । ‘अब ०२८ सालको ऐन प्रतिस्थापन गर्दै आजको आवश्यकता अनुसार ऐन निर्माण गरौं,’ उनले भनिन्, ‘संघले शिक्षा ऐन नबनाएको कारण प्रदेश र स्थानीयले ऐन बनाउन सकेन । त्यसकारण हामीले ल्याएका छौँ ।’

मन्त्री भट्टराईले विद्यालय, विद्यार्थी र शिक्षकबीचको अनुपात नमिलेको भन्दै दरबन्दी पुनरावलोकन गर्न मन्त्रालयले कार्यदल गठन गरेको समेत बताइन् । शिक्षा विधेयक, २०८० माथिको छलफलमा सांसदहरुले राखेका जिज्ञासाहरुको जवाफ दिँदै मन्त्री भट्टराईले विद्यालय शिक्षाको दरबन्दी पुनरावलोकन गर्न मन्त्रालयले गठन गरेको कार्यदलले काम सुरु गरिसकेको बताइन्।

उनले प्राविधिक तथा व्यवसायिक शिक्षाको आजको आवश्यकता र विगतको अभ्यासका आधारमा पाठ्यक्रम पुनःसंरचना गर्न जरुरी रहेको उल्लेख गरिन्। प्राविधिक तथा व्यवसायिक शिक्षाको पाठ्यक्रम पुनःसंचना गर्नसमेत योजना आयोगका सदस्यको संयोजकत्वमा कार्यदल गठन भएको बताइन्।

कार्यदलले १५ दिनपछि प्रतिवेदन बुझाउने र प्रतिवेदनको आधारमा मन्त्रालयले थप प्रक्रियाहरु अगाडि बढाउने उनको भनाइ छ । विद्यालय शिक्षा विधेयकलाई छिटोभन्दा छिटो समितिबाट पारित गर्नुपर्नेमा उनको जोड छ।