नेपालगन्ज  – प्रदेश ६ को कर्णाली क्षेत्रसहितका सात जिल्लामा प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभाका लागि आइतवार गरिएको मनोनयनमा एक जना पनि महिला परेनन् । मुख्य प्रतिस्प्रर्धी वाम गठबन्धन र कांग्रेस मात्र हैन, साना दल र बागी (विद्रोही) बाट समेत महिलाको उम्मेदवारी दर्ता भएन । त्यसले प्रतिनिधि र प्रदेश सभाका प्रत्यक्ष तर्फमा २१ पद महिला विहीन हुने पक्का भएको छ ।

भर्खरै सम्पन्न स्थानीय तह निर्वाचनमा उपप्रमुख र वडा सदस्य उम्मेदवार हुन महिला नेतृको कमी भएन । अधिकांश उपमेयर र गाउँपालिका उपाध्यक्ष महिला नै छन् । तर, प्रतिनिधि र प्रदेश सभा सदस्यका लागि दलहरुले योग्य महिला उम्मेदवार नभएझै व्यवहार देखाएकोभन्दै चन्दननाथ नगरपालिकाकी मेयर कान्तिका सेजुवालले चिन्ता व्यक्त गरिन् । ‘संविधानमा जे लेखिए पनि व्यवहारमा नउतारेसम्म उस्तै हो । महिलाले पनि आफ्नो अधिकारका लागि लड्न सकेनौं’ उनले  भनिन्, ‘मुलुक नयॉ व्यवस्थामा गए पनि पार्टी नेताहरु पुरानै चिन्तनमा देखिए ।’

कर्णालीका जुम्ला, कालिकोट, हुम्ला, मुगु र डोल्पा मात्र हैन, पश्चिम रुकुम र जाजरकोटबाट समेत दलहरुले महिलालाई उम्मेदवार बनाएका छैनन् । माओवादी प्रदेश ६ सह–इन्चार्ज मायाप्रसाद शर्मा गठबन्धन गरेर चुनावमा जानुपरेकाले महिला नेतृलाई समेट्न नसकिएको बताउँछिन् । ‘पर्नुपर्‍थ्यो, गठबन्धन गरेर जॉदा बरिष्ठ नेताहरुलाई छुटाउन सकिएन’ उनले भने, ुअहिलेको कमी समानुपातिकबाट सम्बोधन हुनेछ ।ु

कालिकोटकी अधिकारकर्मी छायॉ सुनार राजनीतिभित्रको ‘ठालु वर्ग’ले महिला र दलितलाई अधिकारबाट बन्चित गरिरहेको बताउँछिन् । जिल्ला नेतृत्वले महिलालाई सिफारिस नगर्ने र केन्द्रले टिकट दिंदा बिर्सने गरेको उनको भनाई छ । ‘सधै पुरुषलाई मात्र भाग नपुगेझैं गर्छन्’ सक्षम महिलालाई पनि अवसर नदिएरै पन्छाउने गरिएको उल्लेख गर्दै उनले भनिन्, ‘महिलालाई निर्णायक तहमा पुग्नै नदिने प्रवृत्ति छ ।’  पढेलेखेका र राजनीतिमा योगदान गरेका महिलाले समेत अवसर नपाएपछि नयॉ पुस्ता नआउ‘दा गुणात्मक नेतृत्व विकास समेत रोकिएको सुनार बताउँछिन् ।

केही महिनाअघि सम्पन्न स्थानीय तह निर्वाचनले चुनावी प्रतिस्प्रर्धा निकै महंगो देखियो । उम्मेदवारहरुले प्रदेश ६ का पहाडी र हिमाली जिल्लामा समेत लाखौ खर्च गर्नुपर्‍यो । त्यो देखेर महिला उम्मेदवारहरु प्रत्येक्षभन्दा धेरै समानुपातिकतर्फ आकर्षित देखिएको नेताहरुको दाबी छ । ‘अलिकति आरक्षणमुखी सोंचले पनि त्यसो भएको हो’ माओवादी बुद्धिजीवि संगठनका केन्द्रीय अध्यक्ष नरेश भण्डारी भन्छन, ‘टिकट सिफारिस र वितरणमा पितृसत्तात्मक सोंच त हुँदै हो । कारण त्यो मात्र हैन । महिला पनि अग्रसर हुनुपर्छ ।’

अधिकांश पार्टीमा जिल्ला तहका नेतृहरु स्थानीय तहमा निर्वाचित वा पराजित उम्मेदवार रहेकाले सक्षम उम्मेदवारको कमी मुख्य कारण भएको एमालेका एक नेताले बताए । ‘जिल्ला तहको नेतृत्वले स्थानीय तहमा महिला पठाईसकेकाले प्रदेश र प्रतिनिधि सभामा पुरुषको पालो भने झैं गरेको देखियो’ ती नेताले भने, ुअधिकांश महिला नेतृले प्रत्येक्षभन्दा समानुपातिकमा आशा गरेकाले पनि यस्तो भएको हो ।

जुम्ला चन्दननाथ नगरपालिका मेयर सेजुवाल पनि महिलाले अब प्रतिस्पर्धी राजनीतिमा जोड गर्नुपर्ने बताउँछिन् । ‘दोष नेतालाई मात्र दिएर समाधान निस्कदैन’ उनले भनिन्, ‘हामी पनि क्षमतावान र प्रतिस्प्रर्धी हुन सकेनौं कि रु समानुपातिक आरक्षण सधैका लागि हैन भन्ने बुझ्नुपर्छ ।’

महिला मात्र हैन, दलित र जनजाति उम्मेदवारीमा समेत दलहरुले कन्जुस्याई गरेका छन् । मुख्य प्रतिस्प्रर्धी दलहरुले दलित र जनजातिबाट तीन जना उम्मेदवारको मनोनयन गराएका छन् । हुम्लामा माओवादी केन्द्रका छिमीदोर्जे लामा उम्मेदवार छन् भने  पश्चिम रुकुम क मा माओवादीबाट रातो कामीलाई प्रदेशसभा सदस्य उठाएको छ । त्यस्तै, एमालेले मुगु क बाट दानसिंह परियारलाई उम्मेदवार बनाएको छ ।