काठमाडौं । विकास निर्माणका कार्यका लागि संघीय तथा प्रदेश सरकारसँग निर्भर हुनुपर्ने बाध्यताको अन्त्य गर्न चितवनको भरतपुर महानगरपालिकाले आयमा आत्मनिर्भर हुने अभियान थालेको छ ।

आफ्नै आयबाट विकासको गतिलाई अगाडि बढाउँदै सक्षम एवं सबल महानगरपालिका बन्नको लागि महानगरपालिकाले राजश्व सुधार कार्ययोजनामार्फत परनिर्भरताबाट मुक्त हुने अभियान थालेको हो । आन्तरिक आयका सम्भावनाहरूकाे पहिचान तथा कुशल परिचालन एवं सबै करदातालाई करको दायरामा ल्याउन अभियान शुरु गरिएको महानगर प्रमुख रेणु दाहालले बताइन् ।

‘महानगरपालिका सँधै संघीय सरकार तथा प्रदेश सरकार सँग निर्भर रहनु पर्ने अवस्थाबाट मुक्त भइ सक्षम एवं सबल महानगरपालिका बन्नको लागि आम करदातालाइ  करको दायरामा ल्याउन यो राजश्व सुधार कार्ययोजना तर्जुमा गरिएको हो’, उनले भनिन् ।

उक्त अभियान अन्तर्गत करदाता शिक्षा देखि राजश्व चुहावट नियन्त्रण, घुम्ती टोली परिचालन, स्वयंसेवक परिचालन, विभिन्न कार्यालय तथा संघ संस्थासँग समन्वय लगायतका १७ वटा रणनीति अपनाइएको छ ।

करदाता शिक्षा, घुम्ती टोली परिचालन गरि व्यवसाय दर्ता तथा नवीकरण, घरबहाल कर संकलन, करदातालाई एकल आईडी दिने, सबै वडाहरूमा अनलाइन प्रणाली मार्फत कर संकलन, राजश्व चुहावट नियन्त्रण, उत्कृष्ट करदाता एवं कर्मचारीलाई सम्मान, तालिम एवं कर संकलन केन्द्रको भौतिक सुदृढीकरण, विभिन्न कार्यालयबीच समन्वय लगायतका रणनीति महानगरले तय गरेको छ ।

त्यस्तै कर चेतना बढाउन कलेजसँग सहकार्य, विद्यार्थी परिचालन, महानगरीय पार्क तथा विभिन्न संरचनाको साझेदारी मोडलमा कर संकलन, उद्योग वाणिज्य संघ, उद्योग संघ, च्याम्बर अफ कमर्स, घर बहाल मञ्च लगायतसँग सहकार्य, सबै करदाताहरूको अनलाइनमै अभिलेखाङ्कन,  होर्डिङ बोर्ड हटाएर वातावरणमैत्री विज्ञापन प्रणालीलाई प्रोत्साहन हुने गरी विज्ञापन कर लाई ठेक्का मार्फत सञ्चालन, कार्यालयमा सेवाग्राहीलाई कर सहायता कक्ष व्यवस्थापन र अन्य निकासी करको क्षेत्र पहिचान गरि करको दायरामा ल्याइने लगायतका रणनीति छन् ।

स्थानीय सरकार स स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ बमोजिम महानगरपालिका हुनको लागि ५ वर्षको औसत वार्षिक आन्तरिक आय रु १ अर्ब हुनु पर्ने व्यवस्था छ । भरतपुर महानगरपालिकाको आर्थिक वर्ष २०७६/०७७ को आन्तरिक आय रु ९२ करोड रहेको छ भने आव २०७७/०७८ मा रु ९० करोड आयको लक्ष्य रहेकोमा फाल्गुण मसान्त सम्म रु ३३ करोड ७१ लाख संकलन भएको महानगरपालिकाका लेखा अधिकृत जगन्नाथ अर्यालले बताए । ‘उक्त लक्ष्य सम्म पुग्नको लागि महानगरपालिकाले हरेक वर्ष कर संकलनलाइ महत्वपुर्ण कार्यको रुपमा लिएको छ’, उनले भने ।

उनका अनुसार महानगरले श्रोत परिचालनका सम्भाव्य क्षेत्रहरु तोकेर आय बढाइ विकासको गतिलाई तिब्र पार्ने योजना बनाएको छ । जस अन्तर्गत व्यवसाय, घर बहाल तथा सम्पत्तिमा कर, नगरवन पर्यटकीय स्थल, केन्द्रीय बस टर्मिनल तथा पोखरा बसपार्कको व्यवस्थापन, सरसफाई सेवा शुल्क, सार्वजजिक जग्गाको व्यवस्थापन, साविक नारायणी, मापदण्ड वमोजिम नक्सा पास, महानगर क्षेत्र भित्रका पर्यटकिय क्षेत्रहरु संरक्षण सम्बर्धन, सपिङ मल र मोटरबोट लगायतका जलयातायात लाइ व्यवस्थापन गर्ने लगायत छन् ।

महानगरपालिकाले अभियान सफल पार्नका लागि चैत ६ गतेदेखि प्रत्येक वडामा १ जना जनप्रतिनिधि र २ जना कर्मचारी सहितको टोली राजश्व सम्बन्धी काम गर्न खटाएको छ ।

कार्यटोलीले वडा भित्र सबैजसो घर तथा करदातासम्म पुगी महानगरपालिकामा बुझाउनु पर्ने करका सम्बन्धमा करदातालाई जानकारी दिने, व्यवसाय कर तथा घरबहाल कर संकलन गर्ने, नयाँ व्यवसाय दर्ता गर्ने तथा नवीकरण गर्ने काम गर्ने छ । त्यसका लागि वडाका जनप्रतिनिधिले सहयोग र समन्वय गर्नेछन् । महानगरपालिका प्रमुख दाहालको संयोजकत्वमा उपप्रमुख, प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत, आर्थिक प्रशासन महाशाखा प्रमुख, वडा अध्यक्षहरु सदस्य र राजस्व शाखा प्रमुख सदसय सचिव रहेको सुपरीवेक्षण समिति समेत गठन गरेको छ ।