पूर्वसभासद तथा स्वतन्त्र लेखक आहुतिले समाज र संसारै विघटन हुन्छ भने पनि नागरिकतामा महिला पुरूषको समान हक कायम हुनैपर्ने बताएका छन्। 

नागरिकता सम्बन्धी कानुनलाई संशोधन गरि नयाँ संविधान अनुकुल बनाउन ल्याइएको विधेयकमाथि संसदको राज्य व्यवस्था समितिमा छलफल चलिरहेको छ। यही छलफलको सन्दर्भमा सेतोपाटी अनलाइन सँग कुरा गर्दै आहुतिले त्यसो भनेका हुन्।

संविधान र संसदमा विचाराधीन विधेयकमा आमाको नामबाट नागरिकता दिने व्यवस्था कडा पारिएको छ। मुख्य विभेद पुरूषका छोराछोरी र महिलाका छोराछोरीमा गरिएको छ। पुरूषले विदेशीबाट पाएका सन्तानलाई वंशजको नागरिकता दिन मिल्ने व्यवस्था छ भने महिलाले विदेशीबाट पाएका सन्तानले अंगीकृत नागरिकता पाउँछन्।

दोस्रो, पुरूषले विहे गरि ल्याएका विदेशीले अंगीकृत नागरिकता पाइहाल्छन् भने महिलाले विहे गरेर ल्याएका विदेशीले पाउन्नन।

तेस्रो, बावुको पहिचान नदिएसम्म सजिलै महिलाले आफ्ना सन्तानलाई नागरिकता दिलाउन सक्दैनन् महिलाका लागि संविधानले नै बनाएको यो अर्को अप्ठेरो हो। बावुको पहिचान नभएका सन्तानले पनि किन पहिचान हुन सकेन भन्ने कुराको स्पष्ट बेहोरा र आमाको स्वघोषणा नभई नागरिकता पाउँदैनन्। यसरी महिलाका लागि नागरिकता कानुन निकै कडा पारिएको छ।

यही सन्दर्भमा सेतोपाटीले आहुतिलाई नागरिकता सम्बन्धी कानुनले महिला पुरूषलाई विभेद गर्न मिल्छ कि मिल्दैन भनेर सोधेको थियो।

उनले महिलालाई कुनै पनि हालतमा विभेद गर्न नहुने बताए। नेपालका राजनीतिक दलको नेतृत्वमा रहेका पुरूषहरूमा अझै पनि पितृसत्ता हावी भएकाले नागरिकता सम्बन्धी कानुनमा विभेद गरिएको उनको धारणा छ।

नागरिकतालाई राष्ट्रियतासँग जोडेर गरिएका तर्कलाई पनि उनले खण्डन गरे। नागरिकता र राष्ट्रियता फरकफरक भएको भन्दै त्यसलाई एकै ठाउँ मिसाउन नहुने उनको भनाइ छ।