काठमाडौं – प्रदेश र प्रतिनिधी सभाको पहिलो चरणको निर्वाचनमा महिलालाई प्रतिस्पर्धाबाट राज्यको कार्यकारी निकायमा पुग्न दलहरुले रोकेका छन् । प्रतिस्पधी महिला हुँदाहुँदै पनि दलहरुले न्यूनमात्र महिला उम्मेदवार खडा गरेर प्रतिस्पर्धाट रोकेका हुन् ।   पहिलो चरणमा निर्वाचन हुने ३७ प्रतिनिधिसभाको सिटमा  जम्मा ३ जना र प्रदेश सभामा ७४ सिटमा जम्मा ५ जना उम्मेदवार खडा गरेका छन्।

संंविधानले संसदमा ३३ प्रतिशत महिला सहभागीता  अनिवार्य गरेपनि दलहरुले प्रत्यक्ष उम्मेदवार खडा नगरेपछि  अव महिलाहरु आरक्षणको भर पर्नुपर्ने छ । बाम र लोकतान्त्रीक गठबन्धन बनाएर चुनाव लडेका दलहरुले दुवै गठबन्धनबाट निकै कम महिलालाई मात्र प्रतिस्पर्धामा उतारेका हुन् ।

एमाले शून्य, काँग्रेस नगन्य, माओवादी पूरा नगर्ने

बाम तालमेलका कारण  २१ सिटमा उम्मेदवार उठाउन पाएको एमालेले प्रतिनिधिसभामा कुनैपनि महिला उम्मेदवार उठाएको छैन। प्रदेश सभामा जम्मा एकजना मात्र महिलालाई टिकट दिएको छ । म्याग्दी ९ख० मा नरदेवी पुन एमालेकी एकमात्र महिला उम्मेदवार हुन् ।

लोकतान्त्रिक गठबन्धनको नेतृत्व गरेको प्रमुख दल नेपाली काँग्रेसले १ सय ११ सिटमध्ये जम्मा तीन जना महिलालाई उम्मेदवार बनाएको छ । प्रतिनिधी सभामा २ जना महिलालाई उम्मेदवार बनाएपनि प्रदेश सभामा १ जनामात्र महिला उम्मेदवार उठाएर काँग्रेसले जम्मा तीन जना महिला उम्मेदवार पु¥याएको छ । प्रतिनिधीसभामा खोटाङबाट सरस्वती बजिमय र बाग्लुङबाट चम्पादेवी खड्का काँग्रेस उम्मेदवार हुन् । प्रदेशसभामा ७४ सिटमध्ये ताप्लेजुङ ९क० बाट उम्मेदवारी पाएकी लीलादेवी बोखिम काँग्रेसकी प्रदेश सभातर्फको एकमात्र कांग्रेस उम्मेदवार हुन्।

महिला पुरुष समान भन्ने अभियान चलाउँदै जनयुद्धमा महिलालाई बन्दुक बोकाएर युद्ध लडेको बाम गठबन्धनको अर्को घटक दल माओवादी केन्द्रले पनि जम्मा ४ जना महिलालाईमात्र उम्मेदवार बनाएको छ । प्रतिनिधि सभामा १६ जना उम्मेदवार पाएको माओवादीले रुकुम पूर्वबाट कमला रोकालाई मात्र उम्मेदवार बनाएको छ । कांग्रेसले भने गरी २ जनालाई प्रतिनिधि सभाको उम्मेदवारीमा स्थान दिएको छ।  सो दलबाट प्रदेश सभामा उम्मेदवारीको अवसर पाउने महिला उम्मेदवारहरुमा नुवाकोट १ ९क० मा राधिका तामाङ, गोर्खा २ ९ख० मा कमला नहर्की र बझाङ ९ख० मा देवकी मल्ल छन्।
प्रतिनिधीसभामा राप्रपा नेपालबाट १, राष्ट्रिय जनमोर्चाबाट २, राप्रपा राष्ट्रवादीबाट २, राजपाबाट १, नेपाली जनता दलबाट १, संघीय लोकतान्त्रिक मञ्चबाट १, देशभक्त गणतान्त्रिकबाट १, संघीय खुम्बुवान लोकतान्त्रिक पार्टीबाट १, राष्ट्रिय जनमुक्ति पार्टीबाट १ र स्वतन्त्रबाट ४ जना महिला उम्मेदवार छन्।

प्रदेशसभातर्फ ७४ सिटका लागि २४ जना मात्रै महिला उम्मेदवार छन् ।   राजपा, संघीय समाजवादी फोरम र नयाँ शक्ति पार्टीले पनि २र२ जना महिला उम्मेदवार बनाएका छन्। साना ८ दलले १र१ जना महिला उम्मेदवार बनाएका छन्। प्रदेशसभामा महिलाको उम्मेदवारी ४ दशमलव ९७ प्रतिशत मात्रै हो ।

५ प्रतिशत उठाएर पुरुषवादी मानसिकता
प्रतिनिधिसभा निर्वाचन ऐनमा समानुपातिकतर्फको उम्मेदवार बनाउँदा अनिवार्य ५० प्रतिशत महिलालाई बनाउनुपर्ने प्रावधान राखे पनि प्रत्यक्षतर्फको उम्मेदवारीमा त्यस्तो कुनै प्रावधान छैन । प्रतिनिधिसभा निर्वाचन ऐन निर्माणका क्रममा राज्य व्यवस्था समितिमा महिला सांसदहरूले समूहगत रूपमा प्रत्यक्षतर्फ उम्मेदवारीमा महिलाका लागि ३३ प्रतिशत आरक्षित क्षेत्रकै व्यवस्था हुनुपर्ने, ३३ प्रतिशत निर्वाचन क्षेत्र महिलाकै लागि आरक्षित गरिनुपर्नेजस्ता संशोधन प्रस्ताव राखेका थिए । तर, ती प्रस्ताव अस्वीकार भएको थियो ।

कानुनले बाध्य बनाएको अवस्थामा भने महिलाको उपस्थिति राम्रो भएको उदाहरण स्थानीय तहको निर्वाचन बनेको छ । त्यसैको लाभ उठाउँदै दलहरू महिलालाई उम्मेदवार बनाउन अनुदार देखिएका हुन्।  नेपाली कांग्रेसकी नेत्री डिना उपाध्यायले नेताहरूले महिलालाई प्रत्यक्षतर्फ उम्मेदवार नबनाएर अपमानजनक व्यवहार गरेको टिप्पणी गरिन्।

‘कानुनमा ५० प्रतिशत राख्नुपर्ने बाध्यता रहेकाले दलहरूले महिलालाई समानुपातिक सूचीमा मात्रै राख्न खोजेका छन्। त्यता राखेका छौं, प्रत्यक्षमा किन चाहियो भन्दै ह्युमिलेसन गर्ने काम भएको छ,’ उनले भनिन्, ‘निर्वाचन क्षेत्र पुरुषहरूको कब्जामा मात्रै रहनुपर्ने मानसिकता सबै दलमा देखिएको छ। यो अनुचित हो,’ चुनाव लड्न चाहने महिलालाई पनि दलहरूले स्थान नदिएर पुरुषवादी मानसिकता देखाएको उनले बताइन्।

प्रदेश र प्रतिनिधीसभामा पहिलो चरणको १ सय ११ सिटमध्ये जम्मा ४२ जना उम्मेदवार उठेपनि २ जना स्वतन्त्र हुन । दलहरुले संविधानले तोकेको न्यूनतम प्रतिनिधीत्व गराउन पनि सकेका छैनन् । संविधानमा ३३ प्रतिशत सहभागीता भनेपनि दलहरुको यो उम्मेदवारी जम्मा ५ प्रतिशतको हाराहारी हो ।  प्रत्यक्षतर्फ कम महिला उम्मेदवारी दिएका दलले त्यसको क्षतिपूर्ति समानुपातिक तर्फबाट गर्नुपर्नेछ।