काठमाडौँ — प्रदेश सरकार मातहतको सरकारी सेवामा जुनसुकै प्रदेशका नागरिकले प्रतिस्पर्धा गर्न पाउने भएका छन् । त्यसैअनुसारको व्यवस्थासहित प्रदेश लोकसेवा विधेयकले अन्तिम रूप पाउँदै छ । 

नेपाल मजदुर किसान पार्टीका सांसद प्रेम सुवालले प्रदेश निजामती सेवा तथा प्रहरी सेवामा तत् तत् प्रदेशभित्रका नागरिक मात्रै छनोट हुनुपर्ने भनी राखेको संशोधन प्रस्तावलाई प्रतिनिधिसभाको राज्यव्यवस्था तथा सुशासन समितिले अस्वीकार गरेको छ ।

राष्ट्रिय सभाले पारित गरिसकेको प्रदेश लोकसेवा आयोगको गठन, काम, कर्तव्य र अधिकारसम्बन्धी आधार र मापदण्ड निर्धारण गर्न बनेको विधेयक प्रतिनिधिसभाको समितिमा छलफलका क्रममा छ । समितिको सोमबार भएको बैठक विधेयकमा रहेको प्रदेश निजामती सेवा र प्रदेश प्रहरी सेवाको परिभाषालाई फेरबदल नगर्ने निष्कर्षमा पुगेको हो । विधेयकमा प्रदेशभित्रका नागरिकलाई कुनै फरक वा विशेष प्राथमिकता दिइएको छैन । त्यही व्यवस्थाअनुसार प्रदेशको लोकसेवा आयोगले निकाल्ने विज्ञापनमा अन्य प्रदेशका बासिन्दाले पनि प्रतिस्पर्धा गर्न र जागिर पाउन सक्नेछन् ।
सांसद सुवालले प्रदेशभित्रका नागरिकले अवसर पाउनुपर्ने तथा अन्य प्रदेशका नागरिकलाई भाषा, संस्कृतिको समेत समस्या हुने भन्दै ‘तत् तत् प्रदेशभित्रका नागरिकबाट छनोट भएका’ हुनुपर्नेसंशोधन हालेका थिए । प्रधानमन्त्री कार्यालयका सचिव रमेश ढकालले प्रदेश निजामती र प्रदेश प्रहरी सेवामा तत् प्रदेशका व्यक्तिले मात्रै प्रतिस्पर्धा गर्न पाउने व्यवस्था संविधानअनुसार नमिल्ने समितिसमक्ष तर्क गरेका थिए । उनले संविधानको धारा १७ ले दिएको स्वतन्त्रताको हकअन्तर्गत कुनै पनि व्यक्तिलाई नेपालको कुनै भागमा पेसा, रोजगार गर्ने र उद्योग, व्यापार तथा व्यवसाय स्थापना र सञ्चालन गर्ने स्वतन्त्रता रहेको स्मरण गराए ।
‘भौगोलिक क्षेत्रका आधारमा नागरिकबीच विभाजन गर्न सकिँदैन । समान हकको कुरा पनि हो,’ उनले भने, ‘मौलिक हकलाई प्रतिबन्ध लगाउने गरी कानुन ल्याउन सकिन्न ।’ उनले संविधानको धारा २३३ मा रहेको एक प्रदेशले अर्को प्रदेशको बासिन्दालाई आफ्नो प्रदेशको कानुनबमोजिम समान सुरक्षा, व्यवहार र सुविधा नै उपलब्ध गराउनुपर्ने व्यवस्थातर्फ पनि समितिको ध्यानाकर्षण गराउँदै प्रदेशभित्रको सेवामा सबैले अवसर पाउनुपर्ने तर्क गरेका थिए ।
सांसद मीना पाण्डेले कर्मचारी र नागरिकबीचको भाषागत समस्या आउने भएकाले प्रदेशका नागरिकको विशेष प्रतिनिधित्व सुनिश्चितताको उपाय निकालिनु उचित हुने सुझाएकी थिइन् । सचिव ढकालको तर्कपछि समिति सभापति शशी श्रेष्ठले विधेयकमा ल्याइएको विषय नै पारित गर्ने निर्णयमा समिति पुगेको निष्कर्ष सुनाएकी थिइन् । संशोधनकर्ता सांसद सुवालले भने निर्णयमा आफ्नो फरक मत रहेको सुनाए ।
आयोगमा एक महिलासमितिले प्रदेश लोकसेवा आयोगको पदाधिकारीमा एक जना महिलाको अनिवार्य प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गरेको छ । विधेयकमा अध्यक्षसहित बढीमा तीन जना सदस्य रहने व्यवस्था छ । राष्ट्रिय सभाले सिफारिस समितिले समानुपातिक समावेशी सिद्धान्तका आधारमा अध्यक्ष र सदस्य पदमा नियुक्तिका लागि सिफारिस गर्नुपर्ने विषय विधेयकमा थप गरेको छ, तर त्यति भाषाले मात्रै नपुग्ने महिला सांसदहरूको ‘लबिइङ’ पछि तीन जनामध्ये एक जना महिला रहने व्यवस्था थपिएको छ ।
सांसद यशोदा गुरुङ सुवेदी, रेखा शर्मा र अमृता थापाले तीन जनामध्ये एक जना महिला अनिवार्य हुनुपर्ने माग गर्दै विधेयकमा संशोधन हालेका थिए । उनीहरूले कानुनमा ठोस किटानी गरेर नजाँदा महिलाको प्रतिनिधित्वमा अन्याय हुने र संविधानले पनि सबैतिर एक तिहाइ महिला प्रतिनिधित्व भनेकाले त्यसैअनुसार कानुनमै लेखिनुपर्ने तर्क गरेका थिए ।
प्रदेश लोकसेवाको सदस्य सिफारिस गर्न विधेयकमा प्रस्तावित मुख्यमन्त्रीको अध्यक्षतामा प्रदेशसभाको सभामुख र प्रदेशसभामा विपक्षी दलको नेतासहितको तीन सदस्यीय समितिलाई नै राज्यव्यवस्था समितिले पनि स्वीकार गरेको छ । समितिलाई समावेशी बनाइनुपर्ने, पाँच सदस्यीय बनाउनुपर्ने, प्रदेशसभाको उपसभामुख पनि उक्त समितिमा राखिनुपर्नेजस्ता संशोधन प्रस्ताव अस्वीकृत भएका छन् ।