सत्तारुढ नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीका नेताहरु महिला सहभागीताको चर्को भाषण गर्छन । राज्यका विभिन्न निकायमा ३३ प्रतिशत सहभागिता अनिवार्य हुनुपर्ने व्यवस्था भएपनि नेताहरुले भाषणमा ३३ प्रतिशत मात्रै होइन समान सहभागिता हुनपर्छ भनेर गफ लगाउँछन् ।

तर उनै नेताहरुको पार्टीले व्यवहारिक रुपमा भने त्यसको ठीक उल्टो व्यवहार गर्छ । त्यसको पछिल्लो उदाहरण हो वर्तमान सरकार ।

सत्ता सम्हालेदेखि १२ पटक मन्त्रीपरिषद पुनर्गठन गर्दा समेत नेकपाले संघीय सरकारमा महिलाको सहभागिता मुस्किलले ८ दशमलव ३३ मात्र पु¥याएको छ ।

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नेतृत्वको २५ सदस्यीय मन्त्रिपरिषदमा अहलिे जम्मा ३ जना मन्त्री महिला छन् । शुरुदेखि नै बीना मगर खानेपानी मन्त्रीको रुपमा सरकारमा प्रतिनिधि थिइन भने बीचमा भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालय सम्हालन पद्‍माकुमारी अर्याल र त्यसपछि कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री बन्न डा. शिवमाया तुम्बाहाङ्फे सिँहदरबार छिरे ।

महिलाको सहभागीता बढाउनुको साटो महिला बालबालिका तथा समाजकल्याण मन्त्री रहेकी थममाया थापालाई हटाएर महिला मन्त्रालय नै पुरुषको जिम्मामा दिइयो ।

त्यसपछि बुधबार एकजना पुरुष मन्त्रीको जिम्मेवारी हेरफेर गरेर फेरी पनि महिला मन्त्रालय हेर्न पुरुषलाई नै जिम्मेवारी दिइएको छ ।

नेपालमा पुरुष भन्दा महिलाको जनसंख्या धेरै छ । महिला सहभागीताको लागि संविधानले नै व्यवस्था गरको छ ।
संविधानको धारा ३८ को उपधारा ४ मा ‘राज्यका सबै निकायमा महिलालाई समानुपातिक समावेशी सिद्धान्तको आधारमा सहभागी हुने हक हुनेछ’ भन्ने उल्लेख छ ।

धारा ७६ को उपधारा ९ मा मन्त्रिपरिषद् ‘समावेशी सिद्धान्त बमोजिम’ गठन गर्नुपर्ने प्रावधान छ । तर नेकपाले त्यसको खिल्ली उडाएको छ ।

महिलाको पीडा र समस्याका विषयमा पुरुषलाई महिलालाई जति थाहा नहुनेभएकोले यो मन्त्रालय पुरुषले सम्हाल्नु जायज नहुने अधिकारकर्मीहरुको तर्क छ ।

तर सरकारको व्यवहारले उनीहरुको तर्कलाई ठाडै इन्कार गरेको छ ।