बिदा अधिकारको कुरा होइन, सहुलियत मात्र हो । छिमेकी मुलुक भारत सरकारले २०१६ अगष्ट ११ मा यही सहुलियत सम्बन्धमा निकै महत्त्वपूर्ण निर्णय गरेको छ । त्यहाँको सरकारले कामकाजी महिलाले पाउने तीन महिनाको सुत्केरी बिदाको सीमा बढाएर दोब्बर अर्थात ६ महिना बनाएको छ । सरकारको यो प्रस्ताव संसदले पारित गरेसँगै लागु हुनेछ ।

त्यहाँको सरकारले कामकाजी महिलाले पाउने तीन महिनाको सुत्केरी बिदाको सीमा बढाएर दोब्बर अर्थात ६ महिना बनाएको छ । सरकारको यो प्रस्ताव संसदले पारित गरेसँगै लागु हुनेछ ।

भारतमा सन् १९६१ देखि महिलालाई सुत्केरी अवस्थामा बिदा दिने कानुनी प्रावधान राखिएको थियो । सरकारी, अर्धसरकारी र विभिन्न संघ–संस्थामा कार्यरत करिब १८ लाख कामकाजी महिला यो व्यवस्थाबाट प्रत्यक्ष लाभान्वित हुन्छन् । दुइटा बच्चा जन्माउँदा एक पटकमा ६ महिनाका दरले तलबी रूपमै प्रसूति बिदा प्रदान गरिने भए पनि तेस्रो बच्चाको हकमा आधा अर्थात् तीन महिनामात्रै प्रसूति बिदा पाउने प्रावधान भारतमा लागु गर्न खोजिएको छ । अगष्ट १० मा भारतमा पहिलोपटक छोरी दिवस पनि मनाइएको छ । भारत सरकारले कामकाजी महिलाको हकमा गरेको उक्त निर्णय निकै प्रशंसनीय र कदरयोग्य छ । आमा भएकै कारण कुनै पनि महिलाले खाइपाइ आएको रोजगारीबाट हात धुन नपरोस् र नवजात शिशुको उचित हेरचाह होस् भन्ने मनसायका साथ उक्त निर्णय सार्वजनिक भएको बताइन्छ ।

नेपालमा पनि यो विषयले ढिलोचाँडो प्राथमिकता अवश्य पाउनेछ । नेपालको निजामती सेवा ऐन २०४९ मा सरकारी निकायमा कार्यरत महिला कर्मचारीको हकमा ९८ दिन तलबी रूपमै प्रसूति बिदाको व्यवस्था गरिएको छ । साठी दिन दिँदै आएकोमा पछिल्लोपटक ऐन संशोधन भएसँगै प्रसूति बिदाको सीमा बढाइएको हो । सुत्केरी महिला कर्मचारीले चाहेको खण्डमा अन्य बिदामा कट्टा नहुने गरी थप ६ महिनासम्म बेतलबी बिदा पाउनेछन् र उक्त विदा प्रसूति विदासँग लगातार लिनुपर्ने व्यवस्था छ । सरकारी र सरकारको स्वामित्व भएको निकायमा कार्यरत महिला कर्मचारीको हकमा यो सहुलियतको व्यवस्था गरिएको भए पनि निजी क्षेत्रमा कार्यरत महिला कर्मचारीको हकमा यो व्यवस्था अपवाद बाहेक लागु भएको छैन ।

निजी संघ-संस्थामा कामको खोजीमा जाने महिलालाई योग्यता, अनुभव र कार्यक्षमताभन्दा पहिले उसको वैवाहिक अवस्था सोध्ने गरिन्छ । सुरुमै विवाह भएको छ कि छैन-बाट प्रश्न तेर्सिएपछि केही गर्छु भन्ने अठोटका साथ सर्टिफिकेट बोकेर काम खोज्न गएका विवाहिताहरू निराश बनेका बग्रेल्ती उदाहरण छन् । मास्टर्स डिग्री सकाएकी रामेछापकी रमा पोखरेल एउटा निजी कम्पनीमा कामका लागि छानिइन् । उनी विवाहिता हुन् भन्ने कुरा अन्तर्वार्ता लिने र काम लगाउने कसैलाई पनि थाहा थिएन, उनले बताएकी पनि थिइनन् । माइतीको थरमात्रै बताएकाले सायद सोधीखोजी पनि गरेनन्

काम सुरु गरेको केही महिनामै कार्यालय प्रमुखले उनी विवाहित भएको सुइँको पाएछन् । त्यसपछि अविवाहित महिला कर्मचारीको खोजी गर्न थाले । रमाले आफ्नो काममा चित्त नबुझेको भए अर्को स्टाफ खोज्न सुझाव दिँदै चित्त बुझेको भए आफू यसमै निरन्तरता दिने पक्षमा भएको जानकारी गराइन् ।

‘हाकिमले स्पष्टसँग भने, तिमीले विवाह गरेकी छौ, कुन दिनदेखि बच्चा पाउने भएर अफिस नआउने हौ, अफिसका काम पेन्डिङमा राख्नु भएन । अब आइन्दा विवाहित महिलालाई यो अफिसमा नराख्ने । पोहोर पनि एउटी महिला आइन्, काम गरेको तीन महिनामै विवाह गरेर गइन्, तीन महिनापछि आएकी अर्की महिला बच्चा जन्माउने भएपछि अफिस आइनन् । सुत्केरी भएपछि अफिसमा विदा पनि तलब पनि दिन सकिँदैन ।’

यस्तै एउटा डेरी उद्योगका कार्यरत एक महिला कर्मचारी बच्चा जन्माउनुभन्दा अघिल्लो दिनसम्म कार्यलय जाँदा पनि सुत्केरी भएपछि उनका लागि त्यो बाटो सदाको लागि बन्द गरियो । हातमा सीप छ, काम गरिरहेको स्थानबाट बच्चा जन्माएकै बहानामा महिला कर्मचारीलाई जागिरबाटै निकाल्नु कतिसम्म नालायकीपन हो ? यसखाले मारमा निजी क्षेत्रमा कार्यरत एकाध बाहेकका महिलाहरू प्रताडित बन्दै आएका छन् । जागिर र बच्चामध्ये एउटा त्याग्न बिनासंकोच भन्छन्, व्यवस्थापकहरू  ।

कार्यालयमा समय दिन नसक्दा जागिर जाने, बच्चालाई समय दिन नसक्दा बच्चाको स्याहार राम्रोसँग नहुने दोहोरो पेलानमा महिला कर्मचारीहरू परिरहेका छन् । बुटवलकी लक्ष्मी सापकोटा जहाँ काम खोज्न जान्छिन्, सुरुमै विवाहित कि अविवाहित भनेर प्रश्न सोधिन्छ ।

‘विवाह गर्नु, बच्चा जन्माउनु नै महिलाका लागि अपराध हो भने निजी क्षेत्रले महिला कर्मचारीको लागि कोटा नछुटाएकै वेश’, लक्ष्मीको गुनासो छ । नेपालको सरकारी निकायमा मात्रै होइन, अर्धसरकारी, गैरसरकारी र निजी स्तरमा कार्यरत महिला कर्मचारीको हकमा प्रसूति विदाका सम्बन्धमा भने छिमेकी मुलुक भारतको जस्तो उदार व्यवस्था गरिनुपर्छ । प्रसूति विदाको सुविधा हरेक निकायमा कार्यरत महिला कर्मचारीले पाउनुपर्छ र प्रसूति भएकै कारण जागिरबाट हात धुन लगाउने अमानवीय कदम अन्त्य हुनुपर्छ ।