तराईका महिलालाई आर्थिक, सामाजिक र राजनीतिक तहमा डो¥याउने कर्मठ महिलाको नाम लिँदा छुटाउनै नहुँने नाम हो ‘भगवती चौधरी’ समाजमा छरिएर रहेका साना पुजीहरुलाई एकत्रित गरी मधेशी महिलाहरुको सिप र कलालाई प्रयोग गर्दै उनिहरुको आर्थिक विकाससँगै सामाजिक चेतना समेत अभिबृद्धि गर्ने अभियान थालेकी चौधरीले सुनसरीको दुहवीमा फरवार्ड सामुदायिक वित्तिय संस्था मार्फत १८ हजार भन्दा बढि महिलालाई संगठित गरेकी छिन् ।
सुनसरी जिल्ला औरावनी गाविस–३ मा बुबा बिरण लालचौधरी र स्व. माता लिटिया देवी थरुनी चौधरीको कोखवाट जन्म लिएकी चौधरीले व्यवस्थापनमा स्नातक तथा समाजशास्त्रमा स्नात्तकोतर गरेकी छिन् । चौधरीको विवाह दाङ्ग जिल्ला सोनपुर गा.वि.स.का यूवा सामाजिक अगुवा दिनेश चौधरीसँग भएको थियो । श्रीमान दुर्घटनामा परी मृत्यू भएपछि एकल महिलाको रुपमा रहेकी चौधरी श्रीमानकै प्रेरणाबाट सामाजिक क्षेत्रमा क्रियाशिल छिन् । चौधरीले २०५२ सालबाट विधिवत दर्ता गरेर शुरु गरेको फरवार्ड नेपाल संस्थाले गरिबीको रेखा मुनी रहेको ग्रामिण क्षेत्रका महिलाको आर्थिक उपार्जनमा महत्वपूर्ण योगदान पु¥याएको छ । उनी राजनीतिक क्षेत्रमा नेकपा एमालेको केन्द्रिय सदस्यमा रहेर क्रियाशिल छिन् । दोश्रो संविधान सभाको चुनावमा सुनसरी क्षेत्र नं. ३ बाट मधेशी जनाधिकार फोरमका विजय गच्छदारसँग प्रतिष्पर्धामा जिती सकेको चुनाव सड्यन्त्रपुर्वक पराजीत हुनुपरेको तितो यथार्थ छ । चौधरीले वन राज्यमन्त्री समेत भएर राजनीतिमा सफल भएकी छिन् । यस पटक उनै चौधरीसँग तराईका महिलाका सामाजिक, आर्थिक, शैक्षिक, राजनीतिक अवस्थाका बारेमा केशब सापकोटाले गर्नुभएको कुराकानी:

फरवार्ड सामुदायिक वित्तिय संस्था किन र कसरी जन्मियो ?

२०५१ साल जतिबेला तराईका धेरै महिलाहरु आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक कारणले पछाडि परेका/पारिएका थिए । उनिहरुमा धेरै घरेलु सीप थिए तर, आफुमा भएका सीप र कलालाई बाहिर ल्याउनका लागि आर्थिक, सामाजिक साथ थिएन । धेरै महिलाहरु घरेलु हिँसाका शिकार भएका थिए । त्यस्तो बेलामा हामी तराईकै केहि महिलाहरु जसले तराईका महिलाका विभिन्न दुखः पिडा बुझेका थियौं । हामी ११ जना महिला दिदिवहिनीहरु एक भएर आखिर के कारणले तराईका महिला हिँसामा परे भनेर केहि रिसर्च गरेपछि मधेशका महिलाहरु घरेलु हिँसामा पर्नुको मुख्य कारण उनिहरुको आर्थिक अवस्था कमजोर हुनु, परम्परागत सोच र अशिक्षा रहेको पायौं । त्यसपछि उनिहरुको सीपलाई ब्यवसायिक बनाउँदै उनिहरुलाई आयआर्जनका काममा सहभागीता गराउँदै बचत गर्ने बानी बसाल्न शुरुमा फरवार्ड नेपाल संस्था तदर्थ समितिबाट शुरुवात ग¥यौं । पछि २०५२ सालबाट विधिवत रुपमा नेपाल सरकारमा दर्ता भएर कामहरु गर्न थालेका हौं । त्यसपछि फरवार्ड नेपाललाई वित्तिय कारोबार गर्न पाउने संस्थाका रुपमा स्थापित गरायौं । अहिले यो संस्था नेपाल राष्ट्र बैक अन्र्तगत ‘D’ वर्गको लघुवित्त विकास बैंकको रुपमा देशभरी कार्यरत छ । आर्थिक कृयाकलाप सँगै हामीले तराईका महिला जो आर्थिक, शैक्षिक, सामाजिक कारणले पछि परेका छन्, तिनिहरुको जिवनस्तर सुधार्न ऋण मात्र दिने हैन की, उद्यमी पनि बनाउँदै र सिप सिकाउन विभिन्न तालिम समेत सञ्चालन गरिरहेका छौं । अहिले संस्थामा संगठित रुपमा एक लाख ९० हजार महिलाहरुको सहभागीता रहेको छ ।

तराईका महिलाहरु पछाडी पर्नुको मुख्य कारण केलाई मान्न सकिन्छ ?

यातायातको सुगमता हेर्दा मधेशका महिलाहरुलाई अन्य क्षेत्रका महिला भन्दा सहज छ, तर, परम्परागत धर्म संस्कृति, अशिक्षा र आर्थिक अवस्थाका कारण अन्य क्षेत्रको भन्दा धेरै समस्या छ । परम्परागत सोचका कारण धेरै महिलालाई घरबाट बाहिर निस्कन दिईन्न, यहाँ महिलालाई पढाउनु हुन्न भन्ने सोच छ । र, यदि कसैले पढाउने, ब्यापार ब्यवसाय गर्ने सोच बनायो भनेपनि उसमा लगानी गर्ने आर्थिक अवस्था छैन । आर्थिक कारणले नै धेरै महिला हिंसाका घटना घटेका छन् । योसँगै सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक क्षेत्रमा समान सहभागिता नभएर पनि उनिहरु अन्य क्षेत्र र समुदायका महिलाभन्दा पछि परेका हुन् ।

तराईका महिलाहरु शिक्षाको पहुँचबाट टाढा हुनुमा आर्थिक, सामाजिक र सांस्कृतिक पक्ष मध्ये कुन बलियो छ ?

तराईका गरिब, अल्पसंख्यक तथा आर्थिक अवस्था कमजोर भएका समुदायमा महिलालाई पढाउनु हुन्न भन्ने सोच ज्यादा छ । छोरो धेरै पढेपछि ‘दाईजो’ आउँछ भनेरै पढाइन्छ । तर, छोरीलाई ‘अर्काको घरमा जाने जात’ भनेर स्कूल सम्म पनि पु¥याइन्न । यसमा चेतनाको हिसावले केहि रोल खेलेको छ भने, त्यससँगै तराईका समुदाय अझ ‘टिपिकल मधेशी समुदाय’मा आर्थिक, सामाजिक र साँस्कृतिक पक्ष सँगै जोडिएर आएको छ ।

महिलाका क्षेत्रमा सरकारले ल्याएका कार्यक्रमले हिमाल पहाड तराई भनेर छुटट्याएर काम गरेको त छैन, फेरी पहाड भन्दा तराईमा धेरै एनजीओ आइएनजीओ छन् तर, पनि किन यहाँका महिला पछाडी परे त ?

हामीले शुरुमा सुनसरी मोरङका केहि क्षेत्रमा सचेतना कार्यक्रम ग¥यौं । टिपिकल तराईका महिलाहरुको बाहुल्यता भएका, पहाडी–मधेशीको बसोबास भएको र केहि पहाडी महिलाहरुको मात्र बाहुल्यता भएका स्थानमा सामाजिक, आर्थिक र स्वास्थ्यमुलक कार्यक्रम गर्दापनि पहाडी क्षेत्रमा महिलाहरुको ज्यादै सहभागिता भयो । तराई–पहाडी मिश्रित क्षेत्रमा पनि राम्रै सहभागीता भयो । तर, टिपिकल मधेशी मात्र भएका क्षेत्रमा एकदमै कमजोर भयो । यसको कारण बुझ्दा तराईका महिलाहरुमा जनचेतनाको कमी, अशिक्षा, सामाजिक, सांस्कृतिक सोच र कमजोर आर्थिक अवस्था नै मूल कारण देखियो । त्यसपछि त्यहाँका महिलामा सबैभन्दा पहिला चेतनास्तर बृद्धि गर्नुपर्छ भनेर त्यहि अनुसार कार्यक्रम बनायौं । उनिहरुको जिवनस्तर सुधार्न सीपमुलक आय आर्जनका काममा लगानी ग¥यौं । अहिले त्यहाँका धेरै समुदायहरु अगाडी बढिसकेका छन् ।

    “छोरो धेरै पढेपछि ‘दाईजो’ आउँछ भनेरै  पढाइन्छ । तर, छोरीलाई ‘अर्काको घरमा जाने जात’ भनेर स्कूल सम्मपनि पु¥याइन्न । महिलालाई निर्णय गर्ने अधिकार दिँदा नै ‘ह्या यो महिलाले के गर्न सक्छे’ ‘पोथी बास्यो’ जस्ता शब्दले होच्याइने गरिन्छ । कानुन बलियो भएपनि कार्यान्वयन भएन भने महिला हिंसाका घटना बन्द हुँदैनन् ।

नेपालका महिलाहरु अझ जो तराईमा छन् उनिहरु राजनीतिक क्षेत्रमा धेरै पछाडी पर्नुको कारण चाहिँ के हो ?

केहि हदसम्म राजनीतिक कारणले पनि महिलाहरु अघि बढ्न सकेका छैनन् । तथापि, मुख्य कुरा त शिक्षा, चेतना हो नी ! हामी कहाँ विगतमा कुनैपनि राजनीतिक दलहरुले महिलाका सम्बन्धमा फराकिलो सोच बनाउनै सकेनन् । कसैले बनाई हालेपनि त्यहाँ समावेशीका लागि मात्र थियो । निर्णायक तहमा त अधिकांश पार्टीले महिलालाई पु¥याएनन् । संविधानले महिला सहभागिताका विषयमा उल्लेखनिय सहभागिता खोजेपनि विगतमा महिलालाई खुम्च्याएर राख्नाले ३३ प्रतिशत सहभागिता पनि पु¥याउन समस्या भयो । नेतृत्व तहमा जानका लागि पनि क्षमतावान महिला पुगिरहेको छैन । हामीले अहिले देखि नै महिलालाई तयार गर्ने हो भनेपनि धेरै समय लाग्छ । शिक्षासँगै राजनीतिक क्षेत्रमा महिलालाई अघि बढ्न सहयोग गर्नुपर्छ भन्ने सचेतना फैलाउन जरुरी छ ।

तपाईले दोश्रो संविधानसभा निर्वाचनमा लड्दा आफ्ना प्रतिष्पर्धीलाई जितेकै अवस्थामा पार्टीले महिला भएकै कारणले पछि हट्न दवाव दिएको थियो, यसले पार्टीहरु नै महिलामैत्री छैनन् भन्न मिल्छ ?

राजनीतिक दलहरु महिलाका विषयमा त्यत्ति उदार छैनन् । त्यो मेरै पार्टी होस् वा अरु कुनै । मैले चुनाव लडिरहँदा पनि म महिला भएकै कारणले चुनावको वेला पार्टीबाट भने अनुसार सहयोग पाइन । मेरै क्षेत्रका मतपेटिकाहरु मेरो सहमति विपरित प्रहरी प्रशासनकै रोहवरमा चिमडी अमडुवा अमाईवेलाबाट दुवहीमा ल्याएर सड्यन्त्रपूर्वक लोड अनलोड समेत गरियो । यसमा मैले पार्टी, प्रहरी प्रशासनका उच्च तहमा समेत कुरा गर्दा कुनै सुनुवाई भएन । सुनसरी क्षेत्र नं. ३ मा मेरो जनाधार र भोटिङका हिसावले मैले जितेकै हो । तर, मलाई सड्यन्त्र पुर्वक हराईयो । चुनावमा मेरो ३२ सय भोट बदर भए प्रतिष्पर्धी दलको ४६७ मत मात्र बदर भयो । फेरी मेरो चुनाव चिन्ह मतपत्रको सबैभन्दा माथी थियो । मतदाताले सुर्यमा छाप लगाएपछि तल पुछारमा रहेको अर्को चिन्हमा किन मत हाल्छन् ? मेरो प्रतिष्पर्धी उच्च तहको नेतृत्व भएकाले पनि सुनियोजित तवरबाट मलाई हराईयो । म महिला भएर पार्टीले सपोर्ट नगरेको भन्नुभन्दा पनि उच्चस्तरको प्रतिष्पर्धी भएकाले पार्टीलाई म जित्छु भन्ने पक्का पनि थिएन की ? मैले त्यतिबेला चुनावको प्रचारप्रसारका लागि अध्यक्ष केपी कमरेड देखि पार्टी उपाध्यक्ष विद्या भण्डारीलाई ‘एक पटक मेरो क्षेत्रमा आएर जनतालाई सम्वोधन गरिदिनुस्’ भन्दासमेत  भनेजस्तो सहयोग पाइन । त्यत्तिबेलाको परिस्थिती र समयले उहाँहरुलाई सहयोग गर्न दिएन की ? समय पाउनु भएन की ? अहिलेको अवस्था परिस्थिती भए सहयोग गर्नुहुन्थ्यो होला ! यो घटनाले दलहरु महिलामैत्री छैनन् भन्ने कताकता लाग्छ ।

महिलाहरुलाई राजनीतिक क्षेत्रमा सहभागीता बढाउन दलहरुले के गर्नु आवश्यक छ ?

महिलाहरुलाई राजनीतिक क्षेत्रमा नभई सामाजिक क्षेत्र तथा स्थानिय तहमा पुहँच पु¥याउनका लागि गाउँगाउँमा चेतना प्रवाह गर्नुप¥यो । समावेशीका कुरा कागजमा मात्र सिमित राख्नु भएन । स्थानिय तहमा कम्तीमा ३० प्रतिशत महिलाको सहभागीता हुनुपर्छ भनिएको छ, त्यसलाई कार्यान्वयन गर्न गाउँगाउँमा गएर महिला अधिकारका विषयमा राजनीतिक सचेतना बढाउनु आवश्यक छ । स्थानिय तहका निकायमा महिला लक्षित कार्यक्रम बनाउनुपर्छ । राजनीतिमा महिलालाई आउन राजनीतिक अभिमुखिकरणका कार्यक्रम ल्याउनु पर्छ । पुरुषको दाँजोमा महिलालाई घर, परिवार, ब्यवहार सबै हेरेर राजनीतिमा आउनुपर्दा केहि जटिलता हुन्छन्, त्यसलाई न्यूनिकरण गर्न पार्टीहरुले रणनीतिक योजना बनाउन आवश्यक छ ।

महिला मुक्तिको बाधकमा महिलालाई नै लिइन्छ नी, के एउटी महिलाले अर्को महिला अगाडी बढेको देख्न सक्दिनन् ?

केहि वर्ष अघिसम्म घर–परिवारमा सासुले बुहारीलाई घर बाहिर हिड्न नदिने, छोरीलाई अर्काको घर जाने जात भन्ने परम्पराले महिला मुक्तिको बाधक महिला नै हुन्छ भन्ने गरिएको हो । तर, अहिले जुनसुकै क्षेत्रका महिलाहरु धेरै शिक्षित भइसकेका छन् । अहिले कुनैपनि सासु र आमाले बुहारी र छोरीलाई घरबाहिर जान बञ्देज लगाएका छैनन् । हाम्रै तराईमा सासुबुहारी संगै पढेर ब्यापार ब्यवसाय गरेको सफल उदाहरण छन् ।

नेपाली महिलाहरुलाई राजनीतिक अधिकार दिएर अगाडी ल्याउन सकिन्छ की शिक्षा ?

पहिलो कुरा त शिक्षा नै हो । जो महिला अध्ययन गरेको छैन, शिक्षाबाट विमूख भएको छ, त्यसले राज्यका कुनैपनि नीति नियम बनाउने कुरामा भूमिका खेल्न सक्दैन । त्यसैले शिक्षालाई प्राथमिकतामा राखेर राजनीतिमा पहुँच पु¥याउन आवश्यक छ । कोही पढेको महिला राजनीति गर्छु, समाजसेवा गर्छु भनेर आउँछ भने, त्यो महिलालाई राजनीतिक दल, समाज र परिवारले साथ दिनुपर्छ ।

अहिले जनताले बनाएको भनिएको संविधान कत्तिको महिलामैत्री छ ?

अहिलेको नयाँ संविधान जो कार्यान्वयन तर्फ छ, त्यो धेरै नै महिलामैत्री छ । हरेक तह र तप्कामा महिला सहभागीता सुनिश्चित गरेको छ । स्थानीय तहमा त ४० र माथिल्लो तहमा ३७ प्रतिशत महिला हुनुपर्ने प्रावधान नै छ । तर, कार्यान्वयन गर्न दलहरु, समाज र घरपरिवार सचेत हुन आवश्यक देखिन्छ । हाम्रो सामाजिक संरचना, शैक्षिक अवस्थाले संविधानमा उल्लेख भएअनुसार महिला सहभागिताका गराउन चुनौति छ । यो चुनौति हटाउन दलहरुले विभिन्न राजनीतिक सचेतनाहरु गरेर बढिभन्दा बढि महिलालाई पार्टीमा आबद्ध बनाउन आवश्यक छ ।

दक्षिण एशियाको शैक्षिक, आर्थिक, सामाजिक तथा राजनीतिक क्षेत्रमा नेपाली महिलाहरुको अवस्था कहाँ छ ?

दक्षिण एशियाली देशहरुमा हेर्दा नेपाली महिलाहरुलाई कानुनी क्षेत्रमा धेरै हक अधिकार दिइएको छ । शिक्षाका क्षेत्रमा पनि विस्तारै पहुँच बढिरहेको छ । भारत, पाकिस्तान, अफगानिस्तानमा अझैपनि धेरै महिलाहरु घरभित्रै छन् । त्यो हेरी नेपाली महिलाहरु राजनीतिक, आर्थिक सामाजिक, प्रशासनिक तथा शैक्षिक हिसाबमा अगाडी छन् ।

कतिपय अवस्थामा महिलाले गर्ने निर्णय परिपक्व भएन पनि भनिन्छ, निर्णय गर्ने तहमा महिलाले गर्ने निर्णय र पुरुषले गर्ने निर्णय क्षमतामा चाहिँ कत्तिको फरक हुन्छ ?

महिलाले गर्ने निर्णय परिपक्व भएन भन्ने कुरा म मान्दिन । कुनैपनि घर ब्यवहार चलाउँदा महिला निर्णय तहमा छन् भने त्यहाँ पुरुषले भन्दा राम्ररी घर ब्यवहार चलाएका छन् । महिलाहरु पुरुषभन्दा इमान्दार भएर काम गर्न सक्छन् । पुरुषले भन्दा महिलाले नितीसंगत काम गर्न जिम्मेवारीबोध गर्न सक्छन् । तर, हामी कहाँ महिलालाई निर्णय गर्ने अधिकार दिँदा नै ‘ह्या यो महिलाले के गर्न सक्छे’ ‘पोथी बास्यो’ जस्ता शब्दले होच्याइने गरिन्छ । सकेसम्म महिलालाई निर्णय गर्ने अधिकारै दिइन्न, चाहे घर परिवारमा होस् वा सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक क्षेत्रमा ।

यस्ता विभेदहरुलाई न्यूनिकरण गर्न राज्य र समाजको भूमिका कस्तो हुनुपर्छ ?

मुख्यरुपमा राज्यले महिलाका हक अधिकारका विषयमा जनस्तरका बुझाउन आवश्यक छ । कानुन बलियो भएपनि कार्यान्वयन भएन भने महिला हिंसाका घटना बन्द हुँदैनन् । महिला हिँसा, महिला अधिकारका धेरै घटनाहरु निःशुल्क न्यूनिकरण गर्न कस्तो ब्यवस्था छ ? त्यसलाई तल्लो तहमा समेत पु¥याउन आवश्यक छ । राज्यका हरेक क्षेत्रमा पुहँच पु¥याउन महिलालाई प्राथमिकता, प्रोत्साहन हुनु आवश्यक छ । समाजले पनि महिला पुरुष भनेर विभेद गर्नुहुन्न । महिलालाई घरभित्रै थुनेर राख्नुपर्छ भन्ने पुरानो सोच घरपरिवारले बदल्नु पर्छ । सासुले बुहारीलाई र आमाले छोरीलाई शिक्षा लिने विषयमा होस् वा राजनीतिक, आर्थिक विषयमा होस् अगाडी आउन साथ दिनु आवश्यक छ ।