भक्तपुर – शिक्षा राज्यमन्त्री धनमाया विकले शिक्षा क्षेत्रलाई राजनीतिबाट मुक्त गर्नुपर्ने बताएकी छन् ।  शिक्षा सेवा आयोगको स्थापना दिवसको अवसरमा मङ्गलबार सानोठिमीस्थित आयोगको प्राङ्गणमा आयोजना भएको कार्यक्रममा बोल्दै उनले शिक्षा क्षेत्रमा हुने अनावश्यक राजनीतिक हस्तक्षेपले नागरिक र देशको भविष्य अन्धकार हुने बताईन् ।

अनावश्यक राजनीतिक हस्तक्षेपले राज्यको नीति नै डामाडोल हुने धारणा राख्दै उनले राम्रा काम र नराम्रा काम गर्ने व्यक्तिलाई राजनीतिक दृष्टिकोणबाट मात्र हेर्न नहुने आैल्याईन् ।

पुरानो शिक्षा नीतिले गुणस्तरीय शिक्षा र दक्ष जनशक्ति उत्पादन सम्भव नरहेकाले सरकारले शिक्षा नीतिमा परिवर्तन गर्नुपरेको उनको भनाइ थियो । शिक्षा नियमावली निर्माणको अन्तिम चरणमा रहेको बताउँदै राज्यमन्त्री विकले अबको शिक्षा प्रणालीको प्रमुख प्राथमिकता शिक्षाको गुणस्तर वृद्धि गर्नु रहेकोमा जोड दिईन् । शिक्षालाई उत्पादन र रोजगारीसँग जोडेर मुलुकको आवश्यकता अनुसारको जनशक्ति उत्पादन गर्नुपर्ने उनले बताईन् ।

कार्यक्रममा निमित्त शिक्षा सचिव सूर्यप्रसाद गौतमले शिक्षा सेवा आयोगलाई स्वतन्त्र बनाउनुपर्ने चर्चा गर्दै यसले निष्पक्ष र प्रभावकारीरुपमा निरन्तर काम गर्नुपर्नेमा जोड दिए ।

नेपाल शिक्षक महासङ्घका महासचिव तिलक कुवँरले शिक्षकलाई शिक्षण अनुमतिपत्र वितरण गर्नका लागि शिक्षक काउन्सिल बनाउनुपर्ने बताउँदै अहिलेको अवस्थामा आयोगले शिक्षकका सबै समस्या हल गर्नुपर्नेमा जोड दिए ।

कार्यक्रममा आयोगका पूर्व अध्यक्ष विश्वनाथ भट्टराई, विज्ञ रामप्रसाद मिश्र, आयोगका सदस्यद्वय सीताराम पोखरेल र ज्ञानी यादव, आयोगका प्रशासकीय प्रमुख लक्ष्मीराम पौडेललगायतले आयोगले गर्दै आएका कामको चर्चा गर्दै यसको निरन्तर प्रगतिको कामना गरे ।

कार्यक्रममा आयोगका अध्यक्ष ताना गौतमले आयोगले हालसम्म प्रावि, निमावि र मावि तीनै तहको गरी करिब सात लाख ५० हजार जनालाई अध्यापन अनुमतिपत्र वितरण गरेको बताए ।

उनले आयोगले खुला विज्ञापनबाट २०७२ सालमा माविमा विभिन्न विषयका ६१२ जना शिक्षकलाई स्थायी नियुक्तिको लागि सिफारिस गरेको र निमाविमा एक हजार ११७ जना शिक्षकको नतिजा प्रकाशन अन्तिम चरणमा पुगेको बताए ।

कार्यक्रममा आयोगको एघारौँ वार्षिक प्रतिवेदन सार्वजनिक गरिनुका साथै कार्यालय सहयोगी लक्ष्मी चौधरीलाई उत्कृष्ट कर्मचारीको रुपमा सम्मान गरिएको थियो ।