चितवनको भरतपुर महानगरपालिकाले शहरी सौन्दर्य, भू–उपयोग, स्वास्थ्य, शिक्षा, कृषि तथा पशुविकास र रोजगारीलाई प्राथमिकता राख्दै आगामी आर्थिक वर्षको लागि ४ अर्ब १५ करोडको बजेट ल्याएको छ ।

महानगरपालिकाको आज सम्पन्न छैठौँ नगरसभामा रु ४ अर्ब १५ रोड ६ लाख ८९ हजारको बजेट प्रस्तुत गरिएको हो ।

‘मध्य नेपालको सुन्दर शहर : समृद्ध र सुसंस्कृत भरतपुर महानगर’ भन्ने मूल नारालाई आत्मसात् गरी स्वास्थ्य, शिक्षा, उत्पादन, खानेपानी, सुरक्षित आवासजस्ता पूर्वाधारको परिपूर्तिबाट नगरवासीलाई परिवर्तनको आभाष दिलाउने अठोटका साथ बजेट ल्याईएको भरतपुर महानगरका प्रमुख रेणु दाहालले बताईन् ।

दाहालका अनुसार महानगरले आगामी आर्थिक वर्षको लागि क्रमशः शैक्षिक उन्नयन एवं युवा तथा खेलकुद, कृषि तथा पशुविकास, वातावरण संरक्षण एवं विपद् व्यवस्थापन, रोजगारी र सहकारी, लक्षित वर्गको उत्थान एवं सशक्तीकरण र सामाजिक समावेशीकरण, प्रविधि र डिजिटल प्रणाली, संस्कृति तथा पर्यटन प्रवद्र्धन, उद्योग वाणिज्य र नीजि क्षेत्रसँग सहकार्य, राजश्व प्रशासन तथा वित्तीय सुशासनलाई प्राथमिकतामा राखिएको छ ।

महानगरले कोभिड(१९बाट प्रभावित व्यक्तिको उपचार र क्वारिन्टिन व्यवस्थापन तथा वैदेशिक रोजगारी बाट फिर्ता भएका व्यक्तिहरु रोजगार सिर्जना गर्ने, महानगरबासीहरुको मौलिक हकको रूपमा रहेका न्यूनतम आधारभूत आवश्यकताहरू परिपूर्ति गर्दै जाने, नीजि तथा सहकारी क्षेत्रसँग सहकार्य गर्दै रोजगारीका अवसहरु सिर्जना गर्ने , साधन(स्रोत, अवसर र क्षमताको विकास तथा सोको उच्चतम उपयोग गरी समृद्ध महानगर बनाउने र आर्थिक, भौतिक, सामाजिक र वातावरणीय पूर्वाधार विकास गरी समुन्नत र सुदृढ महानगर बनार्इ राष्ट्रको विकासमा टेवा पुर्याउने उद्धेस्य राखेको महानगरका लेखा अधिकृत जगन्नाथ अर्यालले जानकारी दिए ।

‘बजेटले राखेका उद्देश्य एवं प्राथमिकता कार्यान्वयन गर्न संघीय सरकार, प्रदेश सरकार, छिमेकी स्थानीय तहहरु, विकासको सहयात्रीको रुपमा रहेका निजी तथा सहकारीक्षेत्रसँग समन्वय एवं साझेदारी गरिनेछ । विनियोजन हुने बजेट र वार्षिक कार्यक्रमलार्इ बजेटका प्राथमिकता र उद्देश्यसँग तादात्म्य कायम गर्न अधिकतम प्रयास गरिएको छ’, उनले भने ।
महानगरले अन्तरसरकारी अख्तियारीबाट रु। ६० करोड, आन्तरिक आय रु। ९० करोड, अन्तरसरकारी वित्तीय हस्तान्तरणबाट रु। १ अर्व ६९ करोड २ लाख ३८ हजार, केन्द्र तथा प्रदेश सरकारको राजश्व बाँडफाँडबाट प्राप्त रु। ४६ करोड १२ लाख ५१ हजार, जनसहभागिताबाट रु। २५ करोड, बैंक मौज्दात रु। ८२ करोड, मर्मत सम्भार कोष बाट रु। २ करोड र सडक बोर्ड नेपालबाट रु। १ करोड ५० लाख रहने प्रक्षेपण गरेको छ ।

बजेट प्रस्तुत गर्दै महानगर उपप्रमुख पार्वती शाह ठकुरीले क्षेत्रगत रुपमा शहरी सौन्दर्य र भूउपयोग एवं बस्ती विकास अन्तर्गत गौतमबुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेट रङ्गशाला निर्माण तथा अन्य रणनीतिक महत्वका पूर्वाधार निर्माण गर्न साझेदारी तथा समपूरक कोष स्थापना, एकीकृत शहरी विकास योजना, नमूना सडक निर्माण, जि। आइ। एस। प्रविधि प्रयोग गरी वडागत सीमाना, सडक सन्जाल, सडक वर्गीकरण एवं सडक अधिकारक्षेत्र समेत प्रष्ट खुलेको महानगर यातायात गुरुयोजना तयार, विभिन्न वडामा निमार्ण हुने भवन, सिंचाई, ल्भर्टक, मर्मतसम्भार, ग्राभेल व्यवस्थित वस्ति विकास लगायतका शहरी सौन्दर्य र भूउपयोग सम्बन्धि नीति कार्यान्वयन गर्नको लागि रु। ४७ करोड ३० लाख ९७ हजार विनियोजन गरिएको बताइन् ।
स्वास्थ्य सेवामा सुधार एवं पहुँच अन्तर्गत आधारभूत एवं गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवामा महानगरबासीको पहुँच सुनिश्चित गर्न स्वास्थ्यको सर्वव्यापी पहुँचको अवधारणा अनुसार वडामा स्वास्थ्य संस्था स्थापना, कोरोना संक्रमणको सम्भावना भएका व्यक्तिहरुको परीक्षणका लागि आवश्यक औषधी तथा उपकरण र परामर्शदाताहरु सहितको मोबाइल क्लिनिक सञ्चालन, स्वास्थ्य संस्थामा सुत्केरी हुने महिलालाई यातायात खर्च उपलब्ध गराउनुका साथै वडाहरुमा सञ्चालित होम क्वारेन्टाइनलाइ व्यवस्थित गर्ने लगायतका कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्न एकमुष्ठ रु। ९ करोड ५० लाख विनियोजन गरिएको छ ।

त्यस्तै शैक्षिक उन्नयन रु। ९ करोड, कृषि तथा पशुपन्छी विकासमा रु। १५ करोड ५० लाख, वातावरण संरक्षण तथा हरियाली प्रवर्द्धन र विपद् व्यवस्थापन रु। ८ करोड, रोजगारी सिर्जना तथा सहकारी प्रवर्द्धनको लागि रु। ४ करोड, संस्कृति तथा पर्यटन प्रवर्द्धनका लागि रु। ३ करो, लक्षित वर्ग उत्थान, सशक्तीकरण एवं सामाजिक समावेशीकरण तर्फ रु। २ करोड ५० लाख विनियोजन गरीएको छ ।

महानरले प्रविधि प्रयोग तथा डिजिटल प्रणालीतर्फ रु। २ करोड ५० लाख विनियोजन, युवा तथा खेलकुदतर्फ रु। २ करोड, राजश्व प्रशासन तथा वित्तीय सुशासनतर्फ रु। २ करोड, उद्योग वाणिज्य तथा नीजि क्षेत्रसँग सहकार्यका लागि रु। १ करोड ५० लाख र सेवा प्रवाह र प्रशासनतर्फ रु। ४८ करोड विनियोजन गरिएको छ ।
भरतपुर महानगरले हरेक वडाको समानुपातिक विकासका निम्ति सम्बन्धित वडास्तरबाट नै कार्यक्रम कार्यान्वयन हुने गरी प्रत्येक वडाका निम्ति रु। १ करोडका दरले जम्मा रु। २९ करोड विनियोजन गरिएको जनाएको छ ।