स्थानीय सरकारको प्रमुख/उपप्रमुख र वडा सदस्यमा निर्वाचित महिला जनप्रतिनिधिको अवस्था के छ ? दाङको बबई र गढवा गाउँपालिका अनि तुलसीपुर उपमहानगरका महिला जनप्रतिनिधिको जवाफ छ— ‘अरूको निर्णयमा ताली बजाउने र बैठक–भेलामा आऊजाऊ गर्नेमा सीमित छ हाम्रो भूमिका ।’

दाङको बबई गाउँपालिका उपाध्यक्ष सावित्री विश्वकर्मालाई गाउँपालिकाले पछिल्ला तीन वर्षमध्ये पहिलो वर्ष बाहेक वार्षिक नीति, कार्यक्रम र बजेट निर्माण प्रक्रियामा सहभागी गराएन । पछिल्ला दुई वर्ष बजेट निर्माणमै उपप्रमुखलाई उपेक्षा गरेको अनुभव भयो । बजेट निर्माणमा उपप्रमुख सहभागी नभएपछि उनका चासो सम्बोधन हुने कुरा भएन । सावित्री भन्छिन्, “पहिलो वर्ष समस्या भएन; तर, पछिल्ला दुई वर्षमा बजेट निर्माण गर्दा मलाई जानकारी नै दिइएन ।”

स्थानीय चुनावमा मत माग्दा सावित्रीले गाउँपालिकाका अति विपन्न दलित, अल्पसंख्यक, अपाङ्ग र लक्षित समूहका लागि नयाँ घर बनाइदिने वचन दिएकी थिइन् । बजेट निर्माणमा सहभागी गराइएको भए उनका चुनावी बाचा नीति तथा कार्यक्रममा पर्थे ।

नीति तथा कार्यक्रम र बजेट निर्माणमा सहभागी नगराइएकोले उनले गाउँपालिका प्रमुख भुवनेश्वर पौडेलसँग हारगुहार गरिन् । बल्लबल्ल यसपालिको बजेटमा सावित्रीको माग समेटिएको छ ।

उनी भन्छिन्, “लक्षित समूहको मात्र होइन, सबैको विकासका लागि बजेट माग गर्दा पनि पाउन कठिन भयो । यसपालि केही माग समेटिएका छन् ।”

त्यसो त सावित्रीले दलित समुदायको सीप, कला र संस्कृति जर्गेना गर्न गाउँपालिकास्तरीय दलित संग्रहालय बनाउने प्रस्ताव आर्थिक वर्ष २०७५/७६ मै गरेकी थिइन् । तर केही समय उनको प्रस्ताव बेवारिसे बन्यो । उनी थप्छिन्, “कहिले जग्गा छैन भनियो, कहिले यहाँ दलित संग्रहालय बनाउनुहुँदैन भनेर टारियो ।”

सावित्रीले आफ्नो अडान नछाडेपछि बबई गाउँपालिका–३ मा दलित संग्रहालय बनाउने गरी अघिल्लो आर्थिक वर्षदेखि संग्रहालय निर्माणको काम शुरू भएको छ । गाउँपालिका प्रमुख पौडेल भन्छन्, “पहिले नै हंसपुरमा संग्रहालय राख्ने कुरा थियो । केही ढिलो भए पनि गाउँपालिकाले संरक्षण गरेको आफ्नै जग्गामा दलित संग्रहालय निर्माण शुरू गरिएको छ ।”

स्थानीय सरकारको उपप्रमुखलाई न्यायिक समितिको संयोजकको जिम्मेवारी संविधानले नै दिएको छ । तर जातका आधारमा कतिपयले आफूले गरेको न्याय सम्पादन माथि नै प्रश्न गरेर विभेद र हिंसा गरेको सावित्रीको बुझाइ छ । उनी भन्छिन्, “मैले सामाजिक मुद्दा निरुपण गर्दा ‘त्यो कमिनीले बोलाएको ठाउँमा किन जाने’ भनेर होच्याइन्छ । यो भनेको जातीय आधारमा ममाथि गरिएको हिंसा हो ।”

आर्थिक वर्ष २०७६/७७ मा बबई गाउँपालिकाको न्यायिक समितिमा ६६ वटा मुद्दा परेका थिए । तीमध्ये सावित्रीले ४४ वटा मुद्दामा छिनोफानो गरिन् । उनका अनुसार, न्यायिक समितिमा सबै भन्दा धेरै कुटपिट तथा गालीगलौजका १८ वटा मुद्दा थिए । त्यस्तै कुलोपानी बाँधमा १२, पारिश्रमिक ठगीमा २, जालसाजीमा २, पारिवारिक विवादमा ६, आठासाधीमा १२ , सम्पत्ति हिनामिनामा २, सिफारिश रोक्कामा २, पालनपोषण तथा नाता प्रमाणितमा ५, लेनदेनमा १, अंश विवादमा ३ र घरभाडामा १ सहित ६६ मुद्दा थिए ।

महिला जनप्रतिनिधिमाथि हुने विभेद एउटा विषयमा सीमित छैन।

कतिपय गाउँपालिकाका उपप्रमुखलाई भूमिकाविहीन नै बनाइएको छ । जस्तो, दाङको गढवा गाउँपालिकाकी उपाध्यक्ष शान्ति चौधरी तीन वर्षमा आफूहरूको काम गाउँपालिका आउने र जानेमै सीमित भएको ठान्छिन् । उनले भनिन्, “दिनभरि अफिसमा बस्ने र बेलुका घर आउने गरेर तीन वर्ष बित्यो ।” गाउँपालिका प्रमुख सहजराम अहिरले पालिकाको कुनै पनि निर्णय र काममा आफूसँग सल्लाह नगरेको शान्तिको भनाइ छ ।

आर्थिक वर्ष २०७६–७७ को बजेट ल्याउदा गाउँसभामा शान्तिले रु. ४७ करोड ८३ लाख पेश गरेकी थिइन् । तर, पछि गाउँपालिकाले गाउँसभाले पारित गरेको भन्दा बढी रु. ५६ करोड ९७ लाख  रातो किताबमा प्रकाशित ग¥यो । गाउँपालिकाले सभाले पारित गरे भन्दा बढी बजेट प्रकाशित गर्दा आफूलाई जानकारी नै नदिएको शान्तिको कथन छ । उनको अनुपस्थितिमा गाउँपालिकाका अध्यक्ष सहजराम अहिर र वडाध्यक्षहरू मिलेर २६ साउन २०७६ मा रु.५ करोड बराबरका परियोजना भागबण्डा गरे । उपप्रमुख चौधरीले त्यसको विरोध गरेपछि अहिरले उपप्रमुख चौधरीले खर्च गर्न पाउने गरी रु.१ करोडको योजना बनाउन आग्रह गरेका थिए । चौधरी भन्छिन्, “मैले त्यो प्रस्ताव मानिनँ ।”

स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनको दफा (१६) को उपदफा (४) को (ख) मा गाउँपालिका प्रमुखको अनुपस्थितिमा निजको कार्यभार उपप्रमुखलाई दिने व्यवस्था छ । तर, शान्तिले ऐनको यो अधिकार व्यवहारमा उपभोग गर्न पाएकी छैनन् । शान्ति भन्छिन्, “तीन वर्षमा आजसम्म मैले त्यो जिम्मेवारी पाएको छैन ।”

गाउँपालिका प्रमुख सहजरामले भने अहिलेसम्म कसैलाई कार्यवाहक नदिएको बताए । उनले भने, “२०७६ को असोजमा म विरामी परेका कारण अस्पतालमा भर्ना भएँ । तर, गाउँपालिकामा कसैलाई कार्यवाहकको जिम्मेवारी दिएको थिइनँ । प्रमुख नहुँदा उपप्रमुख नै कार्यवाहक अध्यक्ष हुने व्यवस्था छ । त्यतिवेला पनि उपप्रमुखले नै केही काम परेमा हस्ताक्षर गर्नुभएको थियो ।”

स्थानीय तहका दलित तथा महिला वडा सदस्यले झेलेको सास्ती पनि उस्तै छ । टीकाकुमारी विश्वकर्मा दाङको तुलसीपुर उपमहानगरपालिका वडा नम्बर १२ की वडा सदस्य हुन् । उनी निर्वाचित भएपछि वडावासीसँगै त्यहाँका दलित तथा पछिपरेका समुदाय पनि उत्साहित भएका थिए । निर्वाचित भएपछि उनले दलित, जनजाति तथा आर्थिक–सामाजिक रूपले पछिपरेका समुदायको उत्थानका लागि काम गर्ने अठोट गरिन् ।

तर, तीन वर्ष बितिसक्दा पनि उनले चुनावी बाचा पूरा गर्न सकेकी छैनन् । टीकाको पछिल्लो तीन वर्ष नगर तथा वडाका बैठक–भेलामा आऊजाऊ गरेर सकिएको छ । उनी भन्छिन्, “वडा सदस्य निर्वाचित भएपछि विकास निर्माणको काम गर्न खोज्दा वडाध्यक्ष, माथिल्लो तहका जनप्रतिनिधि तथा राजनीतिक दलले कुरै सुन्न चाहेनन् । सोचे अनुसार काम गर्न सकिएन । आफू अनुकूलको निर्णयमा सही गराउने काममा सीमित गरियो हामीलाई ।”

दृष्टान्त हेरौंः आर्थिक वर्ष २०७५/७६ मा तुलसीपुर उपमहानगरपालिका–१२ का दलितका लागि साबुन उत्पादन गर्ने तालिमको लागि वडाले रु.१ लाख बजेट विनियोजन गरेको थियो । त्यो कार्यक्रमको संयोजक टीकालाई तोेकिए पनि उनलाई कार्यक्रमभरि सही गर्न मात्र लगाइयो । सबै काम वडाका कर्मचारीले गरे । त्यो आर्थिक वर्षको वैशाख महीनामा भएको तालिममा दलित तथा अति विपन्न परिवारका २५ जना सहभागी थिए । टीकाकुमारी भन्छिन्, “दलित र विपन्नको बजेट हामीलाई परिचालन गर्न दिइँदैन भने अरू के काम गर्न देलान् ?” उनले महिला जनप्रतिनिधिलाई गरिने व्यवहार नै विभदपूर्ण प्रवृत्तिको रहेसम्म दलित र महिलाको नाम मात्रको प्रतिनिधित्व हुने बताइन् ।

तुलसीपुर उपमहानगरपालिका वडा नम्बर १२ का वडाध्यक्ष सूर्यबहादुर डाँगीले कार्यक्रम संयोजक तथा जनप्रतिनिधिलाई पैसा खर्च गर्ने अधिकार नभएकाले कर्मचारी मार्फत वडामा रकम परिचालन गरिएको बताए । डाँगीले भने, “कार्यक्रम  उपलब्धिमूलक भयो या भएन भनेर हेर्ने अधिकार मात्र जनप्रतिनिधिलाई दिइएको हुन्छ । तर, बजेट परिचालन र खर्च गर्ने अधिकार कर्मचारीको हुन्छ ।”

तुलसीपुर उपमहानगरापलिका वडा नम्बर ११ की वडा सदस्य निरमा चौधरीले पनि वडा सदस्यको रूपमा तीन वर्र्षमा झेलेको झमेला टीकाकुमारीको जस्तै छ । उनले वडा र नगरमा लक्षित समुदायको विकासका लागि बजेट माग गर्दा सुनुवाइ नै भएन । निरमा भन्छिन्, “हामीले तीन वर्षसम्म लक्षित समूहको विकासका लागि लगातार बजेट माग गरिरहेका छौं, पटक्कै सुनुवाइ भएन ।”

६ वैशाखदेखि २५ जेठ २०७५ सम्म नगर र वडाको रु.३ लाख ७५ हजार लगानीमा वडा नम्बर ११ का लक्षित समूहका महिलाका लागि होजियारी तालिम आयोजना गरिएको थियो । तालिम गर्न बजेट अपुग भयो । त्यो तालिम अनुगमनमा गएकी तुलसीपुरकी उपप्रमुख माया शर्मा लगायतको टोलीसँग निरमाले थप बजेट माग गरिन् । विडम्बना उपप्रमुख शर्माले पनि निरमाको मागलाई वास्ता गरिनन् । निरमा भन्छिन्, “बजेट नपुगेर सीपमूलक तालिम चलाउन सकिएन । तर जति मागे पनि थप बजेट दिइएन ।”

नाम मात्रको प्रतिनिधित्वले कतिपय महिला वडा सदस्यहरूलाई दिक्क बनाएको समेत भेटियो । तुलसीपुर उपमहानगरपालिका वडा नम्बर १७ की वडा सदस्य रूपा विश्वकर्मा तीनवर्षे कार्यकालमा उपमहानगरपालिकाले आफूलाई निर्णय अनुमोदनमा मात्र प्रयोग गरेको भनेर दिक्दारी प्रकट गरिन् । रूपा भन्छिन्, “उपमहानगरपालिकामा वडाध्यक्षहरूले बजेट पास गरिसक्नुभएको हुन्छ । हामीले त उहाँहरूले पास गरेको बजेटमा ताली बजाउने मात्र हो । हामी किनाराका साक्षी मात्रै भएका छौं ।”

महिला वडा सदस्यहरूले बजेट आउनुअघि भेउ नै पाउँदैनन् । जस्तोः तुलसीपुर उपमहानगरले गएको १० असार २०७७ मा चालु आर्थिक वर्ष २०७७/७८ को नीति, कार्यक्रम तथा बजेट पास ग¥यो । तर, रूपा लगायतका धेरै महिला वडा सदस्यहरूले त्यो बजेट सभामा मात्र थाहा पाए । रूपा भन्छिन्, “हामीले १२ भदौ २०७४ को नगरसभामै अबदेखि प्रत्येक जनप्रतिनिधिलाई दुई/तीन दिन अघि नै बजेट उपलब्ध गराउनु भनेर भनेका थियौं । तर अहिलेसम्म पनि त्यसको सुनुवाइ भएन । एकैपटक नगरसभामा सार्वजनिक गरेपछि हाम्रा कुरा नीति कार्यक्रममा कसरी पर्छन् र ?”

तुलसीपुर उपमहानगरपालिकाका प्रमुख घनश्याम पाण्डे नगरका सबै जनप्रतिनिधिलाई कार्यपालिका बैठकमा बोलाउन सम्भव नहुने तर नगरसभामा प्रस्तुत हुने बजेट दुई/तीन दिनअघि नै इमेलबाट वडामा पठाउने गरेको बताउँछन् । पाण्डे भन्छन्, “वडा सचिवहरूले माग्न आउनेलाई दिने गर्नुहुन्छ होला । त्यसबारे हामीलाई जानकारी हुँदैन ।”

तुलसीपुर उपमहानगरपालिका वडा नं. २ की वडा सदस्य कमला थापा तीन वर्ष बित्दा आफूले कार्यपालिका बैठकमा जनताका माग पु¥याउन नसकेको बताउँछिन् । कमला भन्छिन्, “तीन वर्षअघिको नगरसभामा म लगायत साथीहरूले प्रमुख र उपप्रमुखलाई वर्षमा एकपटक कार्यपालिकाको बैठकमा वडा सदस्यहरूलाई पनि सहभागी गराउन भनेर आग्रह गरेका थियौं तर, सुनुवाइ भएन ।” उपमहानगर प्रमुख पाण्डे भन्छन्, “संविधानमा नै वडा सदस्यहरूलाई नगर कार्यपालिकाको बैठकमा सहभागी गराउने अधिकार नभएकाले हामीले सहभागी गराउन सकेनौं ।”

देशभरिका स्थानीय तहमा प्रमुख वा उपप्रमुखमध्ये एक महिला र वडामा एक महिला र दलित महिला सदस्य अनिवार्य निर्वाचित हुने कानूनी प्रावधान छ । तर, निर्वाचित महिला जनप्रतिनिधिहरूको नीति–निर्माणमा पहुँच नभएको तथ्यले मुलुकभरका स्थानीय तहमा निर्वाचित महिला तथा दलित जनप्रतिनिधिको दुर्दशा देखाउँछ । (खोज पत्रकारिता केन्द्रबाट )