काठमाडौँ — कञ्चनपुरकी १३ वर्षीया निर्मला पन्तको बलात्कारपछि हत्या भएको ४ महिना बितिसक्यो । बलात्कारी र हत्यारा पत्ता लगाउन दबाब दिँदै नागरिक समाजले सडकमा आवाज उठाइरहेका छन् । आआफ्नो तरिकाले सरकारी र गैरसरकारी क्षेत्रबाट अनुगमन गरी प्रतिवेदन ल्याउने क्रम जारी छ ।

तिनले अपराधी पत्ता लगाउन सघाएका छैनन् । अनुमानका भरमा निर्दोषलाई पक्राउ गर्दै बयान लिने र छाड्ने क्रम चलिरहेकै छ । यो बीचमा बलात्कारका जघन्य अपराध भइरहेका छन् ।
यस्ता घटनाहरूको सत्यतथ्य अनुगमन गरी न्यायका लागि पहल गर्ने एउटा संरचना छ- राष्ट्रिय महिला आयोग । महिला आयोगले यस्ता मुद्दामा बोल्न सकेको छैन । यस्ता घटनाका पीडितलाई तत्काल हस्तक्षेप गरी उद्धार, राहत र संरक्षण आवश्यक हुन्छ, जसमा आयोगको तत्परता हुनुपर्ने हो । पीडितको न्यायमा पहुँच पुर्‍याउने काम आयोगका तर्फबाट लगभग ठप्प छ । संविधानले संवैधानिक अधिकार दिएको आयोग आफैं एक वर्षदेखि पदाधिकारीविहीन छ ।

राष्ट्रिय महिला आयोग ऐन २०७४ बनेपछि तत्कालीन पदाधिकारीको पद खारेज भयो । नयाँ नियुक्तिमा पनि तदारुकता देखाइएन । महिलामाथि चरम हिंसाका घटना बढिरहेका बेला ती पीडितको भरोसाको केन्द्र राष्ट्रिय महिला आयोगलाई यत्रो समय रिक्त अवस्थामा राख्नु कति जायज हुन्छ ?

सरकारले गत भदौमै महिला आयोगलगायतका संवैधानिक आयोगको गठन प्रक्रिया अगाडि बढाएको थियो । आयोगमा अध्यक्षलगायत अन्य पदाधिकारी नियुक्तिका लागि खुला प्रतिस्पर्धाबाट आउन आवेदन पनि मागिएको थियो । यो प्रक्रिया कहाँ पुगेको छ, थाहा छैन । संविधानमा आयोगको अध्यक्ष र अन्य पदाधिकारी प्रधानमन्त्री अध्यक्ष रहने संवैधानिक परिषद्को सिफारिसमा राष्ट्रपतिले नियुक्ति गर्ने व्यवस्था छ ।

आयोगमा दैनिक सरदर १०/१२ जना हिंसापीडित महिला उजुरी लिएर पुग्छन् । उनीहरूको न्यायका लागि दैनिक प्रशासनिक कामबाहेक सरकारलाई ध्यानाकर्षण गराउने र पीडित महिलाको न्यायका लागि हस्तक्षेपकारी भूमिका आयोगले पदाधिकारी नहुँदा गर्न सकेको छैन । गम्भीर खालका अपराधमा पीडकलाई तत्काल पक्राउ गरी अनुसन्धान गर्न र अदालतमा मुद्दा दायर गर्न प्रहरीको माथिल्लो निकायलाई आदेश दिनुपर्छ जुन काम पदाधिकारीले मात्र गर्न सक्छन् ।
विगतमा आयोगमा विषयवस्तु र मुद्दालाई बुझेर काम गर्न सक्ने व्यक्तिभन्दा जुन पार्टीको सरकार बन्छ उसैका कार्यकर्तालाई नियुक्ति गर्ने पद्धति थियो । त्यसैले आयोगले महिला हिंसा अन्त्य, महिला सशक्तिकरणका लागि जति काम गर्नुपर्ने थियो, गर्न सकेन ।

सशक्त र आम महिलाको भरोसायुक्त संरचना बनाउन आयोगलाई स्वतन्त्र र निष्पक्ष काम गर्न दिनु आवश्यक छ । आयोगको नेतृत्व निर्धक्क काम गर्न सक्ने र परेका बेला सरकारसग पौठेजोरी खेल्दै महिला अधिकार प्राप्तिका लागि अनवरत लाग्न सक्ने हुनुपर्छ । महिलामाथि हुने हिंसाका अधिकांश पीडकले राजनीतिक संरक्षणमा उन्मुक्ति पाइरहेका छन् । महिला हिंसा र अधिकार प्राप्तिका बहसलाई ‘आइमाईका गन्थन’ भन्दा माथि अहिलेको संरचनाले बुझेकै छैन । महिला आयोगको विगतको जस्तो काम गराइले देशको ५१ प्रतिशत जनसंख्याको आवाजलाई सशक्त ढंगले स्थापित गर्दैन ।

यसअघि आयोगमा आउने पदाधिकारीहरू सरकारमा आबद्ध दलबाटै नियुक्त हुन्थे । उनीहरू सरकारलाई अलोकप्रिय बनाउन सक्ने गरी आक्रामक र हस्तक्षेपकारी काम गर्न सक्दैनथे । अबको महिला आयोग त्यस्तो हुनु हुँदैन । यो एक स्वतन्त्र र स्वायत्त संवैधानिक निकाय हो । महिलामाथिका जुनसुकै चरम हिंसा, अधिकार प्राप्ति र सशक्तिकरणका लागि आयोगले बेरोकतोक काम गर्न पाउनेछ ।

महिला आन्दोलनको लामो समयदेखिको मागअनुरूप महिला आयोगले संवैधानिक आयोगको हैसियत पाएको छ । आयोगको अध्यक्ष हुन महिला अधिकारको क्षेत्रमा कम्तीमा १० वर्ष काम गरेको र स्नातक तह उत्तीर्ण गरेको हुनुपर्ने संवैधानिक प्रावधान छ । संवैधानिक महिला आयोगको काम गर्ने क्षेत्राधिकार राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगको जत्तिकै हुनुपर्ने माग महिलाको छ । मानव अधिकार आयोगलाई कुनै पनि व्यक्तिलाई आयोगमै उपस्थित गराई बयान लिने अधिकार छ र तत्काल कारबाही गर्नुपरे बिनासूचना सरकारी कार्यालय वा अन्य जुनसुकै ठाउँमा प्रवेश र उद्धार गर्न सक्छ ।

महिला आयोगलाई कानुन सुधार गर्ने, पालना भए नभएको हेर्ने, अनुगमन गर्ने र अन्तर्राष्ट्रिय सन्धि सम्झौतामा भएको व्यवस्थाअनुसार प्रतिवेदन तयारीमा सरकारलाई सुझाव दिने र पीडित महिलाका पक्षमा अदालतमा मुद्दा दायर गर्न सम्बन्धित निकाय (प्रहरी) लाई सिफारिस गर्नेसम्मको अधिकार संविधानले दिएको छ । आयोगमा पदाधिकारी आइसकेपछि अधिकार क्षेत्र फराकिलो बनाउने काममा उनीहरू लाग्न सक्छन् । अहिले पाएको अधिकार क्षेत्रमाआफ्नो उपस्थिति बलियो बनाउन सके थप अधिकारका लागि संविधान संशोधन गराउन पहल गर्न सकिन्छ ।

संवैधानिक हैसियत पाएपछिको महिला आयोगको अध्यक्षलगायत अन्य पदाधिकारी कस्ता होलान् भन्ने जिज्ञासा धेरैमा छ । खुला प्रतिस्पर्धाबाट आउने पदाधिकारी योग्य हुनेमा शंका छैन । नागरिक समाजबाट आउने आलोचना, सरकार र यसका अन्य निकायबाट हुन सक्ने असहयोगलाई छिचोल्दै निरन्तर लाग्न सक्ने आट र हिम्मत भएका महिला आयोगमा आए आयोग संरचनागत, कार्यगत र संगठनात्मक सबै हिसाबले बलियो बन्न सक्छ ।

समुदायका महिलाका पीडा बुझेको र सम्पर्क/सम्बन्ध नीति निर्मातासँगै अन्तर्राष्ट्रियस्तरसम्म बलियो भएको अध्यक्ष हुनु राम्रो हुन्छ । तर, अन्य संवैधानिक निकायमा नियुक्तिको अभ्यास हेर्दा महिला आयोगमा पनि नियुक्ति स्वतन्त्र र निष्पक्ष रूपमा होला भन्नेमा शंका छ । तर, महिलाको अधिकार सुनिश्चितता र सशक्तिकरणलाई केन्द्रमा राख्ने पदाधिकारी आयोगलाई चाहिएको छ । पदाधिकारी नियुक्तिमा अलमल नहोस् ।