५ कार्तिक, काठमाडौँ – बालिका शिक्षामा वैदेशिक सहायता आए पनि त्यो अन्यत्र पनि खर्च हुने गरेको न्याय तथा अधिकार संस्था–नेपाल (जुरी) को एक अध्ययनले देखाएको छ ।   जुरीले आयोजना गरेको ‘सीमान्तकृत समुदायका बालिकाको शिक्षामा पहुँच र यसमा वैदेशिक अनुदान सहायताको प्रभाव’ विषयको संवाद कार्यक्रममा उक्त अध्ययन सार्वजनिक गर्दै लक्षित वर्गका लागि छुट्याइने गरेको रकम पुग्नुपर्ने ठाउँमा नपुगेको गुनासो गरिएको छ ।

जुरीका प्रवक्ता चुनबहादुर गुरुङले उक्त अध्ययन प्रस्तुत गर्दै नेपालमा एक आवमा एक अर्ब अमेरिकी डलर वैदेशिक सहायता प्राप्त हुने गरेको बताए।  “सन् २०२० सम्म ५३० मिलियन वैदेशिक सहायता दिने दातृ निकायले प्रतिबद्धता व्यक्त गरेको मन्त्रालयबाट थाहा हुन आउँछ तर त्यो रकम खर्च गर्ने सन्दर्भमा हेर्ने हो भने कैलाली जिल्लामा बालिका शिक्षाका लागि भनेर रु दुई लाख ६० हजार मात्र खर्च गरिएको मन्त्रालयकै तथ्याङ्कमा देखिन्छ ।”उनले शिक्षा मन्त्रालयको तथ्याङ्क प्रस्तुत गर्दै भने ‘ नेपालभर आठ हजार ४१६ मावि रहेकामा पाँच जिल्लामा रहेको पाँच चेपाङ बस्तीमा एउटामा पनि मावि नभएको तथ्यले शिक्षामा छुट्याइएको रकम कहाँ खर्च हुन्छ भन्ने खोज्नैपर्ने अवस्था आएको छ ।’

गोगो फाउन्डेसनका प्रमुख केदार खड्काले लक्षित वर्गलाई छुट्याइएको रकम बाटामा खर्च हुने गरेको नेपालको तथ्य रहेको सन्दर्भ बताए ।  “४० हजार दर्ता भएका गैरसरकारी संस्थामध्ये १०÷१२ हजार सक्रिय रहेकाले सरकारले सबै संस्थालाई कुल बजेटको दुईदेखि पाँच प्रतिशत बजेट बालिका शिक्षामा खर्च गर्नुपर्ने बाध्यकारी नियम बनाउन सक्नुपर्छ ।’ उनले भने ।   शिक्षा क्षेत्रमा कार्यरत डा जनक राईले अब सरकारले कुन समुदायलाई प्राथमिकतामा राख्ने र कार्यक्रम अगाडि बढाउने भन्ने मापदण्ड बनाउन आवश्यक छ रहको उनको भनार्इ छ ।

कार्यक्रममा सीमान्तकृत दलित, जनजाति बालबालिकाको शिक्षाका लागि शिक्षक पनि सोही समुदायको राख्नुपर्ने, उनीहरुलाई राजनीतिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, धार्मिक कारणले विद्यालय पुग्नबाट वञ्चित गराउन नहुनेमा सहभागीले जोड दिए ।